कालीकोट जिल्लाको रासकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफन्तलाई रोजगारी दिनका लागि राज्यकोषको विकासे रकम कटौती गरी दुई करोड २७ लाख ३३ हजार ९०६ रुपियाँ नियमविपरीत खर्च गरेको देखिएको छ ।
नगरपालिकाले शिक्षक दरबन्दी यकिन नगरी ४४ जना पालिका शिक्षक नियुक्त गरेर सो रकम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्थायी नियुक्तिका साथै दरबन्दी अनुसारका शिक्षकको तलबबापतको बजेट ससर्त अनुदानमार्फत नगरपालिकालाई दिँदै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको तलब भत्ता ससर्तमार्फत दिने व्यवस्था छ । अझै अपुग भएमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमतिप्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी राहत, अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सहयोग अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ तर रासकोट नगरपालिकाले त्यसको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै ४४ जना शिक्षक अनुदानमा राखेर दुई करोड २७ लाख ३३ हजार ९०६ रुपियाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी आफन्तलाई रोजगारी दिन रासकोट नगरपालिका अग्रस्थानमा रहेको छ ।
नगरपालिकाले शिक्षक मात्र होइन, नगरप्रमुख धर्मराज शाहीको सचिवालयमा छ जनालाई रोजगारी दिइएको छ जुन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नियमसङ्गत नभएको भनिएको छ । यस्तै सरकारी गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर आफन्तको गाडी भाडामा लिएर वार्षिक २१ लाख ९६ हजार भाडामार्फत खर्च गर्ने गरिएको छ भने बर्सेनि २६ लाखभन्दा बढी तेलमा खर्च गर्ने गरिएको छ । नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले आवश्यकता अनुसार खर्च हुने कुरालाई अनौठो न ठान्न आग्रह गरे । उनले आफन्तको नाममा कसैलाई केही पनि नगर्ने कुन नेता छ त्यो देखाउन उल्टै प्रश्न गरे । उनले भने, पालो आए सबैले गर्छन् मैले पनि गरेको हुँ, यसलाई सामान्य रूपमा लिन म सबैलाई आग्रह गर्छु ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक जना अनुदान शिक्षकलाई तलब हाल्ने बहानामा नगरप्रमुख धर्मराज शाहीका सहोदर साला अमरबहादुर शाही प्रधानाध्यापक भएको अन्नपूर्ण आधारभूत विद्यालय वडरुखलाई १० लाख भुक्तानी गरिएको थियो । सो रकममध्ये नौ लाख ४२ हजार रुपियाँ असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ । कर्मचारीले हचुवाको भरमा भुक्तानी गरेको हुँदा सो १० लाखबाट शिक्षकलाई दिनुपर्ने अन्तिम चौमासिकको रकम घटाएर बाँकी नौ लाख ४२ हजार रुपियाँ असुलउपर गर्न भनिएको छ । सो रकम अहिलेसम्म नगरको खातामा असुल भएको छैन ।
