कालीकोट । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु रकम २४ करोड १९ लाख छ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय अन्तर्गत प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय, कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको आय–व्ययतर्फ एक अर्ब १८ करोड ३२ लाख २२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ७३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
उक्त बेरुजुमध्ये ८३ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने, एक करोड ३८ लाख ७ हजार रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तथा ५२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नगरपालिकाको बेरुजु २१ करोड ४५ लाख १७ हजार रुपैयाँ कायम रहेको थियो । अघिल्लो बेरुजु फर्छ्योट हुन नसकी चालु वर्षको बेरुजु थपिँदा कुल अद्यावधिक बेरुजु २४ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि नगरपालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विभिन्न कोषका कारोबारलाई पूर्ण रूपमा वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले पेस्कीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण खुल्न नसकेको जनाइएको छ। लेखापरीक्षणले ऐन–नियमको पालना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, स्थानीय वित्त व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण, स्रोत–साधनको उपयोग, बजेट व्यवस्थापन, विकास प्रशासन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र सुशासनका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न रास्कोट नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता रमेश सुवेदीले स्थानीय तहहरूको बेरुजु चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको बताए । उनले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि पटक–पटक सुझाव दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या झन् बढ्दै गएको उल्लेख गरे