सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच यस्तो सम्झौता भएको र भगिनी सम्झौता कायम गरेका स्थानीय तहले मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नू’ भन्ने बेहोराको पत्र प्रेसित भएको भेटिएपछि मन्त्रालयले यसबारे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो ।
‘यस विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको, मौसमी कामदारका विषयमा हालसम्म कुनै मितिमा कुनै पनि सूचना आह्वान नभएको तथा आधारहीन र तथ्यहीन विषयमा मन्त्रालयको लेटरहेड र छापको दुरुपयोग गरिएको हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०८२ वैशाख २८ गते आइतबार