ठेक्का सम्झौताबमोजिम भएको भए राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको काम २०८० सालमा सकिईसकेको
हुन्थ्यो । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम बाँध निर्माणका लागि सम्झौता हुनअघि नै पूरा भईसकेको थियो । बाँध निर्माणका लागि २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चार बर्षभित्र काम सक्नेगरि चार रमण कन्स्ट्रक्सनले बाँध र विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । उक्त ठेक्काअन्तर्गत हेडवक्र्स, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक र पावरहाउसको सिभिल वक्र्स निर्माण कार्यको शिलान्यास तत्कालिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले २०७६ मंसिर १६ मा गरेका थिए ।
ठेक्का सम्झौता भए लगत्तै कोराना महामारीका कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेको थियो । कोरोनाबाट प्रभावित बनेको भन्दै २०८० मंसिरमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीलाई एक वर्षको समयसीमा थप गरिएको थियो । यो अवधिमा पनि आयोजनाले पूर्णता नपाएपछि त्यसयता बारम्बार म्याद थप गरी आर्थिक वर्ष २०८४÷०८५ सम्म निर्माण अवधि धकेलिएको छ । सुरुआती चरणमा खरिद प्रक्रियामा ढिलाई, कोभिड, लडकडाउनका कारण प्राविधिक कठिनाई भएको भन्दै समयमा काम गर्न नसकिएको जस्ता कारण सम्बन्धित निकायलाई निर्माण कम्पनीले देखाएको थियो । त्यही आधारमा आयोजनाले समयसीमा थप गरेको थियो ।
पछिल्लो पटकलाई थपिएको म्यादमा पनि आयोजनाको काम पूरा नहुने संकेत देखिएपछि वर्तमान अन्तरिम सरकारले भेरीबबईको ठेक्का तोड्ने मनसाय अघि बढाएको छ । निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित गतिमा काम नगरेको भन्दै वर्तमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । गत मंगलबार मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयका सचिव, सिँचाई विभागका महानिर्देशक, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातासँग छलफल गरी ‘ठेक्का तोड्नुको विकल्प’ नरहेको बताएका छन् ।
आयोजना निर्माणले सन्तोषजनक गति लिन नसकेपछि यस विषयमा चासो लिएका मन्त्री घिसिङले कृषि र बिजुली उत्पादनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्न सघाउ पुग्ने आयोजनामा भइरहेको अस्वभाविक ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आयोजनालाई पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायीले आनाकानी गरेको अवस्थामा ठेक्कालाई कायम राख्नुको औचित्य नरहेको उनले बताएका थिए । ‘आयोजनाको सुरुङ निर्माण भइसकेको छ, तर बाँध, विद्युतगृह लगायतका संरचना निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ,’ गत मंगलबार भएको छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले भनेका थिए, ‘निर्माण व्यवसायीले सक्रियता देखाएको भए आयोजना बनिसक्थ्यो, उहाँहरुले काम गर्ने छाँट देखाउनुभएको छैन, यसकारण पनि आयोजनालाई थप अन्यौलतामा रहन दिईनु हुँदैन ।’
ठेक्का भएको ६ बर्ष वितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले ६९ प्रतिशत मात्र कार्य पूरा गरेको छ । सम्झौताबमोजिम भौतिक र आर्थिक दुवै प्रगति कमजोर देखिएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले जनाएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौतामा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न चासो देखाएको छैन, सम्झौताबमोजिम काम गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेर भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख रणबहादुर बमले भने,’ ‘हालसम्म आयोजनाको समग्र प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ, तर यसैमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सुरुङको प्रगतिसमेत जोडिएको छ ।’ उनका अनुसार निर्माण जिम्मा लिएको रमणसँगको सम्झौता अनुसारको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको कामको प्रगति भने ५७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । रमणले चीनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङडोङ युयानटियानसँग मिलेर जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा आयोजनाको काम गरिरहेको छ ।
‘पछिल्लो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौताअनुसार हेडवक्र्स, सर्ज शाफ्ट, पेनस्टक र पावरहाउस अन्तर्गतका सिभिल वक्र्स निर्माणको प्रगति ५७ प्रतिशत मात्रै छ, उनीहरुले तोकिएको समयमा आयोजनालाई पूर्णता दिन्छौं भनेपनि कामलाई गति दिने विषयमा जिम्मेवार भने देखिएका छैनन् ।’ प्रमुख बमले भने ।
सुरुङ निर्माणको काम चीनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) ले २०७६ मै सकिसकेको थियो । २०७४ कात्तिक २० गतेदेखि सुरुङको काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीसँग २०७६ चैत १५ सम्म काम सक्ने सम्झौता थियो। तर कम्पनीले एक वर्षअघि नै सरकारलाई सुरुङ हस्तान्तरण गरेको थियो । नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम) प्रयोग गरी भेरीबबईको सुरुङ निर्माण गरिएको थियो ।
आयोजना प्रमुख बमका अनुसार मन्त्रीस्तरिय छलफलबाट अब पनि आयोजनालाई गति दिने विषयमा निर्माण कम्पनी अग्रसर नभए ठेक्का तोड्नेसम्मको विकल्प अघि सारिएको छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, झण्डै १३ वर्षअघिदेखि सुरु भएको यो आयोजनाको सुरुङको ब्रेक–थ्रु पछिका कुनै पनि कामले तिव्रता पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालका हिमाली क्षेत्र स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले भेरी–बबई आयोजना अघि बढाईएको थियो । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्येको एक हो । उद्देश्यअनुसार यो आयोजना सम्पन्न भए भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्नेछ । यससँगै ४६ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गरिनेछ । विद्युत गृह पानी खसालिने बबईतर्फको क्षेत्र हात्तीखालमा निर्माण गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ बाट सरकारले भेरी–बबईलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको छ । आयोजनाको फिल्डस्तरमा निर्माणको कार्य भने आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ बाट मात्र सुरु भएको थियो । आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म १८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
