ढुवानीको ठेक्का नपर्दा कर्णालीमा विस्तार भएनन् सुपथ मूल्य पसल

यो वर्ष पनि साविककै डीपोबाट सञ्चालन गरियो, डीपोमै ढुवानी गर्न समस्या

भदौ ३० गतेदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यो वर्षको चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल’ सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले यो बर्षका लागि कर्णालीका १९ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सुरु गरेको हो । ठूला चाडपर्वहरु दशैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै भदौ ३० देखि सुरु गरिएका सुपथ मूल्य पसल कात्तिक १० गतेसम्म सञ्चालन हुन्छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख केशवराज बुढाथोकीका अनुसार भदौ ३० देखि कर्णालीका नौ वटा जिल्लामा पसल सञ्चालन गरिएको छ । सल्यानबाहेकका जिल्लामा पसल सञ्चालन गरिएको उनले बताए । सल्यानमा भने कम्पनीको कुनैपनि डीपो नभएकाले सुपथ मूल्य पसल नलगिएको उनले बताए ।
कम्पनीका अनुसार हाल सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएका १९ वटै ठाउँहरु कम्पनीका साविकका डीपोहरु भएका स्थान हुन् । प्रमुख बुढाका अनुसार अहिले सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला र रुकुम पश्चिमको सदरमुकामस्थित डीपोमा मात्र पसल सञ्चालन गरिएको
छ । अरु जिल्लाहरुमा सदरमुकामबाहिर पनि डीपो भएकाले ती ठाउँमा पसल सञ्चालन गरिएको उनले बताए । कालीकोटको सदरमुकाम मान्म, खल्लागाड र पदमघाट, मगुको सदरमुकाम गमगढी, सोरुकोट, फुकोट, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट, सर्केगाड र श्रीनगर, डोल्पाको सदरमुकाम दुनै, जुफाल, सर्मी, जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगा, घोगी, नायकवाडास्थित डीपोहरुबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको हो ।
यीमध्ये पनि कतिपय डीपोमा खाद्यान्न ढुवानी भईनसकेको उनले जानकारी दिए । ॅढुवानीमा एकदमै चुनौती छ, हामीले पसल सुरु भएको घोषणा भएका केही ठाउँमा अझैं खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ॅढुवानीका लागि तिव्र गतिमा काम गरिरहेका छौं, अब धेरै समय भने लाग्दैन ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसलहरुबाट सहुलियतमा खाद्यान्न पाईन्छ । सहुलियतमा बिक्रीवितरण हुने चामल र चिनीमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ छुट दिईएको छ । तेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यो बर्ष कर्णालीका साविकका डीपो र स्थानीय तहमा गरि जम्मा ४२ ठाउँमा चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका थियो । ढुवानी लगायतका समस्याका कारण कम्पनीले आफ्‌नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । ॅसुपथ मूल्य पसल सहरकेन्द्रित मात्रै भयो भन्ने पूरानै गुनासो हो, यो बर्षबाट यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भनेर लागेका थियौं,’ कम्पनीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख केशवराज बुढाले भने, ॅहाम्रो योजना त कर्णालीका सबै पालिकामा विस्तार गर्ने थियो, तर सम्झौता गरिएका पालिकामै ढुवानीका लागि ठेक्का नपरेपछि सफल भएनौं ।’
उनका अनुसार योजनामुताविक २०८२ का लागि ३८ वटा स्थानीय तह र कम्पनीबीच सहुलियतमा खाद्यान्न विक्रीवितरण गर्ने गरी एमओयू (सम्झौता) पनि भईसकेको थियो । एमओयू अनुसार सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारीमा आफूहरु जुटिसक्दा पनि टेण्डरका क्रममा समस्या हुँदा तत्काल साविक डीपोमा मात्र सहुलियत दिईएको उनले बताए । ॅएक त ढुवानीको टेण्डर पनि ढिला खुल्यो, त्यसैमाथि अधिकांश पालिकामा ढुवानीका लागि टेण्डर नै परेन,’ बुढाले भने, ॅटेण्डरै नपरेपछि खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिएन, लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।’
सम्झौता भईसकेका स्थानीय तहहरुमध्ये यो बर्ष केही पालिकालाई मात्र ट्रायलका लागि पसल राख्न कम्पनीले आफ्‌नो सूचीमा समावेश गरेको थियो । कम्पनीले सूचीमा राखेका पालिकाहरुले एमओयू अनुसार गोदाम पनि तयार गरिसकेका थिए । तिनै पालिकामा ढुवानीका लागि टेण्डर नपरेको उनले बताए । ॅटेण्डर नआएका कारण तत्काल पालिकास्तरमा ढुवानी गर्न सकेनौं, वैकल्पिक रुपमा कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने हामील सोचिराखेका छौं ।’ बुढाले भने ।
उनका अनुसार टेन्डर खुलेको अन्तिम समयमा भने कालीकोटका ३ र सुर्खेतको एउटा पालिकामा ढुवानी गर्न टेण्डर परेका छन् । ती पालिकामा सके दशैंअघि नसके दशैं र तिहारको बीचमा खाद्यान्न ढुवानी गरेर सहुलियतमा स्थानीयलाई विक्री गर्ने योजना कार्यालयको रहेको छ । टेण्डर नपरेका ठाउँमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको प्रमुख बुढाले जानकारी दिए । तत्काल वैठक बसेर त्यस्ता पालिकाका लागि भूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल चलेको उनले बताए ।
पालिकामा सहुलियत खाद्यान्न पुर्‍याउन ढुवानी नै प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको बुढा बताउँछन् । यो बर्ष दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका र डुंगेश्वर गाउँपालिकाका लागि ढुवानी गर्न टेण्डर आह्वान गरिएकोमा कुनै पनि ठाउँमा ढुवानी गर्न टेण्डर नपरेको उनले बताए । सानो परिमाणमा ढुवानी हुने भएकलो पनि कसैले ठेक्का नहाल्ने गरेको उनले बताए ।

‘एउटा पालिकामा दुई देखि चार सय क्वीन्टल खाद्यान्न जाने हो, ढुवानी पनि सानो परिमाणमा जाने भएकाले टेण्डर पर्दैन,’ बुढाले भने,यत्ति सानो परिमाणमा ढुवानी गर्दा सप्लायर्सलाई नै झन्झटिलो हुने भएर होला टेण्डर नपर्ने गरेको, वैकल्पिक माध्यमबाट ढुवानी गर्ने बलियो संयन्त्र हामीसँग छैन ।’ यही चुनौतीका कारण कम्पनीले चाहेर पनि सबै क्षेत्रमा सहुलियतमा खाद्यान्न पुर्‍याउन नसकेको उनले बताए ।