एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले संसद्को शिक्षा समिति अन्त्रगतको उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, प्राविधिक धार, पेन्सन वञ्चित, अस्थायी करार, विशेष शिक्षा, सहिद स्मृति विद्यालयका शिक्षक, निजी शिक्षक, शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पेसागत स्थायित्वको लागि विगतका सहमति अनुसार न्याय गर्न सकेन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षण सिकाई अनुदानको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको तथा विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासको सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदन अनुदार रहेको बताएको छ । ‘आवधिक बढुवाको लागि व्यवस्था गरेजस्तो गर्ने तर उल्लेखित प्रावधानहरू पूरा हुन नसक्ने र कसैको पनि बढुवा हुन नसक्ने निश्चित छ’, सङ्गठनले भनेको छ, ‘शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी प्रावधान निरङ्कुश र झन् प्रतिगामी रहेका छन् ।’
