Blog

अनेसास पोर्चुगलले युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई सम्झेकाे छ। युगकविकाे ११३ औं जन्मजयन्तीकाे अवसरमा उनलाई सम्झना गरिएकाे हाे।

पोर्चुगलको लिस्बोनमा भएको सिद्धिचरण जन्मजयन्तीमा काव्य सन्ध्या तथा पुस्तक लोकार्पण पनि गरिएको थियो।

अनेसास पोर्चुगल अध्यक्ष सवी श्रेष्ठको अध्यक्षता, एपेक नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ कवि विश्वविमोहन श्रेष्ठकाे प्रमुख आतिथ्य र अनेसास सल्लाहकार डा. रुपक श्रेष्ठकाे विशेष आतिथ्यमा कार्यक्रम भएकाे हाे।

अनेसास पोर्चुगलका अध्यक्ष सवी श्रेष्ठकाे मुक्तकसंग्रह अपरिभाषित आभाको प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायतले सामूहिक लोकार्पण गरेका थिए। साहित्यकार मुना चौधरीले अपरिभाषित आभा कृतिकाे टिप्पणी गरेकी थिइन्।

उक्त कार्यक्रममा आठौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलनमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद पत्र अर्पिर्द सम्मान पनि गरिएको थियो।

कार्यक्रममा पोर्चुगलका लागि महावाणिज्य दूत मकरबहादुर हमाल, एनआरएन अध्यक्ष उमेशकुमार खड्का, एनआरएनए आइसिसि सदस्य राजकुमार थापा, जनसम्पर्क समिति पोर्चुगल अध्यक्ष युवराज पन्थी, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे, व्यवसायी सूर्य हमाल, समीर भट्टराई, नारायणकाजी मगर, सन्चारकर्मी भरत प्रधान, छविलाल बगाले, अनेसास दर्पणका कार्यकारी सम्पादक तथा इ प्रेस प्रालिका कार्यकारी निर्देशक रमेश दाहाल, गायक तथा सङ्गीतकार अर्जुन सुनाम, दुर्गा थापा, युन्छेमी सुब्बा लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो।

अनेसास पोर्चुगलका सल्लाहकार अर्जुन श्रीले स्वागत मन्तव्य र अनेसास पोर्चुगलका महासचिव एनबी अन्जानले सञ्चालन गरेकाे कार्यक्रममा नवलपुर समाज अध्यक्ष प्रेम बुडापृथी, तमु समाज निवर्तमान अध्यक्ष विकास गुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज सचिव गजलकार सोम अनुराग, गायक तथा सङ्गीतकार सुनिल परियार, राजन श्रेष्ठ, सुदिन आचार्य, रेखा नेपाली लगायतले शुभकामना तथा रचना वाचन गरेका थिए।

गायक तथा सङ्गीतकार सुनिल परियारले राजमति कुमति बाँसुरीको धुनबाट र गायक तथा सङ्गीतकार अर्जुन सुनाम लगायतले सिद्दिचरण श्रेष्ठको चर्चित कविता मेरो प्यारो ओखलढुंगा गाएका थिए।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कवि विश्वविमोहन श्रेष्ठले नेपाली साहित्यलाई अनेसासको माध्यमबाट विभिन्न देशका विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर विश्व साहित्यमा पुयाउन जोड दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै विशेष अतिथि डा. रुपक श्रेष्ठले अनेसासले विश्व साहित्यलाई जोड्न पुलको काम गरेको बताए।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा यसअघि जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको छ। केही दिनअघि मन्त्रीपरिषद्ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले अझै त्यस विषयमा ठोस निर्णय गरेको छैन।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ तर मन्त्रालयले हालसम्म प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्रसम्म पनि पठाएको छैन। मन्त्रीपरिषद्बाट प्रतिवेदनको मुख्य ‘बुक’ आइ नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले एक हप्ता अघि निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कुनै चासो नदेखाएका हुन्। यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गरी ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत दबाब दिन थालेको बुझिएको छ।

आयोगले विद्युत् महसुलका सन्दर्भमा लोडसेडिङका बेला २४ घन्टा नै बिजुली आपूर्ति भएको अवस्थालाई डेडिकेटेड लाइनको रूपमा मान्न सकिने निर्णय गरेको छ। ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा आयोगले ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनैपर्ने देखिन आएको औंल्याएको छ।

आयोगले २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति नभएको अवस्थालाई डेडिकेटेड मान्न नसकिने प्रतिवेदनले नै औंल्याएपछि प्राधिकरणको दाबीअनुसार महुसल नउठ्ने देखिन्छ।

त्यति मात्र होइन, आयोगले लोडसेडिङ अघि र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको विद्युत् महसुलका सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड कायम गरी महसुल उठाउनुपर्ने औंल्याएको छ। आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भए प्राधिकरणले दाबी गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल २२ अर्बभन्दा बढी असुलीमा समेत धक्का पुग्ने देखिन्छ।

त्यसकारण पनि कुलमान घिसिङ मन्त्रीपरिषद्को निर्णय उल्टाउन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्। मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई पत्र नकाट्नुले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा थप आशंका उब्जिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

कुलमानकै जोडबलका कारण अहिले मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र काट्न नसकेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ। ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन भनेर मन्त्रीपरिषद्बाट पत्र आएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले भने, ‘तर प्रतिवेदनमा के छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनका अनुसार, प्रतिवेदन पढिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिने कुराहरूका सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिनेछ।

हालसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट कुनै पत्र र जानकारी प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘हालसम्म मन्त्रालयबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल कार्यान्वयनका सम्बन्धमा लिखित पत्र प्राप्त भएको जानकारी छैन।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए।

ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसबेला नै मन्त्री बस्नेतले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेका थिए। प्राधिकरण नेतृत्वको चर्को दबाबकै कारण अहिलेसम्म मन्त्रालयले सो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको ट्रंक लाइन महसुल विवाद आयोगमार्फत निरूपण गर्न सरकारले गत २०८० पुस २४ गते तीन सदस्यीय अध्ययन तथा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरूको फेरबदल हुँदा अध्ययन कार्य पनि केही लम्बिएको थियो।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै यसअघि प्राधिकरणले केही उद्योगहरूको लाइनसमेत काटेको थियो। आयोग गठन गरेर जाने निर्णय भएपछि प्राधिकरणले विद्युत् काटेका उद्योगहरूमा पुनः लाइन जडान गरेको थियो।

आम उपभोक्ताले दैनिक १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको बेला विभिन्न दुई सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गरेको प्राधिकरणको दाबी छ।

कुल दुई सय ३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उद्योगले यसअघि नै महसुल तिरिसकेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार, २०८० मंसिरसम्म विभिन्न ६१ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत महसुल बापतको २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ तिरेका छैनन्।

डढेलोका कारण दुई महिनामा बागलुङमा दुई हजार एक सय ७४ हेक्टर वनमा क्षति भएको छ। फागुन ११ गते बरेङको सल्लेरी सामुदायिक वनबाट सुरु भएको डढेलो वैशाख १९ गतेसम्म ६८ वनमा फैलिएको थियो।

जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार फागुन ११ गतेदेखि सुरु भएको डढेलो वैशाखको १९ गतेसम्म ६८ वनमा लागेको थियो। दुई महिनामा ६६ सामुदायिक वन तथा दुई राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन अधिकृत सरोज पन्थीले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय तथा सामुदायक वनमा आगलागीका कारण ठूलो क्षति भएको उनले बताए। दुई हजार एक सय ७४ हेक्टर वनमा देखिने क्षति भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा वन्यजन्तु र पर्यावरणमा ठूलो क्षति भएको उनले बताए।

तमानखोला गाउँपालिका–२ स्थित रानीवन सामुदायिक वनमा वैशाख १३ गते लागेको डढेलोले एकजनाको मृत्यु, दुई घाइते भएका थिए। बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौर हिलेजुके सामुदायिक वनमा वैशाखको १९ गतेको डढेलोबाट एक घर, तीन गोठ जलेको थियोभने दुई भैँसी, तीन गाई, पाँच बाख्रा मरेका थिए। ताराखोला गाउँपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय वनमा लागेको डढेलोबाट तीन घर, पाँच गोठ, छ बाख्रा, दुई भैँसी, एक राँगा मरेका थिए।

‘जङ्गली जनावर पनि मरेका छन्,केही बस्तीमा छिरेका पाएका छौँ, जनावारको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएको छैन’, पन्थीले भने।

जिल्लामा एक लाख पाँच हजार पाँच सय एक हेक्टर जमिनमा वन फैलिएको छ। जिल्लाको ३३ हजार नौ सय नौ हेक्टरमा पाँच सय २७ सामुदायिक वन छन्। -रासस

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ। बैठक बिहान ११ बजे बसुन्धरामा बस्ने बताइएको छ।

आजको बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक, सचिवालय सम्बन्धी र आर्थिक प्रतिवेदनका साथै विभिन्न प्रदेशका प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत हुनेछन्। प्रस्तुत प्रतिवेदन लगायत पार्टीको आन्तरिक जीवन र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ।

साथै पार्टीका आगामी रणनीतिका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।बैठक जेठ १३ गते समापन हुनेछ।

भिर मह निकालेको दृश्य छायाङ्कन गर्न नेशनल जियोग्राफीको टोलीसहित स्पेन र जर्मनीका नागरिक गरी १६ जना विदेशी पर्यटक म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङको खबाङ भिर पुगेका छन्।

देख्दा आङ नै सिरिङ्ग हुने कहालीलाग्दो पहरामा भिर मह निकालिरहेको दृश्यको छायाङ्कनसँगै नेपालीको सौर्य प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ विदेशीको टोली आएको धवलागिरि गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष अकप्रसाद विकले बताए।

टोलीले हत्केलामा जउन राखेर डोरीमा झुन्डिएर मौरीको चाका नजिक पुगेर मह निकाल्ने मह सिकारीको अनुभवसँगै स्थानीयवासी र गाउँपालिकाको टोलीसँग छलफल गरेका वडाध्यक्ष विकले बताए।

लुलाङका स्थानीयवासी थमबहादुर सिर्पालीको समन्वयमा आएका विदेशीले धवलागिरि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरसँग भिर महको संरक्षण र निकाल्ने क्रममा हुने दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका बारेमा चासो देखाएका थिए।

भिर मह निकाल्न भिरको माथिल्लो भाग र तल्लो भागमा दुई समूहमा सिकारी बाँडिएका हुन्छन्। एक समूहले भिरको माथिबाट तल भुइँसम्म डोरी झुन्ड्याउँछन् भने भिरको तलपट्टि रहेको अर्को समूहले मह थाप्ने गर्छन्। ठूलो भिरमा मेहनत धेरै लाग्ने भएकाले एउटा भिरमा दिनभरि खर्चिनुपर्छ।

झण्डै पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय मिटर उचाइका पहरामा पुगेर गाउँका मोतिप्रसादसहितको टोलीले मह निकाल्ने गरेका छन्। गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुनले धवलागिरिलाई ‘हनी हन्टिङ’का लागि प्रख्यात ठाउँका रूपमा चिनाउन विदेशी टोलीको आगमनले सहज भएको बताए।

ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनमा मह सिकारले टेवा पुग्ने उनले बाताए। ‘पर्यटन प्रवर्द्धनमा यो टोलीबाट सहयोगको आश्वासन प्राप्त भएको छ, हामीले पनि अबका दिनमा मह सिकारलाई विशेष बनाउनेछौँ’, उपाध्यक्ष पुनले भने। -रासस

राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आज बस्दै छ। बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने बताइएको छ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिबाट जेठ १ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अध्यक्षले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेस भएको संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने छन् भने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि रहेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा देवेन्द्ररमण खनाल नियुक्त भएका छन्। सिइओ बन्न पाँच जनाको नाम संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेकोमा बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले खनाललाई सिईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सिइओ पदमा खनालसहित कृष्णबहादुर अधिकारी, प्रकाशचन्द्र अकिारी, विष्णुदेव यादव र शंकर केसीको नाम सर्टलिस्टमा निकालिएको थियो। उमेद्वारको प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तापछि खनालाई सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णयसञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो। यसअघिका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाएसँगै बैंकको सिइओ पद रिक्त थियो। खनाल यसअघि बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए।

डेढ दशक बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलेका खनाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत हुन्। उनी आगामी चार वर्षका लागि बैंकको सिइओ पदमा रहनेछन्।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीको आयोजनामा सम्पन्न भएको तालिम समारोहमा वक्ताहरुले कृषि पेसा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकाे बताएका छन्। उनीहरुले अन्नमा आत्मनिर्भर हुन सबै किसान लाग्नुपर्ने र राज्यबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादु खत्रीले भने, ‘कृषि पेसालाई नबुझेका मानिसले उपेक्षा गर्छन्, बुझेकाहरूका लागि यो उत्तम एवं सम्मानित पेसा हो। युवा शक्ति बाहिर भएकाले श्रम गर्ने व्यक्तिको समस्या छ। तर प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने दिशामा सबै अगाडि बढ्नुपर्छ।’

जिल्लाका कृषि उत्पादन अधिक हुने क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले काम गरिरहेको निमित्त डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर भेषराज भुसालले बताए। कृषि उत्पादनमा लागेको जल उपभोक्ता समितिलाई सक्षम बनाउन तालिमको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

युवा वर्ग विदेशिने क्रम नरोकिएकाले व्यावसायिक कृषि गर्न र स्वरोजगार बन्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख छविन्द्र बेल्वासेले बताए। तालिममा जिल्लाका १७ जल उपभोक्ता समितिका ३४ किसानको सहभागी थिए।

जलउपभोक्ता समितिका लागि संस्थागत विकास दिगो व्यवस्थापन तथा कृषि प्रविधिको विस्तारसम्बन्धी चारदिने तालिम सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ। -रासस

नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ र वोन्डर्स नेपालबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ। वोन्डर्स नेपालका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोहित ज्ञवाली र नेपाल एसबिआई मर्चेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखनाथ पोख्रेलले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौता अनुसार नेपाल एसबिआई बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयमार्फत नयाँ डिम्याट खाता खोल्दा वा हाल कायम डिम्याट खाता सञ्चालन गर्दै आएका डिम्याट सेवा प्रयोगकर्ता ग्राहकले स्काई वाकको टिकट खरिदमा एकदेखि पाँच जनासम्मको लागि १५ प्रतिशत र पाँच जनाभन्दा बढीको टिकट खरीद गर्दा २० प्रतिशतसम्म विशेष छुट हुने भएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्पर्कबिहीन भएका १९ जना प्रहरीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि आफूखुशी गैरहाजिर रहेका नेपाल प्रहरीका विभिन्न दर्जाका १९ जना प्रहरीहरूलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरणसहित सम्पर्कमा आउन भनेको हो।

कार्यालयले उनीहरूको खोजतलास गराउँदा र प्रक्रिया पूरा गरी सूचना टाँस भइसक्दा समेत ती प्रहरीहरू सम्पर्कमा नआएको बताएको छ।

सम्पर्कबिहीन कर्मचारी ७ दिनभित्र स्पष्टिकरणसहित उपस्थित नभएमा प्रहरी नियमावलीअनुसार सेवाबाट हटाइने चेतावनी पनि कार्यालयले दिएको छ।

सूचनासहितः