_qUfv6uB18c.jpg)
कर्णाली प्रदेशमा अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने नीति र योजना पहिल्यै बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको प्रदेश सरकारका वरिष्ठ कृषि अधिकारी विनोदकुमार शाहले बताएका छन्। उनका अनुसार नीति, कार्यविधि र लक्ष्य तय गरिए पनि त्यसअनुसारको साधन ,साेत र दक्ष जनशक्ति अभावले कार्यक्रमहरू जमीनी स्तरमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा कर्णालीलाई अर्ग्यानिक घोषणा गर्न सकिने अवस्था छैन। विकल्प बिना केमिकल मल बन्द गरियो भने किसान संकटमा पर्छन्। रासायनिक मलको सट्टामा वैकल्पिक सहयोग चाहिन्छ, जस्तै अनुदान वा नगद सहायता।”
शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशले विषादी परीक्षण प्रयोगशालाहरू निर्माण गरेको छ र जैविक मल उत्पादनमा सहुलियत दिएको छ, तर बजेट अभावले ठुला पुवाधार पिरीयाेजाना अिध बढाउन कठिनाइ भएको छ। “हामीले अर्ग्यानिक मल उत्पादनलाई सघाउँदै आएका छौँ, तर कारखाना स्थापनाको कुरा हाम्रो सीमित स्रोतसाधनले धान्न सक्दैन,” उनले बताए।
उनले किसानहरू नै अर्ग्यानिक सफलताको मुख्य कर्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई प्रेरित गर्न ‘अर्ग्यानिक पाठशाला’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। “सरकारको प्रयास मात्रै होइन, किसानको चेतना र अग्रसरता पनि उत्तिकै जरुरी छ”, शाहले जोड दिए।
उनका अनुसार अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीमा जानुअघि जलवायु, माटाे र सम्भावना अध्ययन् आवश्यक छ। हाललाई सरकारले १० वर्षे कृषि रणनीति तय गर्दै सन्तुलित कृषि प्रणालीमा जाने प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि, अर्ग्यानिक सम्बन्धी कार्यक्रमहरू नीति तथा बजेटमा प्राथमिकता घट्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

Leave a Reply