निजामती कर्मचारीहरूले प्रस्तावित निजामती कर्मचारी ऐनमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
निजामती विधेयकमा अहिले रहेको प्रणालीगत त्रुटि र प्रणालीगत असफलतालाई निराकरण गर्ने कुनै विषय नसमेटिएको उनीहरूको भनाइ छ । धर्नामा सबै कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधि छन् ।
ऐन बन्नलाई १० वर्ष लाग्ने प्रस्तावित ऐनका व्यवस्थामा २० वर्षसम्म एक पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा नहुने अवस्था रहेकाले त्यसको निराकरण गर्नका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण धर्ना दिइएको उनीहरुले बताएका छन् ।
उच्च प्रशासकीय अभिभावकहरू आत्म केन्द्रित भएको उनीहरुको आरोप छ ।
निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।
Leave a Reply