जाजरकोट । सदरमुकाम खलङ्गासहित जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका वनक्षेत्रमा सर्वसाधारणले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दा एक हजार पाँच सय हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । खलङ्गा आसपासका सार्वजनिक वन तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जाजरकोट अदालतको नाममा रहेका वनक्षेत्र फँडानी गरेर केही वर्षयता सर्वसाधारणले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । सरोकारवाला निकाय तथा डिभिजन वन कार्यालयले पटक–पटक अतिक्रमित जमिन खाली गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छै न ।
चार वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरी गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा सुकुमवासीबाहेक अन्य व्यक्तिहरूले पनि सरकारी जग्गा ओगट्ने क्रम बढेको देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्कका आधारमा अतिक्रमित क्षेत्रको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता अतिक्रमणको अवस्थाबारे अद्यावधिक अध्ययन भने गरिएको छैन ।
डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख दिपेश केसीका अनुसार भेरी नगरपालिकामा एक हजार १८ हेक्टर, छेडागाड नगरपालिकामा २८ हेक्टर, नलगाड नगरपालिकामा एक सय ३२ हेक्टर, शिवालय गाउँपालिकामा एक सय ५१ हेक्टर, जुनीचाँदे र बारेकोट गाउँपालिकामा एक सय पाँच हेक्टर तथा कुसे गाउँपालिकामा १३ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको अभिलेख छ । स्थानीयवासीका अनुसार विगतमा अतिक्रमण बढ्दै जाँदा सम्बन्धित निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन सकेनन् । सरकारी जग्गा फिर्ता लिने विषयमा बहस उठे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण अभियानले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको थिएन ।
सार्वजनिक जग्गा तथा वनजङ्गल फँडानी गरी घरटहरा निर्माण भइरहँदा सरकारी वनक्षेत्र साँघुरिँदै गएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार गरिब, दलित र विपन्न समुदायभन्दा आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले नै बढी मात्रामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी किनबेचसमेत गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराइए पनि प्रभावकारी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।