रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले सरकारी बजेटमा खरिद गरेका सात वटा मोटरसाइकलहरू हालसम्म पनि निजी नम्बर प्लेटमै सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस विषयमा अनियमितता औंल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले २०७८ सालमा दुई वटा र २०८१ सालमा पाँच वटा गरी कुल सात वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।
ती सवारी साधन खरिदमा नगरपालिकाले करिब २० लाख ५० हजार ३५६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । तर खरिद गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि ती सवारी साधनमा सरकारी नम्बर प्लेट (सेतो प्लेटमा रातो अक्षर) जडान नगरी निजी नम्बर प्लेटमै सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा नाै अनुसार सरकारी सवारी साधनहरूमा स्पष्ट पहिचानका लागि सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर तथा अंक प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर आठबिसकोट नगरपालिकाले सो प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले २०७८ सालमा खरिद गरेका लु ८ प ९५०५ र लु ७ प ७२९२ नम्बरका दुई मोटरसाइकल प्रतिगोटा २ लाख ५० हजार ३५४ रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको थियो । ती मोटरसाइकलहरू खरिद भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी नम्बर प्लेट नलगाई निजी नम्बर प्लेटमै सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैगरी, २०८१ मंसिर १६ गते खरिद गरिएको लु ६७ प ५२१३ नम्बरको मोटरसाइकल तिन लाख १८ हजार ५२ रुपैयाँमा खरिद गरिएको भए पनि त्यसमा पनि सरकारी नम्बर प्लेट जडान नगरिएको पाइएको छ ।
यसैगरी, २०८१ पुस ११ गते नगरपालिकाले एकैपटक चार वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो । ती मोटरसाइकलहरू लु प्र ०१००३ प १०२८, लु प्र ०१००४ प १३१६, लु प्र १००३ प ६०४७ र क प्र ०३००१ प ०७४७ नम्बरका रहेका छन् । प्रतिगोटा तिन लाख सात हजार ८९९ रुपैयाँ ९९ पैसामा खरिद गरिएका ती सवारी साधन पनि हालसम्म निजी नम्बर प्लेटमै सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न नगरपालिकालाई स्पष्ट रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सार्वजनिक स्रोतबाट खरिद गरिएका सवारी साधनको प्रयोग र व्यवस्थापनमा कानुनअनुसारको पारदर्शिता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । यसैबीच, नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश गौतमले केही मोटरसाइकलहरू अझै नामसारी प्रक्रियामा रहेकाले निजी नम्बर प्लेटमै सञ्चालन गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार केही मोटरसाइकलमा सरकारी नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ भने केही प्रक्रियामा छन् । उनले सरकारी नम्बर प्लेट नलगाइएका केही मोटरसाइकलहरू नगरपालिकामा थन्क्याएर राखिएको पनि जानकारी दिए । तर महालेखाको प्रतिवेदनले भने ऐनअनुसार सरकारी सवारी साधनको स्पष्ट पहिचान र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको औंल्याएको छ । स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग र व्यवस्थापनमा देखिएको यस्तो अवस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।