कर्णालीमा शिक्षाको बजेट कटौती, सरोकारवालाको २०% विनियोजनको माग

कुनै बेला कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म शिक्षाका लागि छुट्ट्याइएको थियो । घट्दै अहिले १०–११ प्रतिशतमा सीमित छ ।

राज्यको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासतर्फ केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्र उपेक्षामा पर्दै आइरहेको छ । मुलुकको विकासको ‘फाउन्डेसन’ शिक्षा भएकाले यसमा लगानी बढाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले कम्तिमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी किन–कसरी र जिम्मेवारी कसको रु विषयमा प्रदेशस्तरीय बहु सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले अहिलेको आधुनिक जमानामा शिक्षा आइटीमा आधारित, शिक्षा प्रविधिमा आधारित, शिक्षा सिकाइमा आधारित बनाउन जरुरी भएको बताएका थिए । छलफलमा सहभागी चन्द्रा लामिछानेले गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा सवलीकरणका लागि शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएकि छन् ।

बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका संयोजक टेकरार्ज आचार्यले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम राखिएकाले बजेटमा पनि समावेश गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारलाई शिक्षामा सम्मानजनक र सान्दर्भिक बजेट कहिले आउँछ भन्दै प्रश्न गरे । सरकारले कम्तिमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति अबलम्वन गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पडाडीले सुझाव दिए । अझ दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत खर्च गरिनुपर्छ भनेको स्मरण समेत उनले गराए । प्रदेश सभाको समाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले शिक्षामा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा राख्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको बताए । उनले अबको लगानी गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले विकासको पहिलो जङ्ग शिक्षा भएको बताइन्। मानिस शिक्षित भएमात्रै अन्य विकास सम्भव रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । पूर्वमन्त्री, अन्तरपार्टी महिला संसद संजालका संयोजक तथा प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षालाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। नीति तथा कार्यक्रममा आए जसरी बजेटमा पनि शिक्षाका कार्यक्रम अक्षरस लागु हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षमा समेत अघिल्ला पाँच वर्षको तुलनामा बजेटमा वृद्धि गरिएको भन्दै उनले आगामी वर्षमा बजेट बढेर आउने जनाए । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यमध्ये कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको ३१।९ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष शिक्षामा बजेट सबैभन्दा बढी हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा प्रदेशको कुल बजेटको २.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको १६.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा प्रदेशको कुल बजेटको ४.३ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको २५.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा कुल बजेटको २.५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयको १४.३ प्रतिशत बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा कुल बजेटको ३.९ तथा मन्त्रालयको २०.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल बजेटको ३.८ प्रतिशत र मन्त्रालयको कुल बजेटको २१.२ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको थियो ।