सबै राष्ट्रहरुको पहुँचमा हुनेगरी महामारी सम्झौता हुनु पर्ने माग उठेको छ। एड्स हेल्थ केयर फाउण्डेशनले ‘हाम्रो समाज बचाऊ’ अभियानमार्फत् यस्तो अपिल गरेको हो भने काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरु बीचमा महामारी सम्झौता पत्र सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरी वकालतको बारेमा जानकारी दिएको हो।
यसअघि यो अभियानले ‘हाम्रो आत्मा बचाऊ’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो। सन् १९०७ मा अमेरिकामा स्थापना भएको यो संस्थाले एड्स पीडितहरुको अन्तिम समयमा हेरचाह गर्ने हस्पिस होम खोली सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेकोमा हाल विश्वभरी एचआइभी संक्रमितहरुको उपचारमा पहुँचको लागि सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।
निकट भविष्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्रहरुको बीचमा हुन लागेको र वर्तमान महामारी सम्झौतामा रहेको कमजोरी अन्त्य गरी समतामुलक पहुँच पुग्ने गरी सम्झौता हुनु पर्ने माग अघि सारेको छ। ‘कोभिड १९ महामारीको बेला भोगेको कहाली लाग्दो असमानतालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ,’ एफफएच नेपालका लागि देशीय कार्यक्रम व्यवस्थापक दिब्यराज जोशीले भने।
कोभिड १९ महामारीको बखत उच्च आय भएका देशहरुको स्रोत सेवा साधनमा पहुँच रहेको र न्युन आय भएका देशहरु सेवाको पखाईमै महामारीवाट धेरै क्षति झेल्नु परेको जोशीले स्मरण गरे।
विश्वको ८५ प्रतिशत जनसंख्या वस्ने कम न्युन तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रहरुको लागि महामारी स्रोतमा २० प्रतिशत मात्र छुट्याइएको विगतको अनुभव गलत भएको जनाउँदै सवै राष्ट्रको समतामुलक पहुँच हुनु पर्नेमा अभियानले जोड दिएको छ।
‘महामारीको बखत हुने असमान वितरणले विपन्न र मध्यम आय भएका देशहरुले विगतको महामारीमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको अनु्भव छ’ कार्यक्रम व्यवस्थापक जोशीले भने।
सोही क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्र रमण सिंहले दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्य मध्येमा विश्वव्यापी रुपमा रहेको गरिवीको खाडल, स्वास्थ्यमा रहेको खाडल कम गर्ने लक्ष्य रहेकोले महामारी सम्झौता समतामुलक पहुँच नभएमा लक्ष्य पुरा नहुने बताए। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, आय स्वस्थ नभइ मानव स्वस्थ हुँदैन’ उनले भने।
‘कति मानिस अक्सिजन र खोेपको कमीकै कारण गुमाउनु प¥यो’ उनले भने। विश्वको कुनै पनि कुनामा देखिने महमाारी अर्को देशमा सजिलै फैलिने अहिलेको स्थिति भएकोले सवै राष्ट्र मिलेर संबोधन नगरी सुखै नभएको डा. रमणको भनाइ छ। ‘एक देशवाट अर्को देशमा दैनिक आवात–जावात छ, त्यो कारण महामारी जहाँ पनि पुग्छ’ उनले भने।
अव हुन सक्ने कुनै पनि महामारीमा कोभिड १९ को जस्तो कम आय भएका देशहरुले भोग्नु नपरोस भन्ने बिषयमा फाउण्डेशनको चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सन् २०२१ देखि जनस्वास्थ्य समताको लागि परिवर्तन सुरु भएको थियो। यो कालमा युरोप र अन्य विकसित देशहरुले हातेमालो गरे पनि ती देशका केही स्वार्थी उत्पादक कम्पनीहरुसँग विश्वका मुख्य अर्थतन्त्र भएका देशहरु लाग्दाको पलले चिन्ता थपिएको जोशीले बताए।
विगतको यो त्रुटिवाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले अघि सारेको समताको सिद्धान्तमा केही राष्ट्रहरु इच्छुक नभएकोले सिद्धान्त लागु हुने कुरा कागजमा सीमित हुने देखिएको एएचएफले औल्याएको छ।
महामारीमा पहुँच र लाभ वितरण व्यवस्थापन (प्याब्स) को धारा १२ ले केही जारी गरेको केही अनिवार्य प्रतिवद्धताहरु अन्तर्गत प्याब्सका सदस्य राष्ट्रहरुले जैविक तथा अनुवांशिक सामाग्री र तथ्याकं समयमै उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। यो प्रक्रियाले समयमै महामारी पत्ता लगाउन, खोप उत्पादन गर्न र थेरापी सेवाको लागि महत्त्वपुर्ण मानेको छ।
प्याब्सको धारा १२ ले नै स्वास्थ्य सामाग्रीमा सवै मुलुकहरुको समान पहुँच र अधिकारको लागि वकालत गर्दै अर्को महामारी आउनु अघि नै विश्व स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि पहल गर्न आहवान गरेको छ।
प्याब्सको धारा १२ लागु भएमा अहिलेको असमतामुलक पहुँच अन्त्य गरी सवै समाज बाँच्ने र बचाउने अधिकार सुनिश्चत हुने एसओएस(हाम्रो समाज बचाओैं’ अभियानले अपिल गरेको छ। महामारीमा समतामुलक पहुचको सुनिश्चत हुनु पर्ने वकालत गर्दै आएको एएचएफ सन् १९०७ मा अमेरिकामा स्थापना भएको संंस्था हो। पछिल्लो वर्षहरुमा फाउण्डेशनले कुनै पनि महामारीमा जनस्वास्थ्य सुरक्षामा सवैको पहुँचको वकालत गर्दै आएको छ।
