सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार तीन कारण उल्लेख गर्दै पौडेलविरुद्धको रिट दरपीठको निर्णय गरिएको छ ।
‘विपक्षीले कुन कारणले सामुहिक हक अधिकारको हनन भएको भन्ने रिट निवेदनमा खुलाउन नसकेको देखायो । विपक्षीलाई गभर्नर सिफारिस समितिले गभर्नर पदमा सिफारिस गरेको अवस्था नदेखिएको र अनिश्चित विषयमा निवेदन दर्ताका लागि निवेदन पेस भएकाले दरपीठको आदेश भएको छ,’ पाण्डेले भने ।
पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेतीले रिट पेस गरेका थिए । उनीहरूले गभर्नर हुनका लागि पौडेलको योग्यता नपुग्ने पनि दाबी गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति : २०८२ जेठ २ गते शुक्रबार