सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा एचआईभी/एड्सको वर्तमान अवस्था, रोकथाम तथा उपचार सेवासम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णालीका अनुसार विश्व तथा राष्ट्रिय स्तरमा एचआईभी संक्रमण घट्दो क्रममा रहे पनि चुनौती अझै कायम रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एचआईभी/एड्स कार्यक्रम (UNAIDS) को सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा करिब ४ करोड ८ लाख मानिस एचआईभी संक्रमित छन् । सोही वर्ष करिब १३ लाख नयाँ संक्रमण र ६ लाख ३० हजार एड्स सम्बन्धी मृत्यु भएको बताइएको छ । हाल विश्वभर करिब ३ करोड १६ लाख मानिस एन्टीरेट्रोभाइरल थेरापी (ART) उपचारमा रहेका छन् ।
UNAIDS ले सन् २०२५ सम्म “९५–९५–९५” लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति अघि सारेको छ, जसअनुसार ९५ प्रतिशत संक्रमितको पहिचान, पहिचान भएकामध्ये ९५ प्रतिशतको उपचार पहुँच, र उपचारमा रहेका ९५ प्रतिशतको भाइरल लोड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । हालको प्रगति अनुसार ८७ प्रतिशत संक्रमितको पहिचान, ८९ प्रतिशत उपचार पहुँच, र ९४ प्रतिशतमा भाइरल लोड नियन्त्रण भएको छ । नेपालमा करिब ३४ हजार ३३७ जना एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ । वार्षिक रूपमा करिब ६१४ नयाँ संक्रमण र ५६९ एड्स सम्बन्धी मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संक्रमितमध्ये पुरुष, महिला तथा बालबालिका समेत रहेका छन्। गर्भवती महिलाबाट शिशुमा संक्रमण रोक्न PMTCT कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एचआईभी परीक्षण तथा उपचार सेवा विस्तार गरिएको छ । परीक्षणका क्रममा संक्रमित दर ०.३२ देखि ०.५८ प्रतिशतसम्म देखिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र सल्यानलगायत जिल्लामा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। गर्भवती महिलामा एचआईभी, सिफलिस र हेपाटाइटिस बी परीक्षणसमेत गरिँदै आएको छ । केही संक्रमित पहिचान भई उपचारमा राखिएको र धेरै सेवाग्राही लाभान्वित भएको बताइएको छ । प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट ART सेवा प्रदान हुँदै आएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा उपचारमा आउनेको संख्या बढे पनि सबै गर्भवती महिलामा परीक्षण नहुनु, तथ्याङ्क त्रुटि, औषधि तथा परीक्षण सामग्रीको आपूर्ति समस्या, सामाजिक लाञ्छना र भेदभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले रोकथाम, उपचार तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै “९५–९५–९५” लक्ष्य हासिल गर्न समन्वय, अनुगमन र सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।