वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ

काठमाडौं ।
 वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो ।
कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिकका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणको विस्तृत सूची समावेश गरिएको छ । ‘गलत रिपोर्ट, फर्जी मेडिकल जाँच तथा अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण धेरै नेपाली श्रमिक समस्यामा परेको गुनासोहरू आइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई कडाइ गरिएको हो,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले इकान्तिपुरलाई भने, ‘सरकारको यो कदमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुनिश्चित गर्छ । मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान बलियो संयन्त्र बनाएको छ ।’

जेठ २३ मा वैदेशिक रोजगार नियमावलीअनुसार गठित विशेषज्ञ समितिको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरिएको हो । यो कार्यविधिअनुसार सूचीबद्ध दुई सय पन्ध्रवटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोगशाला परीक्षण भइसकेपछि मात्रै मन्त्रालयले नयाँ इजाजतपत्र दिइने जनाएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै नयाँ मापदण्डको स्वास्थ्य प्रयोगशाला बनाउन सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई समयसीमा तोकेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख गन्तव्य देश मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र युरोपेली देशहरूले राखेको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य जाँचमा वृद्धि गरिएको जनाइएको छ । प्रमुख परीक्षणहरूमा रक्त परीक्षण (सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट), क्षयरोग परीक्षण (छातीको एक्सरे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी), मृगौलाको कार्य परीक्षण (सिरम युरिया, क्रियाटिनिन), हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडलगायत रहेका छन् ।

विशेष गरी मलेसिया गएका श्रमिकका लागि गाँजा, अफिम, मेटामफेटामिन, कोकेनजस्ता लागूपदार्थको परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै अन्य देशहरूका लागि चिकित्सकको सिफारिसअनुसार थप परीक्षण पनि गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले कामदारको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग (श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोगजस्ता अवस्था)को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण गर्ने प्रत्येक मेडिकल सेन्टरमा आवश्यक उपकरण, योग्य जनशक्ति, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली, र आवश्यक कागजात व्यवस्थापन अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई ‘डेथट्याब’बाट जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गरिएको बताए । ‘श्रमिकहरू डेथट्याबबाट जोगाउनुपर्छ । श्रमिकहरू काम गर्न गएका हुन् । कुनै लडाइँमा गएका होइनन् । मृत्युदर हेर्दा चिन्ताजनक छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर हामी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमध्ये हरेक वर्ष करिब एक हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको अभिलेखअनुसार पछिल्ला १४ वर्षमा १४ हजार ६६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हृदयघातबाट १९, प्राकृतिक कारणबाट १९.५, कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७, सडक दुर्घटनामा १२.७, आत्महत्याबाट ११ र बाँकी ३०.८ प्रतिशतको अन्य कारणले मृत्यु भएको हो । अधिकांश प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ जस्ता शब्द लेखिएका हुन्छन् । गन्तव्य देशले कार्यस्थल र सवारी दुर्घटनाको मात्रै जिम्मेवारी लिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय विशेषज्ञ उच्चस्तरीय कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य समस्यालाई ८ समूहमा वर्गीकृत गरी समाधानको प्रस्ताव गरेको छ । जसमा शारीरिक समस्या (मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर, चोटपटक, तातोसँग सम्बन्धित रोगहरू), रासायनिक जोखिम र श्वासप्रश्वास समस्या (हानिकारक रसायन सम्पर्क, रक्त क्यान्सर, श्वासप्रश्वास रोगहरू), मानसिक स्वास्थ्य (कार्य तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, सामाजिक अलगाव), स्त्रीरोग, प्रजनन र यौन स्वास्थ्य समस्या (यौन दुर्व्यवहार, गर्भावस्था हेरचाहको कमी, महिनावारी समस्या), सङ्क्रामक रोगहरू (टीबी, कोभिड–१९, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल, यौन सङ्क्रमण), नसर्ने रोगहरू (हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन), न्युरोलोजिकल (पार्किन्सन, अल्जाइमर, माइग्रेन, मांसपेशी कमजोर हुने रोग) र कार्डियोसँग सम्बन्धित रोग, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहसँग सम्बन्धित रोगहरू छन् ।

कार्यदलले श्रम मन्त्रालयलाई अनुसार तत्काल सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न, मेडिकल फिटसम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासको शतप्रतिशत अन्त्य गर्न डिजिटलाइजेसनमा लैजान, स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्रीहरू थप गर्न, ल्याबहरू सुधार गर्न र परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिएको थियो ।

अन्य समाचार

+ There are no comments

Add yours