१७ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटको उपाधिका कोलकोत्ता नाइट राइडर्सले जितेको छ।
आइतबार चेन्नईस्थित एमए चिदम्बरम् क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेलमा सनराइजर्स हैदरावादलाई ८ विकेटले हराउँदै उपाधि चुमेको हो।
टस जितेर पहिला ब्याटिङमा उत्रेको हैदरावाद १८.३ ओभरमा ११३ रन बनाउँदै अलआउट भयो। जवाफमा कोलकोत्ताले १०.३ ओभरभित्रै २ विकेट गुमाएर टार्गेट भेटाउन सक्यो।
यो जितसँगै कोलकोत्ताले तेस्रोपटक आइपिएलको उपाधि उचाल्न सफल भएकाे छ।
एसियन ह्युमन राइटस् कमिसनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गरिएको गिरफ्तारी मिडियाप्रतिको व्यक्तिगत प्रतिशोध भएको टिप्पणी गरेको छ।
कमिसनले मिडियाप्रति प्रतिशोधका रुपमा गरिएको गिरफ्तारीको तत्काल रिहाइको माग गरेको समेत गरेको छ।
‘कमिसन सिरोहियालाई रिहा गर्न आग्रह गर्दछ। सिरोहियाविरुद्ध चलिरहेको अनुसन्धान रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाले विश्वास गर्दैन, तर यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास गरिएको मानक प्रक्रिया र कानूनको दायरामा आउनुपर्दछ’ आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएकाे छ,’ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ, सहकारीको रकम हिनामिना र दोहोरो नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगमा उनको संलग्नताको छानबिन हुनुपर्छ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले रातारात आर्जन गरेको राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी गरिब नेपालीले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत जोगाउनेबारे श्रृंखलाबद्ध समाचार लेख्न मिडियालाई मौन राख्न खोजेको कमिसनको ठहर छ।
‘यो मिडियाविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधको नाटक हो। गृहमन्त्री रवि लामिछाने रातारात आर्जन गरेको राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका लागि खाना र अन्य दैनिक आवश्यकताहरू कटौती गरेर सहकारीमा बचत गर्ने गरिबी नेपालीहरुको करोडौं रुपैयाँ हिनामिनामा आफ्नो सक्रिय र सचेत संलग्नताको शृङ्खलाबद्ध समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई मौन बनाउन लागिपरेका छन्’ आइतबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।’
वास्तविक कारण सिरोहियाको नागरिकतामा भएको अनियमितता होइन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध समाचार प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएको सन्देश हो। र, यो यत्तिकै रोकिने छैन’ कमिसनले भनेको छ,’ यस्तो क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र अन्य सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि मौन बसाउनका लागि सानातिना निशाना लगाइने छ।’
भुटानी शरणार्थी घोटाला, सुन तस्करी काण्ड, गिरीबन्धु जग्गा घोटाला, माओवादी क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, सहकारीको बचत हिनामिनाका घटनाले राजनीतिज्ञहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको उदाहरण देख्न सकिने कमिसनले उल्लेख गरेको छ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै छानबिन अघि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेष गरी नेपालका दातृ निकायहरूले पहल गर्नुपर्ने कमिसनले उल्लेख गरेको छ।
अन्यथा अन्यथा नेपालमा राजनीतिक दण्डहीनता र भ्रष्टाचार कायम रहने ठहर छ।
सामान्यतः वैज्ञानिक भन्ने बित्तिकै विषय वस्तुकाे विज्ञ भनेर बुझिन्छ। नागरिक वैज्ञानिकको नाम दिएर बर्खाको समयमा बाढीबारे पूर्व सूचनाका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा बारबर्दियाका ६२ जना युवा र युवति परिचालित गरिने भएको छ।
११ वटा वडाका ६२ जना युवा र युवतिले सामान्य ‘टुल’ प्रयोग गरेर एप मार्फत तत्काल बाढी पूर्व सूचना दिन स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्ने युवा र युवतिलाई नागरिक वैज्ञानिक नाम दिइएको हो।
बबई र कर्णाली जस्ता ठूला नदीमा बाढी पूर्व सूचनाको प्रणाली जडान भएपनि स–साना खोला र खोल्सीमा बाढी पूर्व सूचना जडान नहुँदा समस्या पर्दे आएको बारबर्दियाका नगर प्रमुख छविलाल थारुले बताए।
‘बेसिक सतह बराबर गरिएको बोतल र बास हाम्रा नागरिक वैज्ञानिकलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘जहाँ पनि उक्त बोतल राखेर हाम्रा नागरिक वैज्ञानिकले एप मार्फत पल-पलको सूचना दिनेछन्।’ उनका अनुसार यसरी दिइने सूचनाले डुबानको जोखिम कम गराउँछ।
बारबर्दिया नगरपालिकामा बर्सेनि बाढीले क्षति पुराउँदै आएको छ। बबई नदिको उत्तर तर्फ पर्ने बारबर्दिया नगरपालिका दर्जन बढि खोल्सा खोल्सी छन्। ठूला नदीको पानी बर्खाको समयमा खोल्सा खोल्सी हुँदै बस्ती पस्ने जोखिम रहन्छ।
थारै खर्चमा समुदाय लाभान्वित हुने उद्देश्यले परिचालित युवा युवतिको सहयोगबाट खोला खोल्सीमा आउने बाढीबाट सर्तकता अपनाउन सहज हुने उपनगर प्रमुख रत्ना पान्डेले बताइन। ‘एप मार्फत जानकारी आउँछ,’उनले भने,‘त्यही अनुरूप नगरपालिकाबाट जनशक्ति परिचालन गर्न सहज हुन्छ।’
प्रत्येक वडामा खतराको लेबल मापन गरिएको छ। खतराको लेबल भन्दा पानी धेरै परेमा एप मार्फत जानकारी दिने प्रबन्ध मिलाएको आइएएचआरआर संस्थाका कर्मचारी अनुपम न्यौपानेले बताए।
पानी नापेर सहज तरिकाले एप मार्फत पठाउन सक्षम भएपछि सामाग्री वितरण गरिएको हो।आइएचएचएआर संस्थाले विज्ञको उपस्थित गराएर मौखिक र फिल्ड अनुगमन मार्फत नागरिक वैज्ञानिकलाई सक्षम बनाइएको दाबी संस्थाले गरिरहेको छ।
तालिम प्राप्त युवायुवतीले बाढी पूर्व सूचना संकलन गरेर एप मार्फत जानकारी गराएर समुदायलाई नै लाभान्वित गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति तयार भएको आईएचएचआरका निर्देशक सुरज गौतमले जानकारी दिए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तत्कालीन मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौतालाई पालना नभएको गुनासो गरेका छन्।
लोसपा नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सर्लाहीद्वारा सदरमुकाम मलङ्गवामा आज आयोजित सदस्यता वितरण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुर संविधान र कानुनलाई आफ्नो पार्टीले परिपालन गरिराखेको बताए।
‘हामी चुनाव लड्छौँ, चुनाव लड्नु भनेको त युद्ध सरह हो’, उनले भने, ‘हामी शान्तिपूर्ण रुपमा अहिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका छौँ।’
उनको मधेस आन्दोलनको क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुठा मुद्दाको फिर्ता गर्न र जेलमा रहेको तथा मुद्दा लगाइएपछि फरार रहेकामाथिको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे।
१७ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटको उपाधिका लागि अन्तिम भिडन्त सुरु भएको छ।
प्याट कमिन्सको कप्तानीमा रहेको हैदरावाद र श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा रहेको कोलकोत्ताबीचको खेल चेन्नईस्थित एमए चिदम्बरम् क्रिकेट स्टेडियममा साँझ ७ः४५ बजेबाट सुरु भएको हो।
जारी खेलमा कोलकोत्ताले हैदरावादविरुद्ध सुरुवाती दबाब बनाएकाे छ। हैदरावादले २ ओभरभित्रै आफ्ना दुवै ओपनर गुमायाे। हाल २.१ ओभर चलिरहँदा हैदरावाद २ विकेटको क्षतिमा ११ रन बनाएर खेलिरहेको छ।
उसले पहिलो विकेटको रुपमा अभिषेक शर्मालाई गुमायो। उनी ५ बलमा २ रन बनाएर आउट भए। दोस्रो विकेटका रुपमा उसले ट्रैविस हेडलाई गुमायाे। हेड शून्य रनमा आउट भए।
कोलकोत्ताले पहिलो क्वालिफायरमा हैदरावादलाई पराजित गरेर फाइलनमा स्थान बनाएको हो भने हैदरावादले अर्को मौकामा राजस्थान रोयल्सलाई पराजित गरेर फाइनलमा स्थान बनाएको हो।
आजको खेलमा हैदरावादसँग इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर छ भने कोलकोत्तासँग तेस्रोपटक उपाधि उचाल्ने मौका रहेको छ।
हालसम्म आइपिएलको इतिहासमा पहिलो क्वालिफायरमा पराजित भएको टोलीले दोस्रो मौकामा उपाधि उचालेको एक टिम मात्रै छ। हैदरावादसँग पनि आइतवारको खेलमा सोही इतिहास दोहोर्याउने अवसर रहेको छ। यसअघि दोस्रो मौकामा मुम्बई इनिडयन्सले उपाधि उचालिसकेको छ।
सन् २०१३ र २०१७ मा क्वालिफायर १ मा पराजित भएर दोस्रो क्वालिफायरमा जित निकाल्दै फाइनलमा उपाधि उचालेको थियो। मुम्बई बाहेक अब हैदरावादसँग इतिहास दोहोर्याउने मौका रहेको छ। साथै पहिलो क्वालिफायरमा कोलकोत्तासँग भोग्नुपरेको पराजयको बदला लिने पनि मौका हैदरावादसँग रहेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार हालसम्म सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडक निर्माण ३४ हजार दुई सय ६७ किलोमिटर पुगेको छ। पछिल्लो दशकमा सडकको विकास एवं विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०८० फागुनसम्म १८ हजार दुई सय ४१ किलोमिटर कालोपत्र, सात हजार ६ सय ९७ किलोमिटर खण्डास्मित र आठ हजार तीन सय २९ किलोमिटर कच्ची सडक गरी हालसम्म सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार दुई सय ६७ किलोमिटर पुगेको हो। सर्वेक्षणअनुसार कूल सडकमध्ये कालोपत्र ५३ दशमलव दुई प्रतिशत, खण्डास्मित २२ दशमलव पाँच प्रतिशत र कच्ची सडक २४ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ। २०८० असारसम्म सडकको कूल लम्बाइ ३४ हजार दुई सय ३९ किलोमिटर रहेको थियो । सरकारको आठ महिनामा २८ किलोमिटर मात्रै सडकको लम्बाइ विस्तार भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म एक सय ८९ किलोमिटर सडक कालोपत्र स्तरमा र एक सय ९० किलोमिटर सडक खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नति भएको छभने २८ किलोमिटर थप नयाँ सडक निर्माण भएको छ। साथै, सात हजार आठ सय २१ किलोमिटर सडकको नियमित तथा पटके मर्मत भएको छभने ९९ किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा ६७ सडक पुल निर्माण भएको समेत आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्र स्तरमा र ६ सय २८ किलोमिटर सडक खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नति भएको थियोभने दुई सय ४३ किलोमिटर थप नयाँ सडक निर्माण भएको थियो। ‘सात हजार आठ सय २१ किलोमिटर सडकको नियमित र पटके मर्मत भएको थियोभने पाँच सय ३८ किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत भएको थियो। सो अवधिमा दुई सय २२ सडक पुल निर्माण भएका थिए,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटरमध्ये २०८० असारसम्म एक हजार चार सय दुई किलोमिटर कालोपत्र भएकामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भई एक हजार चार सय १५ किलोमिटर पुगेको छ।’
राजमार्गमा पर्ने एक सय ३७ पुलमध्ये २०८० फागुनसम्म एक सय दुई पुल निर्माण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। सर्वेक्षणअनुसार हुलाकी राजमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर (लिङ्क सडकसहित) मध्ये २०८० असारसम्म एक हजार एक सय ७९ किलोमिटर कालोपत्र भएकामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भई एक हजार दुई सय ११ किलोमिटर पुगेको छ। राजमार्गमा पर्ने दुई सय ५० पुलमध्ये २०८० असारसम्म एक सय ३२ पुल निर्माण भएकामा २०८० फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या एक सय ३५ पुगेको छ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्ग कालीगण्डकी कोरिडोरको कूल लम्बाइ चार सय ४७ किलोमिटरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डको दुई सय ४५ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये २०८० फागुनसम्म एक सय ८४ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। यस कोरिडोरअन्तर्गत २०८० असारसम्म मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डअन्तर्गत दुई सय दुई किलोमिटर सडक खण्डमध्ये ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र र एक सय किलोमिटर सडक खण्डास्मित भएको छभने पाँच पुल निर्माण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली कोरिडोरको कूल लम्बाइ दुई सय ६९ किलोमिटरमध्ये २०८० असारसम्म दुई सय ६३ दशमलव पाँच किलोमिटर ‘ट्र्याक’ निर्माण सम्पन्न भएकामा २०८० फागुनसम्म ४।५ किलोमिटर थप भई हालसम्म दुई सय ६८ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
यसैगरी, कोशी कोरिडोरको कूल लम्बाइ एक सय ६२ किलोमिटरमध्ये २०८० असारसम्म ७४ किलोमिटर सडक खण्डास्मित भएकामा २०८० फागुनसम्म ७८ किलोमिटर सडक खण्डास्मित भएको छ। त्यसैगरी, हालसम्म दुई किलोमिटर सडक ढलान र ११ पुल निर्माण भएका छन्। काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत २०८० फागुनसम्म सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ ६ हजार चार सय १५ मिटरमध्ये चार हजार ६ सय १३ मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
मदन भण्डारी राजमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार तीन सय ९० किलोमिटरमा आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सात सय ४० किलोमिटरमध्ये २०८० असारसम्म दुई सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २६ किलोमिटर थप भई हालसम्म दुई सय ९४ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। सर्वेक्षणअनुसार यस राजमार्गमा पर्ने एक सय ८५ पुलमध्ये २०८० असारसम्म एक सय आठ पुल निर्माण भएकामा २०८० फागुनसम्म एक सय २७ पुल निर्माण भएका छन्।
‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर सडकमध्ये २०८० फागुनसम्म ३७ किलोमिटर सडकको दुई लेन कालोपत्र ९अस्फाल्ट० गर्ने कार्य र १४ पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘२०८० असारसम्म यस सडकको ३६ किलोमिटरमा दुई लेन कालोपत्र गर्ने कार्य र १४ पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो।’
सर्वेक्षणअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने कार्यअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकको एक सय १३ किलोमिटर सडकमध्ये २०८० फागुनसम्म १७ दशमलव ४१ किलोमिटर सडक चार लेनमा र १४ दशमलव ६९ किलोमिटर सडक दुई लेनमा कालोपत्र भएको छ।
कोशी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका हुन्।
मन्त्री रानाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशका जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुने बताए। उनले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको सुनिश्चितता गरिने, बजेटमा प्राथमिकता प्राप्त र उच्च प्रतिफलका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए। तुलनात्मक लाभका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने, प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरिने रानाले बताए। निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनिका जनतालाई सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, उद्यमशिलाता मार्फत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री रानाले जानकारी दिए।
आइतबारकै प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा मन्त्री रानाले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफलसमेत भएको छ। प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरी छलफल हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशसभा बैठक नै बहिस्कार गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनका संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।
कार्कीले हालेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरिरहने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले जानकारी दिए। सरकार गठनको प्रक्रिया नै संविधान विपरीत रहेको र उक्त विषयमा परेको रिटको सर्वोच्चले फैसला नगरेसम्म प्रदेशसभाको कुनै पनि बैठकमा काँग्रेस उपस्थित नहुने पराजुलीले स्पष्ट पारे।
नेपालमा चिकित्सकको संख्या ४५ हजार ४ सय ९८ पुगेको छ। यो २०८० पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आइतबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार ३० हजार २७ मेडिकल चिकित्सक, ४ हजार ८ सय ८३ दन्त चिकित्सक र १० हजार ५ सय ८८ विशेषज्ञ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये पुरुष ६४.१ र महिला ३५.९ प्रतिशत छन्।
सोही अवधिमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ विभिन्न श्रेणीका नर्स नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा १.२० चिकित्सक र २.८३ नर्स छन्। यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी हो।
२०७९ फागुनसम्म डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकासमेत गरी १ लाख २ हजार ६ सय ८६ स्वास्थ्यकर्मी सरकारी सरकारी सेवामा आबद्ध छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवा गरी ४ करोड ६० लाख ५६ हजार पटक सेवा प्रवाह भएको देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सेवा २ करोड ८८ लाख पटक भएको थियो।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भुटानको कूल भूभागको ६९.७१ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम अफगानिस्तानको १.८५ प्रतिशत रहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटानपछि नेपालको ४५.३१ प्रतिशत, श्रीलङ्काको ३४.१ प्रतिशत, भारतको २१.७१ प्रतिशत, बङ्गलादेशको १२.८ प्रतिशत, पाकिस्तानको ४.८ र मालदिभ्सको २.७ वन क्षेत्र रहेको छ।
विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार विश्वको कूल भूभागको ३१.० प्रतिशत बन क्षेत्रले जोगेटेको छ। जम्मा वन क्षेत्रको करिब ५४.० प्रतिशत वन ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, रसिया र अमेरिकामा रहेको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनको कूल भू–भागको २२.९६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ।
नेपालमा वन क्षेत्रले ६१ लाख ६६ हजार सात सय ६६ हेक्टर र झाडी बुट्यान क्षेत्रले पाँच लाख ३५ हजार एक सय ७९ हेक्टर भूभाग आटेको छ। नेपालमा प्रति व्यक्ति ०.२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्दछ। नेपालका भूधरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र चुरेमा र सबैभन्दा कम वन क्षेत्र तराईमा रहेको छ।
सरकारको आर्थिक सर्वक्षणअनुसार विसं २०८० फागुनसम्म १२ राष्ट्र निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष र छ संरक्षण क्षेत्र गरी २० संरक्षित क्षेत्र रहेका छन्। कूल भू–भागमध्ये २३।४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। हालसम्म वन संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत एक लाख ९४ हजार एक सय ५६ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भएको छ।
त्यस्तै २०८० फागुनसम्म मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा एक हजार ६७ सामुदायिक वन समूह गठन भएका छन्। यस्तो क्षेत्रले करिब दुई लाख ४० हजार आठ सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यसैगरी, ८८ मध्यवर्ती कबुलियति वनमार्फत पाँच सय ४८.७ हेक्टर वन क्षेव व्यवस्थापन गरिएको छ। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनबाट मध्यवर्ती क्षेत्र तथा संरक्षण क्षेत्रमा बस्ने ११ लाख ४२ हजार पाँच सय ९९ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन्।
सो अवधिमा २३ हजार छ सय एक सामुदायिक वन उपभोक्तामार्फत २५ लाख आठ हजार तीन सय २६ हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको छ। गरिबीको रेखामनि रहेका समुदायको जीविकोपार्जनको सुधार र संरक्षणमा टेवा पु¥याउन सात हजार सात सय ३१ कबुलियती वन समूहलाई १४ हजार तीन सय ९९ हेक्टर वन कबुलियती वनको रुपमा हस्तान्तरण भएको छ।
यसैगरी चालु आवको फागुनसम्म दुई करोड ४७ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको छ। गत आव निजी र राष्ट्रिय वन गरी कूल तीन करोड १८ लाख घनफिट गोलिया काठ उत्पादन भएको थियो। चालु आवको फागुनसम्म ७७ हजार दुई सय पाँच चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ भने गत आव राष्ट्रिय वनबाट ४१ हजार ९९८ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको थियो।
सन् २०२३ मा नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटकको संख्या ६० हजार ८ सय ७८ थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु हुनुअघि सन् २०१९ मा नेपाल भित्रिने चिनियाँको संख्या १ लाख ६९ हजार ५ सय ४३ थियो। २०१९ को यो आगमन नै नेपाल भित्रिएका चिनियाँ पर्यटकको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या पनि हो।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रले चिनियाँ र भारतीय पाहुनासँग बढी नै निर्भर राख्छ। त्यसमा पनि पोखराले झनै बढी चिनियाँ र भारतीय पाहुनासँग अपेक्षा राख्दै आएको छ। आन्तरिक पाहुनाको पर्याप्त साथ पाउने र त्यसैमा चिनियाँ सहित भारतीय पाहुना थपिने हो भने अरु मुलुकका पाहुना कम हुँदा पनि व्यावसाय धान्न सकिने पोखराका पर्यटन व्यावसायीको तर्क पनि छ।
तर, पछिल्लो समय सोचे अनुरुप चिनियाँ पाहुना नपाउँदा पोखराको पर्यटन क्षेत्र केही चिन्तित छ। पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२४ को पछिलो चारमहिनामा नेपालमा ३८ हजार २ सय ९० जना चिनियाँ पर्यटक आएका छन। ती मध्ये के कति संख्यामा पोखरा भित्रिए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भने कसैसँग पनि छैन। तरपनि नेपाल भित्रिएका मध्ये अधिकांश चिनियाँ पाहुना पोखरा आउने व्यावसायीको भनाई छ। पोखरा भित्रिएका चिनियाँ पाहुना मध्ये अधिकांश यहाँको साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा रमाउने पनि व्यावसायीले बताउने गरेका छन।
कोराना भाइरस संक्रमणपछि सोचेजति आकारमा चिनियाँ पाहुना पोखरा आउन नसकेकोमा चिन्तित पर्यटन व्यावसायीले कोरोनापछि पहिलो पटक चीनमा पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम चलाए। अघिल्लो साता गरिएको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममा सहभागि व्यावसायीले चिनियाँ पाहुनाको नेपाल आगमन संख्या कमजोर हुनुको कारण खोतले। प्रवर्द्धनात्मक अभियानमा सहभागि व्यावसायीका अनुसार नेपालमा चिनियाँ कम हुनुमा महंगो हवाई भाडा र पहुँचमा सहजता नहुनु नै मुख्य कारण रहेको बताए।
प्रवर्द्धनात्मक अभियान चलाएको नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय चिनियाँ पर्यटक नेपालमा आउन नचाहनुमा महंगो हवाई भाडा नै हो।
‘नेपालसम्मको हवाई भाडा यति धेरै महंगो पर्ने रहेछ की अन्य मुलुकमा घुमेर फर्किने पैसाले नेपालसम्मको आउजाउ मात्र सम्भव हुने रहेछ,’ अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ पाहुना नेपाल आउन नचाहेका होइनन, हवाई भाडा मुख्य समस्या हो।’
अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पर्यटक पछिल्लो समय थाइल्याण्ड, भियतनाम, कम्बोडिया र श्रीलंकातिर डाईभर्ट भएका छन। ती चारवटा मुलुकसम्मको हवाई पहुँच निकै सहज र सस्तो रहेको उनले बताए। ‘नेपालले तान्ने पाहुनाजति अहिले थाइल्याण्ड, भियतनाम, कम्बोडिया र श्रीलंकातिर गएका छन। ती मुलुकसँग नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिश्पर्धा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, नेपालसम्मको पहुँच महंगो परेको गुनासो चिनियाँ पर्यटकलाई घुमाउने टुर अपरेटर्सले गरेका छन।’
उनका अनुसार चीनको बेइजिङदेखि काठमाडौंसम्म आउँजाउ एकजना गर्दा चिनियाँ पर्यटकले कम्तिमा एकलाख रुपैयाँ हवाई भाडा मात्र बेहोर्नुपर्छ। तर, थाइल्याण्ड, भीयतनाम, कम्बोडिया र श्रीलंका आउजाउ गर्दा ३० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने रहेछ। नेपालसम्मको यात्रा तीनगुणा महंगो परेको छ। नेपालसम्मको हवाई यात्रा नै महंगो भएको उनीहरुको निष्कर्ष रहेको अधिकारीले बताए। ‘चिनियाँ पर्यटन व्यावसायीले त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल पठाउन पनि चाहन्छन, चिनियाँ पर्यटक नेपाल घुम्न आउने भनेपछि हुरुक्कै पनि हुन्छन, तर, उनीहरुको नेपाल यात्रा कोभिडपछि निकै नै महंगो बनेको छ,’ उनले भने।
नेपालसम्मको आउजाउको हवाई भाडा (एकलाख हाराहारी) बराबरको रकमले अरु चारवटा मुलुक (थाइल्याण्ड, भीयतनाम, कम्बोडिया र श्रीलंका) सम्मको आउजाउ, खानपिन, बसोबास र घुमघामका लागि पनि खर्च थेग्ने उनले बताए। तर, नेपाल आउँदा बसोबास, घुमघाम र खानपिनका लागि अतिरिक्त खर्च लाग्ने भएपनि चिनियाँ पाहुना अन्यत्र डाइभर्ट भएको अधिकारीले बताए।
‘चिनियाँ पर्यटकले पनि कोभिड संक्रमणपछि बजेटलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर घुमघाममा निस्कने गरेका छन। त्यसैले सस्तो गन्तव्य उनीहरुको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘नेपालसम्मको आउजाउको भाडा भाडाले नेपालका प्रतिश्पर्धी मूलूकमा घुमेरै फर्किन सकिने भएपछि त्यसको मार नेपाललाई परेको हो।’
उनका अनुसार कोरोना अघि चिनियाँ पर्यटक स्थलमार्ग हुँदै पनि नेपाल आउजाउ गर्थे। तर, अहिले स्थलमार्ग खुलेपनि पर्यटक आउजाउ सुरु भएको छैन। त्यसैले हवाई मार्गको विकल्प छैन। तातोपानी नाका भएर आउने भएपनि अहिले पर्यटकका लागि खुला छैन। त्यसबाहेक चिनियाँ पाहुना पोखरा आउन कम हुनुमा आन्तरिक हवाई भाडा महंगो परेको पनि उनले बताए।
‘चिनियाँ पाहुनाको मुख्य गन्तव्य पोखरा हो। तर, काठमाडौ–पोखराको आन्तरिक उडान पनि महंगो छ,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले विदेशीका लागि काठमाडौं–पोखरा एकतर्फी उडानमा हवाई भाडा झन्डै १४ हजार रुपैयाँ पर्छ।
‘कुनै एकजना चिनियाँ पर्यटक हवाई माध्यममार्फत पोखरा आउँदा झन्डै १ लाख २८ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा आउजाउको हवाई भाडा पर्छ। त्यसमा खाना र बस्नको अतिरिक्त खर्च पर्छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ पाहुनाका लागि पोखरा झनै महंगो गन्तव्य भयो।’
चिनियाँ पाहुनाको चाहना सिधै पोखरा ओर्लिने रहेको तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान नहुँदा पनि आउजाउ झन्झटपूर्ण बनेको उनले बताए। ‘चिनियाँ पाहुना सोझै पोखरा ओर्लिन चाहन्छन। तरपनि त्यो पहुँच सहज बनेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक काठमाडौंदेखि बेइजिङसम्म सिधा उडान पनि छैन।’ अहिले छेन्दु, संघाई वा कुन्मिङ भएर मात्र जानुपर्छ। दुईवटा राजधानी (काठमाडौं र बेइजिङ) जोड्ने सिधा हवाई उडान नहुँदा समय अभाव र थप खर्चिलो बनेको उनले बताए।
पोखरा भित्रिएका चिनियाँ पर्यटक प्याराग्लालाइडिङ सहितका साहसिक गतिविधिमा निकै नै रमाउँछन। व्यावसायीका अनुसार पोखरा भित्रिएका मध्ये करिब ९० प्रतिशत चिनियाँ पर्यटक यहाँका साहसिक गतिविधिमा रम्ने अनुमान छ। त्यसैले चिनियाँ पर्यटकले प्याराग्लाइडिङ उडानप्रति चाँसो पनि राखेको उनले सुनाए।
‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएपछि प्याराग्लाइडिङ उडान रहे वा नरहेको भन्ने बारे चिनियाँ व्यावसायीको चाँसो थियो,’ उनले भने, ‘विमानस्थल संचालनमा आएपछि प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द हुने भन्ने चिनियाँले बुझेका रहेछन।’ चिनियाँ पर्यटक अन्यत्र डाइभर्ट भएको सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय रहेको उनले सुनाए। ‘सरकारले यसबारेमा सोच्ने हो भने चिनियाँको आकार बढाउन सकिन्छ। सिंगो नेपाल चिनियाँ पाहुनाको स्वागतार्थ तयार रहेको भन्ने सन्देश दिन हामी गएका हौ,’ उनले भने।
पदयात्रा व्यावसायीको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष धर्मराज पन्थी पनि नेपालले प्रतिश्पर्धा गर्ने मुलुकले चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दा पर्यटक ती मुलुकतिर डाईभर्ट भएको बताए।
‘नेपालले चिनियाँ पाहुना तान्नका लागि खासै कदम नै चालेको छैन। अन्य प्रतिश्पर्धी मुलुकले चिनियाँ पर्यटकलाई तान्न निशुल्क भिसा सहित विभिन्न सहरदेखि नियमित र सस्तोमा हवाई सेवा दिएका छन,’ पन्थीले भने, ‘विभिन्न सहरलाई जोड्नेगरि सस्तोमा सिधा हवाइ सेवा दिएपछि चिनियाँहरु ती मुलुकतिर आकर्षित भएका हुन। त्यसको मार नेपालले खेप्नुपरेको छ।’ पन्थीले पनि चिनियाँ पर्यटकको ठूलो हिस्सा अहिले सस्तो गन्तव्यतिर आकर्षित भएको बताए।