सुर्खेत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको पहिलो बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशलाई विकासको केन्द्रमा राखेर विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्णालीका सडक, जलविद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि तथा खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिक, पर्यटकीय र पूर्वाधार विकासको नयाँ केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित सडक सञ्जाल विस्तारदेखि जलविद्युत आयोजना, एयर एम्बुलेन्स सेवा, कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजनालाई बजेटमा समेटेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर तथा जुम्ला हुँदै रारा र फोक्सुण्डोसम्म फैलिएको ‘कर्णाली चतुर्भुज’ क्षेत्रलाई जडिबुटी, पर्यटन, जलविद्युत र खानीजन्य गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताएका छन् । सरकारले यी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सडक तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
बजेटमा कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको राजमार्ग सुधारसँगै कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने योजना अघि सारिएको छ भने भेरी कोरिडोर स्तरोन्नतिको कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, जाजरकोटको मुल्साङदेखि जुम्लाको टोप्ला जोड्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको अध्ययन प्रक्रिया समेत अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।कर्णालीको ऊर्जा विकासलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । ४ सय ७० मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माण हुन लागेको ४ सय ३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका बस्तीहरूमा आगामी वर्षभित्र विद्युतिकरण गरिने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले दुर्गम कर्णालीलाई लक्षित गर्दै एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यातायात पहुँच कमजोर रहेका जिल्लामा आकस्मिक स्वास्थ्य
सेवा सहज बनाउन एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको हो । त्यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने भएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत गाउँमै विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
कृषि तथा उद्योग क्षेत्रका लागि पनि बजेटमा विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । सरकारले कर्णालीलाई स्याउ र ओखर उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न ‘स्याउ र ओखर जोन’ कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ ।
हुम्लाको हिल्सामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ भने जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर कर्णालीका जडिबुटीजन्य उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा भेटिएको पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायिक उत्पादन थाल्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । यस्तै काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डाक्टरले बताए । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पेट्रोलियम अन्वेषणलाई अब व्यावसायिक चरणमा लैजाने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काँक्रेविहार, पञ्चकोशी, रारा र फोक्सुण्डोलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गरिने भएको छ । सरकारले कर्णालीका धार्मिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटनसँग जोड्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना पुनः बजेटमा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विमानस्थल विस्तार गरिने योजना सरकारले अघि सारेको हो । यस्तै, मुगुको ताल्चा विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रतर्फ सरकारले सुर्खेतमा आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार दर्शक क्षमता भएको इन्डोर रंगशाला निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । साथै, सुर्खेतमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ भने मधेश प्रदेशमा ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले कर्णालीका विकास योजनामा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सुधार कार्यक्रमलाई पनि बजेटमार्फत अघि सारेको छ । सरकारले कर्णालीलाई आर्थिक तथा पर्यटकीय गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित करिब ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम कर्णाली केन्द्रित योजनामा विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
यस्तै समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर संरचनामा व्यापक सुधार गरिएको छ भने अनावश्यक ३१ कर संरचना खारेज गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । सरकारले ‘एक नागरिक स् एक डिजिटल प्रोफाइल’ कार्यक्रम, डिजिटल टाइम कार्ड, एआई कम्प्युट क्षेत्र स्थापना, किसान केन्द्रित कृषि प्रणाली, वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन तथा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने महँगी भत्ता कायम राख्दै कुल २१ प्रतिशतसम्म लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यस बजेटलाई “नागरिकसँग गरिएको करारको कार्यान्वयनको प्रारम्भ” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।