एसियन ह्युमन राइटस् कमिसनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गरिएको गिरफ्तारी मिडियाप्रतिको व्यक्तिगत प्रतिशोध भएको टिप्पणी गरेको छ।
कमिसनले मिडियाप्रति प्रतिशोधका रुपमा गरिएको गिरफ्तारीको तत्काल रिहाइको माग गरेको समेत गरेको छ।
‘कमिसन सिरोहियालाई रिहा गर्न आग्रह गर्दछ। सिरोहियाविरुद्ध चलिरहेको अनुसन्धान रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाले विश्वास गर्दैन, तर यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास गरिएको मानक प्रक्रिया र कानूनको दायरामा आउनुपर्दछ’ आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएकाे छ,’ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ, सहकारीको रकम हिनामिना र दोहोरो नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगमा उनको संलग्नताको छानबिन हुनुपर्छ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले रातारात आर्जन गरेको राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी गरिब नेपालीले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत जोगाउनेबारे श्रृंखलाबद्ध समाचार लेख्न मिडियालाई मौन राख्न खोजेको कमिसनको ठहर छ।
‘यो मिडियाविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधको नाटक हो। गृहमन्त्री रवि लामिछाने रातारात आर्जन गरेको राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका लागि खाना र अन्य दैनिक आवश्यकताहरू कटौती गरेर सहकारीमा बचत गर्ने गरिबी नेपालीहरुको करोडौं रुपैयाँ हिनामिनामा आफ्नो सक्रिय र सचेत संलग्नताको शृङ्खलाबद्ध समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई मौन बनाउन लागिपरेका छन्’ आइतबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।’
वास्तविक कारण सिरोहियाको नागरिकतामा भएको अनियमितता होइन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध समाचार प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएको सन्देश हो। र, यो यत्तिकै रोकिने छैन’ कमिसनले भनेको छ,’ यस्तो क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र अन्य सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि मौन बसाउनका लागि सानातिना निशाना लगाइने छ।’
भुटानी शरणार्थी घोटाला, सुन तस्करी काण्ड, गिरीबन्धु जग्गा घोटाला, माओवादी क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, सहकारीको बचत हिनामिनाका घटनाले राजनीतिज्ञहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको उदाहरण देख्न सकिने कमिसनले उल्लेख गरेको छ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै छानबिन अघि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेष गरी नेपालका दातृ निकायहरूले पहल गर्नुपर्ने कमिसनले उल्लेख गरेको छ।
अन्यथा अन्यथा नेपालमा राजनीतिक दण्डहीनता र भ्रष्टाचार कायम रहने ठहर छ।
Leave a Reply