कानुन विपरीत भैँसी खरिद र अनुदान भुक्तानीमा अनियमितता

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले कार्यविधि उल्लंघन गर्दै शीर्षकबाहिरको समूहलाई भैँसी खरिद अनुदान दिएको खुलासा भएको छ। महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले कानुनविपरीत खर्च भई छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘जनचेतना गाई-भैँसी पालन समूह’ नामक समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ४० भैँसी वितरण गर्न ३० लाख र आहार व्यवस्थापनमा ४ लाख गरी कुल ३४ लाख खर्च गरेको हो। तर, सो समूह कार्यविधिको अनुसूची–२ अन्तर्गत पर्ने दुग्ध प्रवर्द्धन गर्ने फर्म वा उद्योगू को श्रेणीमा पर्दैन। सन्दर्भ मूल्य र स्रोत केन्द्र सुनिश्चित नगरी गरिएको यो खरिद कार्यविधि उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७५/७६ मा पनि निर्देशनालयले वीरेन्द्रनगर–१ मा एक लाख छ हजारको दरमा ५० भैँसी वितरण गरेको थियो। तीमध्ये धेरैजसो भैँसी स्थानीयले काटेर खाएको र अनुदान पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई पुगेको भन्दै त्यतिबेलासमेत आलोचना भएको थियो। अहिले पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिएको महालेखाको ठहर छ।

प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले अनुदान दिने नीति ल्याएको भए पनि निर्देशनालयले २०८० साउनदेखि माघ मसान्तसम्म प्रमाणित अभिलेखबिनै दुई हजार ४२ कृषकलाई ४९ लाख २८ हजार भुक्तानी दिएको पाइएको छ। माग गरिएको एक करोड ४२ लाखमध्ये यस्तो अपारदर्शी वितरण कार्यविधि विपरीत भएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ।

लेकबेशी–१० का पशुपालक डिलाराम आचार्यका अनुसार अनुदान पाउन कृषकले इन्टरनेट, फाइल संकलन, प्रमाणिकरण आदि गर्नुपर्ने सर्तले व्यवहारिक कठिनाइ बनाएको छ। कृषक गोठालो हो कि अफिसको कामदार ? भनी उनले व्यंग्य गर्दै भने, नीति सरल नबनाइ कृषि प्रवर्द्धन सम्भव छैन।

गत वर्ष मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा ६१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण गरे पनि यसको उपयोग वा प्रभावको स्पष्ट लेखाजोखा छैन। तीन करोड ३७ लाख ब्याज अनुदानसमेत वितरण गरिएको भए तापनि उद्योगजन्य गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गरिएको छैन। लक्षित कृषकसम्म लाभ पुगेको छ कि छैन भन्नेमा मन्त्रालय स्वयं अनभिज्ञ देखिन्छ।