१० महिनामा प्रदेश सरकारले गरे १ खर्ब रुपैयाँ खर्च

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराएको थियो।

प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रहेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ। २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। यसअन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड परिचालन भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रहेको छ।