हुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा रहेका विकासे कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा २४ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् । जिल्लामा हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र विकासे बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले १८ वटा कार्यालय मार्फत जिल्लाका लागि पठाएको एक अर्ब ६४ करोड १३ लाख २२ हजार रुपियाँ पूँजीगत बजेटमध्ये २४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा इकाइका प्रमुख रामदत्त पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल निकासा भएको बजेटमध्ये १० महिनामा ३९ करोड ९७ लाख ६७ हजार तिन सय ९५ रुपियाँ ९० पैसा मात्र खर्च भएको छ । विकासे बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको उनकाे भनाइ छ ।
चालु खर्चतर्फ प्रदेशबाट जिल्लामा आएको ६७ करोड ३६ लाख ३४ हजार नाै सय ९० रुपियाँमध्ये ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त शीर्षकमा २७ करोड ३४ लाख १७ हजार २२१ रुपियाँ ५३ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा इकाइले जनाएको छ । विकास आयोजनामा काम भए पनि भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले खर्च कम देखिएको पाण्डेले बताए । त्यसैगरी जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा आएको ३५ करोड १९ लाख ३४ हजार रुपियाँ चालु बजेटमध्ये १३ करोड १५ लाख ७४ हजार ६२७ रुपियाँ ९० पैसा मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ एक लाख ५० हजार रुपियाँमध्ये ६० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश मातहतका विकासे कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको ८९ करोड एक लाख ६० हजार रुपियाँ पुँजीगत बजेटमध्ये २० करोड २४ लाख ४३ हजार नाै सय ५१ रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको ४५ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपियाँमध्ये १२ करोड ३६ लाख ४९ हजार तिन सय ४६ रुपियाँ ९० पैसा खर्च भएको छ । कृषि विकास कार्यालयको तिन करोड १५ लाख ७० हजार रुपियाँमध्ये २८ लाख १३ हजार आठ सय ७० रुपियाँ खर्च भएको छ ।
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको ४० लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेटमध्ये दुई लाख ९९ हजार ८९० रुपियाँ तथा चार करोड ३३ लाख ४३ हजार रुपियाँ चालुतर्फको बजेटमध्ये ७८ लाख ५६ हजार ७६४ रुपियाँ ९० पैसा खर्च भएको छ । प्रदेश विनियोजन ऐनमा देखिएका समस्याका कारण पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको बताइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र सामाजिक विकास कार्यालयमा पनि न्यून पुँजीगत खर्च देखिएको छ । प्रदेशका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास कार्यालयको रहेको जनाइएको छ ।