सिटिजन्स बैंक र विराटनगरको न्युरो कार्डियो एन्ड मल्टि स्पेसियालिटी हस्पिटलबीच बैंकका ग्राहकलाई छुट दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ।
सम्झौतापश्चात् बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकले न्युरो कार्डियो एन्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटलका सेवाहरूमा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन्।यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहक लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकको छ।
युवा खेलाडी पुरुषोत्तम सिलवाल बिहीबार राष्ट्रिय बुद्धिचाल ‘बी’ छनोट प्रतियोगितामा च्याम्पियन भएका छन्। भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका चुनदेवीमा बिहीबार सम्पन्न नौ चरणको समाप्तिमा सर्वाधिक ७.५ अंक जोड्दै पुरुषोत्तम च्याम्पियन भएका हुन्।
यो छनोटबाट पुरुष र महिलामा समान ९ जना खेलाडीले आगामी जेठ १९ देखि काठमाडौंमा हुने २४औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्थान बनाए। महिलातर्फ बुधबार नै ९ खेलाडीको छनोट भइसकेको छ। नेपालका शीर्ष तीन वरीयताका खेलाडीसहित पुरुष र महिलामा समान १२ खेलाडीले २४औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय छ।
बिहीबार सम्पन्न छनोटमा कुल ६० जना राष्ट्रिय शीर्ष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तीमध्ये युवा खेलाडी पुरुषोत्तमले शीर्षता प्राप्त गरेका हुन्। नेपाल बुद्धिचाल महासंघको आयोजनामा सम्पन्न छनोट प्रतियोगितामा काभ्रेका क्यान्डिडेड मास्टर मिलन लामा, नेपाल पूर्वच्याम्पियन केशव श्रेष्ठ र ललितपुरका सुरोज महर्जन संयुक्त रूपमा तेस्रो भए। यी तीनैले समान ६.५ अंक बटुले। राजअम्ब कार्की, प्रकाशचन्द्र नेपाल, राजन सुवेदी, प्रेमकृष्ण महर्जन र एरिना इन्टरनेसनल मास्टर सुश्रुत दाहाल पनि छनोट भए।
यी सबैले समान ६ अंक प्राप्त गरे। सुशील चौधरी र सिएम पुरुषोत्तम चौलागाई भने दुई वैकल्पिक खेलाडीको सूचीमा छन्। आगामी सेप्टेम्बरमा विश्व बुद्धिचाल महासंघले युरोपको हंगेरीमा चेस ओलम्पियाडको आयोजना गर्न मिति तय गरिसकेको छ।
यस चेस ओलम्पियाडका लागि नेपालको तर्फबाट पाँच जना खेलाडी छनोट गरिने भएको छ। काठमाडौंको होटल ले हिमालयनमा हुने २४औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट नै यी खेलाडीको छनोट गरिँदै छ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापाले विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए । उनले नगरको विकासनिर्माण कार्यसँगसँगै रचनात्मक क्रियाकलापमा पनि योगदान पुर्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट मार्फत चेस खेल उत्थान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल बुद्धिचाल महासंघका महासचिव धरमबहादुर लामाले महासंघको विधान संशोधन हुने संघारमा रहेको जानकारी दिए। लामाले महासंघको वार्षिक क्यालेन्डरअनुरूप कार्यक्रम तय गरिँदै कार्यान्वयनमा आइसकेको पनि बताएका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको यस पटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई)को नतिजा आउँदो असारको दोस्रो साता प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
बोर्डले यस पटक लिएको परीक्षामा विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा ननग्रेड लेखेर आउनेछ। यसको अर्थ विद्यार्थी फेल भएको मानिनेछ। ग्रेडिङ प्रणालीबाटै नतिजा प्रकाशन गरिने भएकाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फेल वा पास लेख्न नमिल्ने भएकाले ननग्रेड लेखिने बोर्डले बताएको हो।
विद्यालय तहको शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र विद्यार्थीलाई अध्ययनशील र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन यस पटकदेखि बोर्डले विद्यार्थी पास हुने कटअफ पोइन्ट प्रत्येक विषयमा अनिवार्य ३५ प्रतिशत अंक व्यवस्था गरेको कक्षा १० तर्फका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बताए। यति मात्र होइन, यस पटकदेखि विद्यार्थीले दुई विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा काम अंक प्राप्त गरे पूरक ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने समेत व्यवस्था बोर्डले गरेको नियन्त्रक पौडेलले बताए।
‘दुई विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई भने पूरक परीक्षा दिलाई ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ। तर तीन र तीनभन्दा बढी विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले ननग्रेड प्राप्त गरेका विषयको परीक्षा अर्को वर्ष मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ नियन्त्रक पौडेलले भने।
यसअघि विद्यार्थीले कम ग्रेड प्राप्त गरेको हरेक विषयमा ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सोही वर्ष दिन पाउने व्यवस्था थियो भने कक्षा ११ मा पढ्न योग्य हुने कटअफ ग्रेड १.६ मात्र कायम गरिएको थियो।
यसअघिको ग्रेडिङ प्रणालीद्वारा प्रकाशित नतिजामा १.६ ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले सहज रूपमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउँथे भने आफूले प्राप्त गरेको राम्रो ग्रेड छानेर सोहीअनुसार कक्षा ११ मा विषय छनोट गरी पढ्थे।
कमजोर ग्रेडमै पढ्ने रुचि नभए पुनः ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा दिएर अघि बढ्ने अवसर थियो। तर अहिले प्रत्येक विषयमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याएमा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ननग्रेड लेखिने हुनाले त्यस्ता विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउँदैनन् अर्थात् फेल भएसरह नै हुन्छन्।
जिल्लाको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकामा अवस्थित १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याससँगै अन्य काम प्रारम्भ भएको छ।
संविधानसभा सदस्य सञ्चकपाल मादेन र स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भानेन्द्रकुमार लिम्बूद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजनाको बिहीवार शिलान्यास भएको हो। आयोजनाको प्रवर्द्धक स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड हो।
अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार आगामी चार वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ तीव्र गतिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
ताप्लेजुङमा हाइड्रोपावर आयोजना बनेपछि जिल्लाको समृद्धिमा योगदान पुग्ने फुङ्लिङ नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेनले बताए। उनले भने, ‘जिल्लामा विद्युत् आयोजना निर्माण हुनु आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्नु हो। जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर उपलब्ध गराउँछन्। प्रत्येकले सेयरमा लगानी गर्नुहोस्।’ आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीय नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिन र प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि उनले आग्र गरे।
आयोजनाको कुल लागत रु २४ अर्ब ३२ करोड अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद मूल्य वर्षायाममा प्रतियुनिट रु ४.८० र सुक्खायाममा प्रतियुनिट रु ८.४० निर्धारण गरिएको छ।
आयोजनाबाट वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जा क्षमता ६१ करोड ९७ लाख ४० हजार चार सय २३ किलोवाट घण्टा तथा सुक्खायाममा नौ करोड १६ लाख ९२ हजार आठ सय ७५ किलोवाट घण्टा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। रासस
हजारौँ वर्षअघि हाम्रा पुर्खाहरूमा छिरेको भाइरल ज्वरो र त्यसका कारणले उत्पन्न परिस्थितिले अवसाद (डिप्रेसन)को कोड यथावत् रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
गम्भीर किसिमको डिप्रेसनका लागि हजारौँ वर्षअघि हाम्रा पुर्खाले भाइरससँग जुझ्दा रहेको अवशेषले भूमिका खेलेको दाबी अध्ययनमा गरिएको छ। प्राचीन भाइरस र सिजोफ्रेनिया तथा बाइपोलार डिसअर्डरबीच सम्बन्ध पाइएपछि अबका दिनमा नयाँ उपचार फेला पर्ने विश्वास वैज्ञानिकहरूले लिएका छन्।
हाम्रो शरीरमा रहेको आठ प्रतिशत जेनेटिक कोड जसलाई हामी जिनोम पनि भन्छौँ, मान्छेकै जिनोमका रूपमा रहेको छैन। यसको अर्थ डिएनएको जुन सिक्वेन्स छ, त्यो मूलतः हाम्रा पुर्खामा रहेका भाइरसहरूका कारणले सरेका हुन्। भाइरस सरेपछि तिनले मानिसको जिनोममा छिरे र त्यसपछि त्यहीँ रहिरहे। ती फिल्टर हुन सकेनन्।
यस्ता भाइरसलाई वैज्ञानिकहरूले ‘फोसिल भाइरस’ नामकरण गरेका छन्। यसलाई धेरैले ‘फोहोर डिएनए’ ठान्दै महत्वहीन मानिरहेका थिए। तर किङ्स कलेज लन्डनले हालै ‘नेचर कम्युनिकेसन्स’मा पछिल्लो अध्ययन प्रकाशित गरेको छ। अध्ययनमा मानिसमा रहेका त्यस्ता दुर्लभ र फोसिल भाइरस मानिसको मस्तिष्कमा चार हजारभन्दा बढी सक्रिय रहने गरेको पाइएको छ।
मस्तिष्कमा रहेका यस्ता ‘हभ्र्स’ भनिने फोहोर डिएनएले मानिसको व्यक्तित्व र मुड बनाउन भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ। जति बढी यस्ता हभ्र्स भए, मानसिक समस्या उति बढी हुने देखिएको छ। पहिले यसको प्रभाव नगन्य हुने सोचिएको थियो। यो नयाँ अध्ययनका लागि हजारौँ मानिसलाई नमुनाका रूपमा लिइएको द टाइम्स पत्रिकाले जनाएको छ।
लागुऔषधको अवैध कारोबारलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आकारको सङ्गठित अपराध मानिन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा आउँछ हतियारको कारोबार। तेस्रोमा चाहिँ मानव बेचबिखन। यसबाटै थाहा हुन्छ कि यो कारोबारको आकार कति ठूलो छ भन्ने। अनि यति ठूलो कारोबारको सञ्जाल पनि विश्वव्यापी हुने नै भयो।
हामीले जानेको र प्रत्यक्ष देख्दै अनि भोग्दैसमेत आएको सत्य यो हो कि किनबेच कुनै वस्तु वा चिजबिजको हुने गर्छ। तर अप्रत्यक्षरूपमा मानवको समेत बेचबिखन हुने वा भइरहेको वास्तविकता धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। इतिहासतिर फर्कने हो भने मानव बेचबिखन वेश्यावृत्तिका लागि हुने गथ्र्यो। दास बनाउनका लागि हुने गथ्र्यो। इशापूर्व आठ हजार वर्षअघिदेखि नै, त्यो पनि सबैखाले सभ्यतामा दासप्रथाको गन्ध पाइनुले यसको जरो कति गहिराइसम्म पुगेको छ भन्ने आकलन गर्न सहज हुन्छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ अनुसार कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिइ वा नलिइ बेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र बेश्यागमन गर्ने कार्यलाई मानव बेचबिखन भनिन्छ।
त्यसैगरी मानव ओसारपसार भन्नाले चाहिँ किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, बेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याइ, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाइ, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिइ, बेहोस पारी पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिइ वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य पर्छ। यसरी हेर्दा बेचबिखन र ओसारपसार अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन्।
बदलिँदो स्वरूप
हाम्रो कानुनले विशेषगरी बेश्यागमनका लागि र अङ्ग झिक्ने प्रयोजनका लागि मानव बेचबिखन गरिने कुरालाई केन्द्रमा राख्यो। त्यसैले पूरै कानुन मात्र हैन, यसका नियमावली, कार्यविधि, घोषणा, कार्यक्रम, बजेट, गोष्ठी, अध्ययन सबैखाले संयन्त्र यिनै विषयका वरिपरि घुमिरहे र अझै पनि घुमिरहेका छन्। त्यति मात्र हैन, पैरवीदेखि रोकथाम र न्यूनीकरणका उपायसमेत यिनै विषय वरिपरि मात्र परिक्रमा गरिरहेका छन्। ओसारपसारको कानुनी परिभाषाले समेत यसैमा जोड दिएको छ।
बेचबिखनको मुख्य उद्देश्य अरू पनि छन्। जस्तो–सडकपेटीमा माग्न राख्ने, सर्कसमा खेलाउन लगाउने, इँटा भट्टा जस्ता जोखिमपूर्ण काममा लगाउने। तर पछिल्ला सवालहरू ऐनकै कारण ओझेलमा पर्दै आएका छन्। विश्व प्रविधि र विकासको चुलीमा चढ्दै गरेसँगै अपराधका स्वरूप र शैली पनि बदलिँदै आएका छन्। अपराध गर्नेहरू जहिले पनि कानुन र सुरक्षा संयन्त्रभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छन्। त्यसैले कानुनी प्रावधानहरूबाट छुटकारा पाउन उनीहरू हरदम सोचमग्न हुन्छन्।
यही कुरा मानव बेचबिखनका सवालमा पनि लागु हुन्छ। जस्तो–पहिले बालबालिकालाई सडक, देवालय, मेला/महोत्सव आदिमा राखेर माग्न लगाइन्थ्यो र त्यसको आयस्ताचाहिँ बेखबिखनवालाले खान्थ्यो। अहिले यस्ता कार्य अनाथालय, स्याहार केन्द्र, असहाय आश्रम आदिका नाममा हुने गरेका छन्। धेरै यस्ता निकाय इमानदार भए पनि कतिपय यस्ता निकायले भने सङ्गठितरूपमै धन्दा चलाएका छन्। जसका कारण समाजसेवा गर्ने असल नियतले गठित निकायहरू समेत आरोपित हुनुपरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सन् १९२५ मा नेपालबाट दासदासी मुक्त गराए। जतिबेला ५१ हजार सात सय ८२ जनालाई मुक्त गराइएको थियो। यस प्रयोजनका लागि पशुपतिनाथको गुठीबाट ३६ लाख ७० हजार रुपियाँ झिकी उनीहरूका साहूलाई क्षति पूर्ति दिइएको थियो। तर विडम्बना, त्यतिबेलै मुक्त भनिएको दास प्रथा आज पनि हरूवा/चरुवाका रूपमा विशेषगरी तराई क्षेत्रमा कायमै छ। यो भनेको ऋणको बन्धनमा पारेर दासता कायमै राख्ने कार्य हो । सोझैभन्दा यो मानव बेचबिखनकै एउटा स्वरूप हो। तर, बेचबिखन कानुनले यसलाई चिन्दैन।
दोहोरी साँझ, रोदीघर, मोडलिङ जस्ता मनोरञ्जन क्षेत्र निकै फस्टाएका छन्, विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा। त्यसैगरी मसाज सेन्टर, ब्युटीपार्लर आदि पनि वृद्धि हुँदै गएका छन्। ‘खाजा घर’ देखि ‘गेस्ट हाउस’ सम्मको व्यापार पनि बढिरहेको छ। तर यी क्षेत्रमा कामदार भनेर ल्याइने व्यक्ति चाहे त्यो पुरुष होस् वा महिला, कि श्रम शोषणमा परेका छन् कि त यौन शोषणमा। यो विषयमा पनि चूपचाप छन् नेपालका कानुन। अर्कोतर्फ विवाहको नाममा हुने बेचबिखन (विशेषगरी खाडी राष्ट्र र चीनका नागरिकसँग) बारे पनि अनविज्ञ छ हाम्रो कानुन।
नेपालमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन तर पनि वास्तविकताचाहिँ यही हो कि यहाँ यो व्यवसाय पनि राम्रैसँग चलिरहेको छ। अनौपचारिकरूपमा चलिरहेको यो व्यवसायमा संलग्नमध्ये धेरै बेचबिखनकै मार्गबाट आइपुगेका हुन्छन्। तर यस्तो घटनामा ‘अवैध यौन व्यवसाय’ आकर्षित हुने हुँदा बेचबिखनले प्रवेश नै पाउँदैन। त्यसैले पनि यौन व्यवसायको अनौपचारिक बजारमा मानिस ल्याउने बिचौलियाहरू कारबाहीबाट जोगिने गरेका छन्।
यहाँ प्रस्तुत यी केही उदाहरण मात्र हुन्, जसले मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिँदो गतिमा भएको देखाउँछन् । त्यति मात्र हैन, पीडकहरू कसरी कानुनको नजरमा छिपिरहेका छन् र आफ्नो धन्दा कायम राख्न सफल छन् भन्ने पनि प्रष्टिन्छ।
गणित
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार विपन्नमध्ये १७ प्रतिशत, निरक्षरमध्ये १५ प्रतिशत र पिछडिएको वर्गको पनि १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेचबिखनको जोखिममा छन्। त्यसैगरी बेचबिखनमा परेकाको अनुमानित सङ्ख्या वयस्क मनोरञ्जनको क्षेत्रमा संलग्न करिब ५० हजारमध्ये १५ प्रतिशत, समस्यापूर्ण वैदेशिक रोजगारका क्रममा शोषणमा रहेका एक लाख ५० हजारमध्ये १.५ प्रतिशत, निकृष्ट प्रकारका बालश्रममा संलग्न ३० हजारमध्ये १० प्रतिशत, हराएका व्यक्ति (महिला तथा बालबालिका)७५ सयमध्ये आठ प्रतिशत, प्रहरी तथा अदालतमा चलिरहेको मुद्दा सङ्ख्या ४५० मध्ये पूरै, सीमा नाका अनुमगन, पुनस्र्थापना केन्द्रमार्फत सेवा, आन्तरिक बेचबिखन तथा ओसारपसार पुनस्र्थापना गृहमार्फत सेवा लिइरहेका ५२ हजार एक सयमध्ये ५० प्रतिशत छ।
प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०÷८१ को चैतसम्म मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा ५५७ वटा परे । जसमा पीडित ७७१ (महिला ७२२, पुरुष ४९) थिए भने अभियुक्त ११३८ (महिला ३४८, पुरुष ७९०) जना थिए। जसमध्ये ६५४ (महिला २००, पुरुष ४५४) जना पक्राउ परे भने ४८५ (महिला १४८, पुरुष ४८५) जना फरार छन्। यो तथ्याङ्कले उजागर गरेको पक्ष के हो भने मानव बेचबिखनको घटनामा सबैभन्दा बढी महिला पीडित हुन्छन् तर अभियुक्तमा पनि महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिनु विडम्बना नै हो। त्यसैगरी २०० महिला अभियुक्तमध्ये १४८ जना फरार रहनुले उनीहरू पनि कति दरिलो आत्मबलका साथ यस कुकर्ममा लागेका छन् भन्ने देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार मानव बेचबिखन मुद्दा गत वर्षको १७३ वटा थियो भने यस वर्षको २१ वटा। जसमध्ये २१ वटामा कसुर ठहर भयो भने १५ वटामा सफाइ मिल्यो। यसरी हेर्दा फस्र्योट मात्र ३८ वटा भयो र १५६ वटाचाहिँ बाँकी नै रह्यो। यसबाट के देखिन्छ भने मानव बेचबिखन जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि छिटो न्यायनिशाफ मिल्दैन। जसबाट पीडितले थप अन्याय भोग्नुपरेको छ।
अपनाउनुपर्ने मार्ग
पहिलो, हामी पर्याप्त कानुन नै बनाउँदैनौँ। दोस्रो, बनाए पनि अरूसँग बझाउँछौँ। तेस्रो, विभिन्न बखेडा निकालेर कार्यान्यनमा जाँगर देखाउँदैनौँ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कानुन पनि कर्मकाण्डी छन्। त्यही कारण कानुन जीवितै रहे पनि अपराध कर्मले फणा उठाइरहन सकेको हो। जस्तो– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को मानव बेचबिखनको परिभाषा नै सङ्कुचित छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने श्रम शोषण, अनौपचारिक यौन व्यवसाय जस्ता विषयमा यसले ध्यान दिन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ ले वैदेशिक रोजगारका बहानामा मानव बेचबिखन पनि हुन सक्छ भन्ने कल्पना गरेको देखिन्न भने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेशी भूमिमै हुने श्रम शोषणकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ आन्तरिक श्रम बजारमा हुने श्रम शोषणप्रति मौन छ।
मानव बेचबिखन अन्जानवश वा आवेशमा आएर गरिने अपराधको सूचीभित्र पर्दैन। यो सुझबुझपूर्ण र नियोजित अवधारणामा आधारित हुन्छ। त्यसैले यस्ता अपराध न्यूनीकरणको मुख्य उपाय नै सम्भावितलाई सचेतना र पीडकलाई कानुनी कारबाही दिलाउने नै हो। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन एक मात्र उपाय हुन सक्छ।
अन्त्यमा,
मुलुकी ऐन १९१० को ‘कमारा कमारी बेचताको’ महलको ८ नं. मा ‘आफू हाकिमि भै कसैका कमारा कमारि किन्दा वेचाउदा अैन बमोजिम्का मोलमा घटाइ किन्यो वेचयो भनि कमारा कमारीका धनी कराउन आया भन्या घटायाको मोल हाकिमिवाट धनिलाइ भराइ घटायाका विगा वमोजिम हाकिमिलाइ दंड गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ। तर, मुलुक १९१० बाट २०८० मा फड्को मारिसक्दा पनि हरूवा÷चरुवा, हलिया जस्ता नाममा ठ्याक्कै यही चलन कायमै रहनुले हामी चेतना र मानवीयताका हिसावले कहाँ छौँ भन्ने छर्लङ्ग देखाइदिन्छ।
शिक्षक सरुवामा हुने गरेको रकम र पहुँचको चलखेलजस्ता विकृतिलाई रोक्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डसहितको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।
नयाँ मापदण्डसहितको निर्देशिका मन्त्रालयमा कानुनी परामर्शसहित छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले बताए। मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी ल्याउन लागेको नयाँ मापदण्डमा शिक्षकको सरुवा भइजाने र आउने दुवै अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को सहमति नचाहिने अर्थात् व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौतीसहितको निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा जुटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले जनाए।
मन्त्रालयले हाल शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समेटेर निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको प्रवक्ता दाहाल बताउँछन्। अहिले शिक्षक सरुवाको सवालमा सरुवा भइजाने र आउने दुवै अवस्थामा दुवै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य छ।
हाल शिक्षकले सहरी तथा सुगम वा आफूलाई अनुकूल पर्ने क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक खाली भएको गोप्य सूत्रबाट पत्ता लगाउने र दलबल लगाएर सरुवा जाने गरेका थिए। यसले दलबल र पैसा दुवैको ठूलो चलखेल हुने गरेको शिक्षाकै कर्मचारी बताउँछन्। यस्ता विकृति रोक्न शिक्षक सरुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूचि १७ मा शिक्षक सरुवाको सवालमा सरुवा हुने र सरुवा भई आउने दुवै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षकोे सहमति अनिवार्य छ। यसले शिक्षक सरुवामा केही हदसम्म विकृति कायम भएका गुनासा आएको उनले जनाए।
हाल दलबल र रकमको चलखेल गरी शिक्षक सरुवा हुने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न एक कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। सोही कार्यदलले बुझाएको शिक्षक सरुवा मापदण्डको आधारमा निर्देशिका बनाउने तयारीमा उनी जुटेकी हुन्।
चैत ५ गतेदेखि मन्त्रालयले शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवामा रोक लगाएको थियो। एउटा विद्यालयमा पाँच वर्ष पूरा भएको हकमा अनिवार्य सरुवाको नियम भएको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसका साथै विशेष अवस्थामा बाहेक शिक्षकको सरुवा शैक्षिक सत्रको अगाडि नै वर्षको एक पटक मात्र गर्ने नयाँ व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
घातक रोग, अपांगता, मातृशिशु संवेदनशीलता र तीन वर्षभन्दा सानो उमेरको बच्चाकी आमाजस्ता विशेष अवस्थामा रहेका शिक्षकको हकमा रोजेको विद्यालयमा दरबन्दी खाली भए जुनसुकै बखत सरुवा भई जान सकिने सहज व्यवस्था निर्देशिकाले समेटेको छ।
शिक्षकले सरुवामा चित्त नबुझे गुनासो राख्न पाउने र त्यस्तो गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ। संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिसकेको अवस्थामा निर्देशिकाले पालिकालाई बलियो बनाउन खोजेको छ।
हालको व्यवस्थापन समितिमा समेत जनप्रतिनिधि नै हुने व्यवस्था छ। यसकारण व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरी शिक्षक सरुवामा पालिकाको मात्र सहमति अनिवार्य गरिएकाले शिक्षक सरुवामा झन्झट कम हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ऋण/कर्जा लिने व्यक्तिलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धी फारम भर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले आज सूचना जारी गर्दै अनुचित लेनदेनका पीडितहरूको यथार्थ समस्या समाधानको प्रयोजनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ऋण/कर्जा लिने व्यक्तिलाई फारम भर्न आग्रह गरेको हो।
आयोगले पृष्ठ सङ्ख्या पाँचको फारम नम्बर १ गृह मन्त्रालयको वेबसाइट www.moha.gov.np मा राखिएको पनि जनाएको छ।
अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी सोधनी भएका विषयसँग सम्बन्धित सबै विवरणहरू प्रष्ट बुझ्नेगरी भरी आफूसँग रहे/भएका ऋण/कर्जा वा अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी लिखत, भरपाई, टिपोट, शर्तनामा वा सम्झौता भएका लिखतहरूको प्रतिलिपी वा फोटोकापीसमेत सँगै राखी २१ दिन भित्र पीडितलाई आफू रहेको जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन फारम दर्ता गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ आयोगले जारी गरेको सूचनाः
ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ मामाङखेमा रहेको नेपालको पहिलो र एक मात्र लिम्बु संग्रहालय एकीकृत गर्दै मुन्धुम पर्यटन पार्क बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आव २०८१/८२ का लागि बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पालिका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहानले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
यहाँका ९ स्थानीय तहमध्ये आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सिरिजङ्गा पहिलो स्थानीय तह बनेको छ। मुन्धुम पर्यटन पार्क निर्माणका लागि पालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी तत्काल निर्माणकार्य अघि बढाउने पालिकाले घोषणा गरेको छ।
पालिकाले याम्फुदिनको आम्जीखोलाबाट नयाँ झोरेनी, तुप्लुङ, दुन्दुडाँडा, नर्गचा चाइराम हुँदै कञ्चनजंघा आधार शिविरसम्म जाने साहसिक पदमार्ग निर्माणलाई पालिकाले गौरवको योजनाको रूपमा निरन्तरता दिएको छ। पाथीभरा क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न पालिकाले पर्यटकीय गतिविधि र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
पालिकाले मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा स्थानीय तहमार्फत प्रवाह हुने प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पालिकाको केन्द्र तेल्लोकमा साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालनको अवधारणासमेत पालिकाले अघि सारेको छ।
उपभोक्तामैत्री बजार स्थापनाका लागि पालिकाले नियमित बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ। स्थानीय लिम्बु समुदायको भाषा र लिपि संरक्षणका लागि प्रत्येक वडाका सामुदायिक विद्यालयमार्फत लिम्बु समुदायको भाषा र लिपि संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
पालिकाले आगामी आवको पहिलो त्रैमासिकभित्र विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी न्यून विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालयको मर्जर तथा तह घटुवा गर्ने नीतिसमेत लिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भर्नादर कम गर्न तथा बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यका लागि बिउपुँजीको रूपमा कम्तीमा १५ वर्षसम्म कोष कायम रहने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्ने पालिकाले नीति लिएको छ।
त्यस्तै आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई मूल्यांकनका आधारमा वार्षिक रूपमा उत्कृष्ट एक र लगनशील तथा प्रभावकारी सिकाइमा केन्द्रित एक शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने गाउँपालिकाले घोषणा गरेको छ। पालिकाका प्रत्येक वडामा खेलकुद क्लब गठन गरी उक्त युवा सञ्जाललाई खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, स्वयंसेवी र सामाजिक क्षेत्रका काममा परिचालन गर्ने नीति गाउँपालिकाले तयार गरेको छ।
पालिकाका ७२ वटै टोल विकास संस्थामा बाल क्लब गठन गरी बालप्रतिभा पहिचान गर्ने, नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने, कुलत र कुसंस्कारविरुद्ध अभियान सञ्चालनमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
गाउँपालिकाले ‘बिरामीको सहारा, सिरिजङ्गा’कार्यक्रम अघि सारेको छ। यस कार्यक्रममार्फत ज्येष्ठ नागरिक र फरक शारीरिक क्षमता भएका नागरिकलाई लक्षित गरी प्रत्येक तीन–तीन महिनाको फरकमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मुटु रोगी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र दमका बिरामीलाई निःशुल्क औषधिको व्यवस्था मिलाउने पालिकाले घोषणा गरेको छ। भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै पालिकाले एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ। पालिकाले जंक फुड (पत्रु खाना घटाउने)कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भएको छ।
चट्याङबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पालिकाले उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी चट्याङ निषेध क्षेत्र उपकरण जडान गर्ने घोषणा गरेको छ। वित्तीय सुशासन कायम गर्न पालिकाले थप बेरुजु बढ्न नदिने तथा बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ।
‘सेवा लिने घरघरबाट, सरकारी काम प्रविधिबाट’भन्ने नारा स्थापित गर्दै पालिकाले सम्भव भएसम्म घरमै बसिबसी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने प्रविधिको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
विकास निर्माणका कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा एकरूपता ल्याउन पालिकाका प्राविधिक कर्मचारीलाई हप्ताको चार दिन कार्यालयको काममा केन्द्रित गर्ने तथा अन्तिम दुई दिनलाई अनुगमनमा खर्चिने कार्यतालिका बनाई लागु गर्ने पालिकाले घोषणा गरेको छ। सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहका लागि पालिकाले ‘बैंकको जस्तो सेवा तथा होटलको जस्तो आतिथ्यता’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि पालिकाले सेवाप्रवाहमा कर्मचारीलाई प्रतिबद्ध र जवाफदेही बनाई कामको आधारमा प्रोत्साहन रकमको समेत व्यवस्था गर्ने घोषणासमेत गरेको छ।
कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष डाक्टर चित्रकुमार मावो लिम्बुले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेटको तयारीमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा पालिकाको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सिंहबहादुर इवारम, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष बमप्रसाद गौतम, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रूपदास भट्टराई र कार्यपालिका सदस्य गंगा खड्का भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र पालिकाको आगामी भूमिकाबारे बताएका थिए।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुर नेपालीका अनुसार योसँगै आगामी आवको बजेट अधिवेशनसमेत सुरु भएको छ।
भारत महाराष्ट्रको ठाणे जिल्लामा एक फ्याक्ट्रीमा विस्फोट हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य ६० जना घाइते भएका छन्।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बिहीवार ठाणे जिल्लाको डोम्बिवलीमा रहेको एक रासायन फ्याक्ट्रीमा विस्फोट हुँदा आसपासका घरहरूमा पनि क्षति पुगेको छ।
महाराष्ट्र सरकारका अनुसार विस्फोटका कारण भएको आगलागीका कारण अन्य ३ फ्याक्ट्रीमा पनि नोक्सानी भएको छ भने १२ वटा गाडीमा आगलागी भएको छ।
१० जना कामदारहरू फ्याक्ट्रमा रहेको बोयलरमा रासायनसँग सम्बन्धित काम गरिरहँदा आगलागी भएर विस्फोट भएको बताइएको छ।
घटना पछि महाराष्ट्र सरकारले मृतकका परिवारलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ भने घटनाबारे छानबिन हुने पनि बताएको छ।