आन्दोलनले प्रदेश सरकारको भुक्तानी प्रणाली प्रभावित, तत्काल तलबबाहेकको भुक्तानी नहुने

यही भदौ २३ र २४ गते जेन–जी समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा पु¥याईएको क्षतिले कर्णाली प्रदेश सरकारको भुक्तानी प्रणाली प्रभावित बनेको छ । प्रदर्शनकारीले वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा क्षति पु¥याउँदा भुक्तानी प्रणालीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । २४ गते आन्दोलनका नाममा प्रवेश गरेका अराजक समूहले कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । कार्यालयमा पुगेको क्षतिले कर्णालीको सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्णरुपमा नियमित गराउन सकिएको छैन ।
पूर्णरुपमा सेवा सुचारु गरी सबै भुक्तानी प्रणाली नियमित गराउन नसकिएपछि दशैंअघि तलब भुक्तानीको काम भने गर्न सकिने भएको छ । कार्यालयले आइतबारदेखि कामकाज सुरु गरेको छ । हाल क्षति भएको कार्यालयको छेउमा भएको पुरानो सानो भवनमा आवश्यक व्यवस्थापन गरेर आंशिकरुपमा सेवाप्रवाह सुरु गरिएको हो । ‘यसअघि कार्यालय भएको भवनको बाहिरपट्टिको सानो भवनमा कार्यकक्ष स्थापना गरेर हामीले काम सुरु गरेका छौं, तत्कालका लागि यतैबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ ।’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीले भने ।
कार्यालयले काम सुरु गरेपनि तत्कालका लागि तलबबाहेकको भुक्तानी भने गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । कागजात, इन्टरनेट लगायतका महत्वपूर्ण सेवामा क्षति पुगेकाले योजना, खरिद लगायतका भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
‘नभइनहुने महत्वपूर्ण कागजात नै जलेका छन्, बचेको थोरै कागजात स्पष्ट छैनन्,’ कार्यालय प्रमुख सुवेदीले भने, ‘अहिले हामीले दशैंअघि कर्मचारीहरुको तलबसम्म भुक्तानी गर्न सक्छौं, बाँकी भुक्तानी कहिले र कसरी हुने भन्ने पनि अन्योल छ ।’
उनका अनुसार आन्दोलनकारीले कार्यालय भवनमा आगजनी गर्दा वित्तीय अभिलेख राखिएका कक्षहरु नै जलेर नष्ट भएका छन् । ‘पुराना आय–व्यय विवरण, कर्मचारीको तलब तथा भुक्तानी आदेशसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल जलेका छन्,’ सुवेदीले भने । डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिने उपकरणसँगै भौतिक अभिलेख जलेपछि हिसाब मिलान र प्रमाणीकरणमा कठिनाइ हुने उनले बताए ।
आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई पारदर्शी राख्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गरेको कार्यालयमा गरिएको तोडफोड र आगजनीले लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजी दस्तावेज र उपकरणमा व्यापक क्षति पुगेको छ । यो क्षतिले तत्काल प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो रोकिने भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग लगायतका मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब–भत्ता भुक्तानी गरिन्छ । यसबाहेकको सरकारले गर्ने थुप्रै कामहरुको वित्तीय व्यवस्थापन कार्यालयबाट गरिन्छ । प्रदेश सरकार मातहतका सुर्खेत जिल्लास्थित कार्यालयको तलबी प्रतिवेदन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रमाणित गरी तलब भुक्तानी गर्छ । अन्य जिल्लाको हकमा भने प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले यसकै मातहत काम गर्छन् ।
तलबबाहेक तत्काल कार्यालयहरुबाट मुक्तानी माग भएर आएका आदेशहरुको निकासा दिन कठिन भएको प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘अहिले तत्काल कुनै पनि आपतकालीन अवस्था आएमा पनि निकासा दिन सकिने अवस्था छैन ।’ उनले भने । कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण वेबसाइट समेत खुलेको छैन । आगजनीबाट कार्यालयका ९ वटा मोटरसाइकल र दुई वटा चारपांग्रे गाडी जलेर नष्ट भएका छन् । प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने कर, राजस्व र अन्य आम्दानीको लेखाजोखामा समेत असर परेको छ ।
कार्यालयबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पठाइने वार्षिक विवरण र लेखा परीक्षण गर्नका लागि तयार पारिएका आवश्यक कागजात नष्ट भएका छन् । आगजनीका कारण कार्यालयको विद्युत, टेलिफोन र खानेपानी सेवा पनि पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । क्षतिको एकिन विवरण अझै संकलन हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए ।
तोडफोड र आगजनीका कारण क्षति पुगेको भवनमा सरसफाइ गर्न मात्रै कम्तिमा एक साता लाग्ने उनले बताए । ‘तोडफोड र आगजनीका कारण कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ, भवनबाहेक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री फेरि बनाउनुपर्ने र खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सुवेदीले भने, ‘यसले कार्यालयबाट नियमित सेवा प्रवाह हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।’
भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाईएको प्रतिबनधको विरोध गर्दै गत साता भएको जेन–जी समूहको आन्दोलनका क्रममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मा सर्वाजनिक र व्यक्तिगत ३६ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ । अधिकांश सार्वजनिक र व्यक्तिगत संरचना तहसनहस पारिएको छ ।
यी सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिको मूल्याङ्ककन गरी प्रतिवेदन बुझाउन दुई वटा समिति बनेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिित बनाएका छन् ।