वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको उनको आरोप छ । ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ, जुन अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी कदम हो,’ प्रचण्डले भने ।
उनले सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बनाउन दिएको आदेशको समेत सरकारले अपव्याख्या गरेको दाबी गरे । साथै, यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्कलाई जटिल र असहज बनाइ देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए ।
‘हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ । संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो,’ प्रचण्डले भने ।
Leave a Reply