Blog

  • पविन र निश्चलको जोडीलाई उपाधि

    पविन र निश्चलको जोडीलाई उपाधि

    नेपाली सेनाका पविन लिङ्थेप र भोजपुरका निश्चल खत्रीको जोडी भोजपुरमा सम्पन्न साताैं मेयर कप खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि हात पार्न सफल भएको छ।

    पुरुष युगल फाइनलमा पविन र निश्चलको जोडीले नेपाली सेनाका नरेन्द्र बम र हिमाल चन्दको जोडीलाई हराएर उपाधि जितेको हो। पविन र निश्चलको जोडीले २१-१८, २०-२२, २१-११ ले सफलता प्राप्त गरेको थियो। विजयी जोडीले नगद ५० हजार र उपविजेताले नगद २५ हजारसहित मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।

    तेस्रो हुने एपिएफका भोजबहादुर गुरुङ र भोजपुरका लाक्पा शेर्पा तथा संखुवासभाका सुनील कार्की र भोजपुरका महेश खड्काको जोडीले नगद १२-१२ हजारका साथ मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।

    मिक्स डबल्स खुलातर्फ भोजपुरकी नङ्सल तामाङ र एपिएफका भोजबहादुर गुरुङको जोडीले उपाधि जित्यो। उक्त जोडीले संखुवासभाका सुनील कार्की र इलामकी निसम सुब्बालाई २१-१७, २१-११ ले पाखा लगाउँदै उपाधि उचालेको हो।

    उदयपुरका विनय चौधरी र फिदिमकी छाया केरुङ तथा सेनाका नरेन्द्र बम र रिहाना शेरचनको जोडी संयुक्त तेस्रो भए। विजयी जोडीले नगद ५० हजार, उपविजेताले नगद २० हजार र तेस्रो हुनेले नगद १० हजारसहित मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।

    आधारभूत स्तरबाटै ब्याडमिन्टन खेलको विकासका साथै शारीरिक तन्दुरुस्ती, मानसिक सचेत र सामूहिक भावना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रतियोगिताको यु- १५ गल्र्सतर्फको प्रतिस्पर्धामा सेनाकी रिहाना शेरचनले आफ्नै क्लबकी संवृद्धि श्रेष्ठलाई २१-१६, २१-५ ले पराजित गर्दै जित हात पारिन्। तेस्रो स्थानमा बेलटार ब्याडमिन्टन एकेडेमीकी दिया राई र भोजपुरकी नदिरा तामाङ रहे।

    यस्तै बोइजतर्फ सेनाका सुविन श्रेष्ठले आफ्नै क्लबका सुदेश राजकोटीलाई पराजित गर्दै उपाधि जिते। सुविनले सुदेशमाथि २१-१०, २१-१७ को जित निकालेका हुन्। एनटिएससीका सुजल चौधरी र भोजपुरका सदीप राई संयुक्त तेस्रो भए। यु- १५ तर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीले क्रमश १५ हजार, १० हजार र ५ हजारसहित मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।

    विजयी खेलाडीलाई भोजपुरका मेयर, नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ, महासचिव वीरेन्द्र श्रेष्ठलगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। प्रतियोगितामा देशभरिबाट १४५ खेलाडीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताका संयोजक पूर्व युगल च्याम्पियन विवेक श्रेष्ठले जानकारी गराए।

  • कार्यादेशमा सहमति जुटाउन सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताबीच आज छलफल

    कार्यादेशमा सहमति जुटाउन सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताबीच आज छलफल

    सहकारी संस्थाको रकम अपचलन, हिनामिना र अनियमितताका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठनको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउन आज शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न लागेको छ।

    कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार आइतवार बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको बैठक आजका लागि सारिएको हो।

    प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताको बैठकबाटै समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मा पाएको समितिमा भएको सहमति र विमतिको विषयलाई टुङ्ग्याउने गरी बैठक बस्ने भएको हो।

    उनले भने, ‘कार्यादेश बनाउन गठित समितिमा भएको सहमति र विमतिका सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्वको बैठकबाट सहमति गरेर कार्यादेश र क्षेत्राधिकारलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।’

    यसअघि शनिवार बसेको कार्यदलको बैठकमा ऋण दिने सहकारी संस्था र ऋण लिने कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ। परियारले पनि शीर्ष नेतासँग बसेर कार्यादेश टुङ्ग्याउने समझदारी भएको बताए।

    सहकारीबाट रकम लगेर अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग भएको विषयमा यो यो सहकारीबाट अपचलन भएको र यी यी व्यक्तिले अपचलन गरेको भनेर लेख्नुपर्ने कांग्रेसले अडान राखेको छ। सहमहामन्त्री जीवन परियारले व्यक्तिको नाम नतोके पनि प्रश्न उठेका पदाधिकारीको पद तोक्नुपर्ने बताए। उनले सहकारीको नाम, अपचलन भएको कम्पनी र अपचलन गर्नेको पद उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।

    कांग्रेसले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गर्ने सहकारीको नाम तोक्ने तथा नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेरै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि र सत्ता पक्षले नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन।

  • चार सवारी साधन एकापसमा ठोक्किँदा एकको मृत्यु, २२ घाइते

    चार सवारी साधन एकापसमा ठोक्किँदा एकको मृत्यु, २२ घाइते

    चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ सत्रकिलोमा गए राति चार सवारी साधन एकापसमा ठोक्किएका छन्। उक्त दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना घाइते भएका छन्।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालका अनुसार गए राति साढे १२ बजे काठमाडौँबाट प्युठानतर्फ जाँदै गरेको बा ४ ख ९०८६ नम्बरको बस, नारायणगढदेखि मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको ना ३ ख ७९१५ नम्बरको ट्रक, काठमाडौँबाट महोत्तरीतर्फ आउँदै गरेको ना ७ ख ३२४८ नम्बरको बस र वीरगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ८९६८ नम्बरको बस एकापसमा ठोक्किएका थिए। दुर्घटनामा परी अन्दाजी १७ वर्षीय किशोरको मृत्यु भएको छ। उनको परिचय खुल्न सकेको छैन।

    दुर्घटनापश्चात् राति सडक अवरुद्ध भएको थियो। आज बिहानदेखि सवारी साधन दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले जानकारी दिए। घाइतेमध्ये १८ जनाको इच्छाकामना आधारभूत अस्पताल कुरिन्टारमा तथा चार जनाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। रासस

  • वर्ष दिनमा थपियो साढे ९५ अर्ब बेरुजु

    वर्ष दिनमा थपियो साढे ९५ अर्ब बेरुजु

    सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गर्दा बेरुजु एक वर्षकै अवधिमा साढे ९५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढेको हो। योसँगै कुल अद्यावधिक बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

    महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ गरिएको खर्चको लेखापरीक्षणबाट गत आवमा साढे ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।

    १ हजार ६०५ सरकारी कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब २७ अर्ब बेरुजु देखिन आए पनि सम्परीक्षण हुँदा २५.१६ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब १४ करोड घटेर ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फस्र्योट हुन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ।

    संघीय सरकारी कार्यालयको ४६ अर्ब ५३ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ६ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहको ३१ अर्ब १ करोड, संघीय समिति तथा अन्य संस्थाको १० अर्ब ६४ करोड र प्रदेश समिति तथा अन्य निकायको ८४ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।

    संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ गत आवसम्म कुल अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १४.०५ प्रतिशतले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

    विगतमा संघीय कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य समितिको बेरुजु रकम ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो। विगतको बेरुजुको तुलनामा गत आवमा बेरुजु रकम १४.०५ प्रतिशत बढेको हो।

    गत आवमा कारबाहीको टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब पुगेको महालेखाले औंल्याएको छ। संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय कार्यालय र अन्य समिति तथा संस्थाहरूको बेरुजुका अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको समयमै कारोबार टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको छ।

    संघीय सरकारी कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न १० वटा मन्त्रालय र अन्यको ४६ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १५ अर्ब ५१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने, २८ अर्ब ९२ करोड र पेस्कीबापत २ अर्ब ९ करोड बेरुजु छ।

    संघीय सरकारी कार्यालयअन्र्तगत अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बेरुजु छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु १२ अर्ब ९ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बेरुजु छ।

    त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब १ करोड रूपैयाँ छ। एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम बेरुजु हुने मन्त्रालयमा सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र छन्।

    प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण भएको अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको ३.३७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत बेरुजु छ।

    त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुनेमा ६४४ वटा, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुनेमा १०३ वटा र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा एउटा पालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठुलो आकारको बजेट तर्जुमा गर्ने, कम खर्च हुने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। राज्यको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चिति घाटा निरन्तर वृद्धि भई अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएकाले राज्यको संलग्नता उपर पुनर्विचार गरी आवश्यक नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बताए।

  • ‘स्कुलबाहिरका बालबालिकालाई पनि पोलियो खोप दिनू’

    ‘स्कुलबाहिरका बालबालिकालाई पनि पोलियो खोप दिनू’

    पोलियोविरुद्धको खोप अभियानको पहिलो दिन देशैभरि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। सरकारले दुई साताका लागि देशैभरि आठ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोलियो खोप दिने अभियान आइतबार सुरु गरेको हो।

    पहिलो दिन धेरै बालबालिकाले खोप लिएको तर विद्यालयबाहिरका बालबालिका भने छुटेको पाइएको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको खोप शाखाले जनाएको छ। शाखाले विद्यालयबाहिरका बालबालिका खोप लिनबाट नछुट्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।

    सरकारले २०७३ वैशाखदेखि २०७५ असोजभित्र जन्मेका बालबालिकालाई पोलियो खोप दिन अभियान सुरु गरेको हो। सो अवधिमा सुईबाट दिइने पोलियो खोपको उत्पादनमा कम भएपछि नेपालमा पनि सबै बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका थिएनन्।

    कुनै वर्ष आंशिक र कुनै वर्ष एकजनाले पनि लगाउन नपाएको अवस्था थियो। त्यसकारण सो अवधिमा छुटेकालाई खोप दिन सरकारले अभियान चलाएको हो। जेठ १३ गते सुरु भएको अभियानमा कुनै बालबालिका खोप लिन छुटे अभियानको अन्तिम दिन जेठ २६ गते नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रबाट दिने व्यवस्था गरिने खोप शाखाले जनाएको छ।

    खोप अभियानको पहिलो दिन खोप लिनेको संख्या उत्साहजनक पाइएको खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले बताए। उनका अनुसार विद्यालयमा राखिएका केन्द्रहरूमा उमेर अवधिभित्रका सबैजसो बालबालिका सहभागी भएको पाइयो।

    ‘खोप लिन आउनेहरूको संख्या उत्साहजनक देखियो,’ गौतमले भने। विगतका वर्षहरूमा चल्ने अन्य खोप अभियानमा जस्तै कतिपय विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीबाहेकलाई खोप नदिएको पाइएको बताउँदै अब त्यसो नगर्न उनले आग्रह गरे।

    ‘विद्यालयबाहिरका बालबालिका खोप लिन आए दिनू,’ उनले भने। विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई पनि खोप दिए खोप केन्द्र थाहा नपाएर या पायक नपरेरर खोप लिनबाट छुट्ने सम्भावना कम हुने उनले बताए छ।

    ‘कतिपय बालबालिका छुट्टीमा हुन सक्छन् या कतिपय विद्यालयबाट टाढा पुगेका हुन सक्छन्। यस्तो बेलामा नजिकको स्कुलबाट पनि खोप दिन मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको हो,’ उनले भने।

    सूचना नपुगेका, आवधिक काम गर्ने अभिभावकका साथमा गएका, बिदामा रहेका, अपांगता भएका र सो अवधिमा टोलबाहिर पुगेका बालबालिका सहभागी हुन नसक्ने सम्भावना रहेकाले स्वयंसेवक तथा हरेक नागरिकले यस्ता बालबालिकाबारे खोप केन्द्रमा जानकारी दिन आग्रह गरे।

    त्यसैगरी मजदुर अभिभावकका बालबालिका कामका लागि टोलबाहिर गएको हुन सक्ने, कोही कारखानामा हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता बालबालिकालाई पनि खोप नछुटाउन डा. गौतमले आग्रह गरे।

    सरकारले पोलियो खोप लिन छुटेका १४ लाख ६१ हजार ७१२ जनालाई खोप दिने लक्ष्य लिएको हो। पोलियो विरुद्धको खोप नलिए अहिले पनि रोग लाग्ने जोखिम भएकाले कुनै पनि बालबालिकालाई नछुटाउन डा. गौतमले आग्रह गरे।

  • नेपालमा पनि ‘रेमल’ चक्रवातको प्रभाव, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

    नेपालमा पनि ‘रेमल’ चक्रवातको प्रभाव, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

    मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालमा स्थानीय वायुको प्रभाव र देशको पुर्वी भू–भागमा ‘रेमल’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव रहेको बताएको छ।

    महाशाखाले आज बिहान ६ बजे जारी गरेको मौसम सम्बन्धी बुलेटिन अनुसार हाल कोशी प्रदेशमा साधारणतया बदली रहि देशका पहाडी भुभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली र बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ।

    कोशी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै बागमती प्रदेशको पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।

    महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम आंशिक बदली रहने छ।

    कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग/हावा हुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

    कोशी र बागमती प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ।

    महाशाखाका आज राति कोशी प्रदेशमा साधारणदेखि पूर्ण बदली, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ।

    कोशी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग/हावा हुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा मधेश प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

    यस्तो छ आगामी २ दिनको मौसम सम्बन्धी जानकारीः

    २०८१ जेठ १५ गते (मङ्गलवार)

    दिउँसोː कोशी प्रदेशमा साधारणदेखि पूर्ण बदली, मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग/हावा हुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा मधेश प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

    रातिː कोशी प्रदेशमा साधारण देखि पूर्ण बदली, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग/हावा हुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा मधेश प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

    २०८१ जेठ १६ गते (बुधवार)

    दिउँसोː कोशी प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग/हावाहुरीसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

    रातिː कोशी प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

  • तपाईंको आजको राशिफल

    तपाईंको आजको राशिफल

    मेष राशिः यात्रा गर्नु राम्रो होला। सामान्य मतान्तर हुन सक्ने हुँदा, त्यसबाट टाढै रहनु होला। व्यापारको काम गर्दा विचार पुर्‍याएर गर्नु होला। पढाइमा सफलता मिल्ने छ। राजनीतिक क्षेत्रमा दिन राम्रो छ।

    वृष राशिः स्वदेश भ्रमणको योग रहेको छ। कार्य गर्दा होसपूर्वक गर्नुहोला। अध्ययनको कार्यमा प्रवेश गर्नु राम्रो होला। व्यापारको क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नु ठीक छ। परिवारमा अर्थ आर्जन हुने योग देखिन्छ।

    मिथुन राशिः आफ्नो काममा प्रभुत्व जमाउन सफल भइने छ। वाणीसफल हुने योग छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा, सम्मान मिल्ने छ। हल्का कर्ण समस्या देखा पर्न सक्ने छ। रोजगारीको अवसर मिल्ने समय छ।

    कर्कट राशिः ज्ञान क्षेत्रमा रुची बढ्ने छ। आँखामा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा, सम्मान मिल्नेछ। दाजुभाइबीच प्रेम सद्भाव रहनेछ। मधुर भोजन र पारिवारिक संयोगले मन प्रसन्न हुने देखिन्छ।

    सिंह राशिः बिलासी खानपानमा रुचि नगर्नु वेस हुन्छ। भूमिसम्बन्धी काममा फल प्राप्तिको योग छ। अध्ययनको क्षेत्रमा दिन राम्रो रहेको छ। आर्थिक लाभ कम हुने दिन छ। सामाजिक कार्यमा सम्मान मिल्ने छ।

    कन्या राशिः आफ्नो कार्य क्षेत्रमा प्रभुत्व बढाउन सफल भइने छ। धातुसम्बन्धी व्यवसायमा लगानीबाट उचित लाभ प्राप्त नहुने देखिन्छ। अध्ययन सफलता मिल्ने योग छ। धन प्राप्तीमा ढिला हुने समय छ।

    तुला राशिः कार्यसिद्धिमा सामान्य बाधा छ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्ने देखिन्छ। नयाँ कार्यमा प्रयास गर्दा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। बिलासी कार्यमा रुचि नलिनु राम्रो छ। व्यवसाय गर्नेहरुलाई दिन मध्यम छ।

    वृश्चिक राशिः परिवारमा सामान्य उदर समस्या देखा पर्न सक्ने छ। व्यापार व्यवसायमा लाभ देखिन्छ। पठन पाठनमा रुची बढ्ने छ। आफन्तको सहयोग लिएर कार्य गर्नु होला। नयाँ कार्यमा अर्थ लाभ हुने दिन छ।

    धनु राशिः वैदेशिक यात्राको समय देखिन्छ। साथीभाइसँग रमाईलो भेटघाट हुनेछ। पराक्रमका साथ कार्य हुने दिन छ। व्यापार व्यवसायमा फल प्राप्तिमा बाधा योग छ। पढाईमा कार्यसिद्धि योग छ।

    मकर राशिः व्यापारमा कम फल प्राप्त हुने छ। स्वास्थ्यमा केही बिकार आउने देखिन्छ। उन्नती प्रगतिमा बाधा हुने दिन छ। विद्यार्थीका लागि पढाई मध्यम रहेको छ। केही व्यक्तिले धन खर्च गराउन सक्ने छन्।

    कुम्भ राशिः अध्यनार्थीलाई ज्ञान आर्जनमा रुची बढ्ने छ। हल्का उदर रोग देखिन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा उत्साहित हुने दिन छ। टेक्निकल क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ। प्रेमिहरुका लागि राम्रो दिन छ।

    मीन राशिः पढाईको क्षेत्रमा थोरै बाधा आउने छ। धन आउने योग छ। सामान्य नेत्र रोग देखिन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा फल प्राप्तिमा केही बाधा छ। बिलासी कार्य र यात्रामा विचार पुर्‍याउनुहोला।

  • विपक्षीलाई अचेट्ने सरकारी रबैया

    विपक्षीलाई अचेट्ने सरकारी रबैया

    सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको साटो सरकार र सभामुखले मर्यादापालक लगाएर संघीय संसद् सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सदनसँगै सडक संघर्षमा उत्रिएको छ।

    सहकारीमा हजारौं जनताले राखेको पैसा हिनामिनामा नाम जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छाबिनको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकारले जबर्जस्ती र एकपक्षीय रूपमा संसद् सञ्चालन गर्न थालेपछि कांग्रेस विरोधमा सदनसँगै सडकमा आएको हो।

    पछिल्लो एक सातादेखि सरकारको इसारामा सभामुखले मर्यादापालक लगाएर प्रतिनिधिसभाको बैठक एकपक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। मर्यादापालक लगाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छन्।

    यसबाट सरकार विपक्षीलाई पेलेर अघि बढ्ने बुझाइमा पुगेको कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक निर्णयअनुसार आइतबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई जोगाउने र विपक्षीलाई पेल्ने सरकारी रवैयाविरुद्ध सदनबाट आवाज उठाउँदै आएको कांग्रेस आइतबारदेखि सडकमा पनि उत्रिएको हो।

    काठमाडौं उपत्यकाका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदर्शनी मार्गमा भेला भएका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसमेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

    जनताले सहकारीमा बचत गरेको पैसा अपचलन गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने, मिडियामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायत नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित कांग्रेस नेता– कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्।

    जनताले सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना गर्नेलाई सरकाले कारबाहीको साटो संरक्षण गरेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ। लामिछानेले गृहमन्त्री भएपछि आफूमाथिको अनुसन्धान रोकेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।

    सरकार र सत्तारूढ दल संसदीय समिति गठनमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि क्षेत्राधिकारमा अल्झाएर विपक्षीलाई पेल्ने बाटोमा अघि बढेको कांग्रेस बुझाइ छ। सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकार जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत नभएको आरोप कांग्रेसको छ।

    सत्ता गठबन्धन सरकारले सहकारी ठगीका आरोपित गृहमन्त्री लामिछाने लगायतलाई ढाकछोप गर्न अनेकन प्रपञ्च गर्न थालेको र सभामुखसँग मिलेर संसद् नै कब्जा गर्ने बाटोमा उन्मुख भएको ठहर कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको छ।

    कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकार र सत्तारूढ दलको रबैया निरंकुशता उन्मुख भएकाले त्यसलाई रोक्न पार्टी सदनसँगै सडकमा विरोधमा उत्रिनुपरेको बताएका छन्। ‘सत्ताले जुन रबैया देखाइरहेको छ, त्यो निरंकुशता उन्मुख छ। यो गठजोडले देखाएको रबैया निरंकुशता उन्मुख छ, अनुदारवादी छ,’ नेपाल प्रेस युनियनले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रमा थापाले भने, ‘यस खालको सरकारी रवैयाबाट तपाईं–हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुमाउनेछौं। उपलब्धि रक्षाका लागि अहिले बोल्ने बेला आएको छ।’

    कांग्रेसले सरकार स्वयं सदनलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने, संसद्बाट उम्किने, प्रश्नबाट भाग्ने, प्रतिपक्षकी आवाज रोक्ने र सहकारी ठगीमा संलग्न केही व्यक्तिको संरक्षणका लागि संसद्लाई बन्धक बनाउनेतर्फ उद्यत् रहेको निष्कर्षसहित त्यसविरुद्ध संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र सडकबाट प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सहकारी ठगीको विषयलाई पार्टी तल्लो तहसम्म लिएर जाने उसले जनाएको छ।

    सहकारी ठगीको समाचार लेखेको प्रतिशोधमा सरकारले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई कार्यकक्षबाटै धरपकड गरेर प्रेसलाई आतंकित बनाउन खोजेको विश्लेषण कांग्रेको छ।विरोधसभाामा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशको गृह मन्त्रालय चलाएर बसेका लामिछानेका दुईवटा नागरिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए।

    तर सरकारले उनको विषयमा छानबिन र खोजी नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्षलाई कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गरियो। यो सरकारको कस्तो खालको व्यवहार हो ? कसैले दुईवटा पासपोर्ट बोकेर गृहमन्त्रालय चलाउन पाउने, कसैले दुईवटा नागरिकता भएर संसद्को सचिवालय चलाउन पाउने, अनि कसैले नागरिकताको सवालमा सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै पनि कार्यकक्षमै प्रहरी पठाएर गिरफ्तार गर्न लगाउने ?’

    सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै महामन्त्री शर्माले भने, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम नलेखी कामचलाउ हिसाबको संसदीय समिति बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी चाहनुहुन्छ। यो कुरा हामीलाई मान्य छैन।’

    लामिछानेको संरक्षणमा एमाले र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाग्नुको पछाडि सरकार टिकाउनु मुख्य कारण रहेको उनको दाबी छ। एमालेका कतिपय नेताहरू पनि सहकारी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लगाउँदै शर्माले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई जोगाउने र गिरीबन्धु प्रकरणमा आफू जोगिने एमाले अध्यक्ष ओलीको मनसाय रहेको बताए।

    सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ। छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्ष तयार भए पनि यसको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच अझै कुरा मिलेको छैन। कांग्रेस छानबिन समितिको दायरामा लामिछानेलाई पनि राख्नुपर्ने अडानमा छ तर एमाले र रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउन नहुने अडानमा छन्।

    सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलण्ठ गए। दुई नेताबीच लामो छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको निकट स्रोतको दाबी छ। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा सरकारको रबैया, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्षको पक्राउसहितका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म कांग्रेसले संसद्को अवरोध जारी राख्ने जानकारी देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई गराएका छन्।

    सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्ने भएको छ। सोहीअनुसार सभामुखले समय निर्धारण गरेका छन्।

  • लक्ष्यको आधा पनि आर्थिक वृद्धि भएन

    लक्ष्यको आधा पनि आर्थिक वृद्धि भएन

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भए पनि करिब आधाभन्दा कम २.८७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित बढ्न नसकेको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धि १.९४ प्रतिशत थियो। पोहोरभन्दा केही बढे पनि आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक हुन सकेन ।

    अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक र निजी लगानी अपेक्षाकृत लगानी बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचक सकारात्मक भएको दाबी गरे पनि सरकारले लिएकै लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सकेन।

    सामाजिक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार, चेतना अभिवृद्धि, सशक्तीकरण हुँदै गए पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन। औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून हुनु, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवा विदेश पलायन हुनुले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ। निजी र सार्वजनिक लगानी अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    कृषि, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, वित्तीय तथा पेसागत क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण केही सुधार भने भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। हिउँदे बाली र नगदे बाली तथा पशु उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.०३ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन २.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।

    लगानीका लागि बचत नै अपर्याप्त देखिएको छ। न्यून बचत र कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण बचत–लगानी अन्तर कम हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष जिडिपीमा बचत–लगानी अन्तर २४.३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव यस्तो अन्तर १.४ प्रतिशत बिन्दुले कमी आई २२.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

    युवा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा रेमिटेन्स वृद्धि भएको छ। पर्यटन आगमन पनि वृद्धि भएको छ। आयात कम हुँदा व्यापार घाटा कम भएको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार भए पनि आन्तरिक सूचकमा सुधार हुन सकेको छैन। आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कुल उपभोगको अंक धेरै देखिएको छ।

    पछिल्लो दशकमा जिडिपीमा कुल उपभोगको अंश वार्षिक औसत ९१.२ प्रतिशत छ। चालु आव यस्तो अंश ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। गत आव ६.५ प्रतिशतले बढेको कुल उपभोग चालु आवमा ६.४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ।

    आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संघीय सरकारले देशभर ३४ हजार २६७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ।

    २०८० फागुनसम्म मुलुकर १८ हजार २ सय ४१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७ हजार ६ सय ९७ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ३ सय २९ किलोमिटर सडक कच्ची रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कुल सडकमध्ये ५३.२ प्रतिशत कालोपत्रे, २२.२ प्रतिशत ग्राभेल र २४. ३ प्रतिशत कच्ची छ।

    त्यसैगरी नेपालमा चिकित्सकको संख्या ४५ हजार ४ सय ९८ पुगेको छ। ३० हजार २७ मेडिकल चिकित्सक, ४ हजार ८ सय ८३ दन्त चिकित्सक र १० हजार ५ सय ८८ विशेषज्ञ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये पुरुष ६४. १ र महिला ३५.९ प्रतिशत छन्। सोही अवधिमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ विभिन्न श्रेणीका नर्स नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्।

    सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा १.२० चिकित्सक र २.८३ नर्स छन्। २०७९ फागुनसम्म डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासमेत गरी १ लाख २ हजार ६ सय ८६ स्वास्थ्यकर्मी सरकारी सेवामा आबद्ध थिए।

    चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरंग, बहिरंग र आकिस्मक सेवा गरी ४ करोड ६० लाख ५६ हजारपटक सेवा प्रवाह भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सेवा प्रवाह २ करोड ८८ लाखपटक भएको थियो।

    नेपालमा ८ सय ४९ विदेशी नर्ससमेत कार्यरत रहेको पाइएको छ। २०८० फागुनसम्म नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ नर्स दर्ता भएकोमा विदेशी नर्सको संख्या ८ सय ४९ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

    कुल सरकारी अस्पतालको संख्या ७ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ। विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत २५ हजार १ सय ४३ विपन्न नागरिकले क्यान्सर, मुटुलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्। चालु आवको फागुनसम्म स्वास्थ्य बिमाको दायरामा २३ लाख ९५ हजार परिवार आएकको छ भने विमित संख्या ७७ लाख २७ हजार पुगेको छ। ३६ लाख २१ हजार व्यक्तिले स्वास्थय बिमा सेवा प्राप्त गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी हुने महिलाको दर ८० प्रतिशत पुगेको छ।

    शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सुधार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर ९५.६ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर ९५.१ प्रतिशत, माध्यामिक तहमा खुद भर्नादर ५७.९ प्रतिशत पुगेको छ। विद्यार्थी टिकाउ दर क्रमशः बढ्दै गएको छ। १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७१.२ प्रतिशत पुगेको छ।

    आधारभूत सफाइको पहुँच १५.५० प्रतिशतमा सीमित छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या २७ लाख ६ हजार २ सय २७ पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा भने सुधार देखिएको छ। कानुन तथा नीति निर्माणमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुधार भएको हो। एक तिहाइ महिलाले सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्। पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता दर न्यून छ। सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ।

  • सत्ता–हैकममा संसद्

    सत्ता–हैकममा संसद्

    संसद्लाई यतिबेला जसरी सञ्चालन गरिँदैछ, त्यसले एउटा गम्भीर अवस्थातर्फ मुलुक उन्मुख रहेको संकेत गरिरहेको छ। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेको छ। उसले निरन्तर सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायतका विषयमा छानविन गर्न संसदीय समितिको माग गरिरहेको छ। र, यो मुद्दामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलको समेत सहमति रहेको छ।

    अहिले संसद्मा सत्तापक्षमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पेलेर अघि बढ्न चाहेका छन्। र, यसमा सहयोगी बनेका छन्– सभामुख देवराज घिमिरे। सांसदले विरोध गरिरहेका बेला सदन सञ्चालन गर्नुलाई सामान्य अवस्था मानिँदैन। संसद्मा हुने शालिन विरोध पनि सुनिँदैन भने त्यसले ल्याउन सक्ने भावी संकट अरू खतरनाक हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। र, संसद्लाई सबैको सहमतिमा चलाउन सक्ने नेतृत्व किन आवश्यक हुन्छ भन्ने पनि अहिले अझ टड्कारोरूपमा देखिँदैछ।

    प्रतिनिधिसभामा आइतबार विपक्षी कांग्रेसलगायतका सांसदले उभिएर विरोध गरिरहेका बेला पनि संसद्को कारबाही रोकिएन। यही असहज अवस्थाबीच सदनको कारबाही अगाडि बढेन मात्र, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणसमेत पारित भएको छ। यसअघि नै नीति कार्यक्रम संसद्का दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेबापत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिइएको प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। संविधानअनुसार यही मंगलबार जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न समय पनि तोकिएको छ। संसद् बैठक भनेको जहिल्यै सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सहमतिका आधारमा चल्ने गर्छ। अझ प्रतिपक्षलाई संसद्मा पर्याप्त समय र अवसर प्रदान गरिन्छ। बहुमतले सरकार चलाउने भएकाले प्रतिपक्षले संसद्लाई आफ्नो ठानेर अगाडि बढ्न पाउँछ। प्रतिपक्षका बाधा/विरोध छन् भने तिनलाई सुनेर मात्र अगाडि बढ्नु एउटा असल लोकतान्त्रिक व्यवहार हो।

    संसद्का कारबाहीको अवरोधमा कसलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने पनि छनोटपूर्ण व्यवहार देखिन्छ। यही संसद् हो जसमा एमालेले झण्डै दुई महिना अवरोध गर्दा पनि यथावत्रूपमा अगाडि बढेन। बरु अवरोध निरन्तर रह्यो। यतिबेला एमाले विपक्षमा हुन्थ्यो भने पनि स्वाभाविकरूपमा यसलाई अवरोध गर्दा अघि बढ्ने थिएन।

    संयोगले अहिले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि एमालेले नै सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमै संसद् अगाडि बढेको बुझ्न कठिन छैन। र, यसमा सभामुख सहायक भएका छन्। विगतमा पनि विभिन्न व्यक्तिले सभामुख भएर सदनका कारबाही अगाडि बढाएका छन्। तिनले कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई सत्ताको छायाँ हुनबाट जोगाएका छन्। मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको रापतापपछि बनेको २०४८ सालको संसद्मा दमननाथ ढुंगाना सभामुखको कुर्सीमा थिए। उनले सभालाई उत्कृष्ट बहस थलो मात्र बनाएनन्, विपक्षीले पनि पर्याप्त ठाउँ पाए। त्यसपछिका धेरैजसो सभामुखले त्यो परम्परालाई पछ्याएका हुन्। एमालेबाटै निर्वाचित भए पनि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको भूमिकालाई पनि आदरपूर्वक अहिले पनि लिने धेरै छन्। तर अहिले सभामुखको घिमिरेको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजाने निश्चित छ।

    आगामी दिनमा संसद् भनेको सरकारको छायाँ बन्ने देखिँदैछ। आखिर सरकारमा हुनेको संसद्मा वहुमत भइहाल्छ। त्योबेला आफूले चाहेअनुसार संसद् चलाउने र त्यसलाई बहसको थलो बन्न नदिने हो भने परिस्थिति गम्भीर हुन्छ। बहसको थलोमा बहस नभएपछि अन्य उपायबाट आफ्नो विरोधलाई मुखरित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कांग्रेसले आइतबार नै सडकमा आफ्नो शक्ति देखाएको छ। यसले सदनबाट सडकतर्फ जान बाध्य पारिरहेको छ। असन्तुष्टि संबोधन गर्नै नपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। त्यसमा बहुमतको दादागिरी चल्ने भएपछि विपक्षको कुर्सी नै संसद्मा राखिरहनु आवश्यक हुँदैन।

    उसै त कमजोर हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई अहिले निरीह बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। पक्ष र विपक्षमा अहिले समाज बाँडिएको छ। त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालले यसलाई अरू गति दिइरहेको छ । परिस्थितिले अहिले सबैतिर धु्रवीकरणको प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। यसले मुलुक मुठभेडतर्फ गइरहेको प्रष्ट संकेत गरिरहेको छ। मार्सल लगाएर संसद्को कारवाही चलाउने हो भने त्यसले सुखद संसदीय अभ्यासको परिकल्पना मृगतृष्णा सावित हुने निश्चित छ।