कालीकोट । जिल्लाकाे महावै गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम २६ करोड ६२ लाख ९६ हजार रुपियाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाउँपालिकाको ७२ करोड ४३ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको आय–व्ययको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ। सो अवधिमा मात्रै तिन करोड १३ लाख ८० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ, जसले गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष देखिएको बेरुजुमध्ये ६२ लाख ३५ हजार रुपियाँ नियमविपरीत खर्च भएको भन्दै असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा पर्याप्त प्रमाणबिना खर्च गरिएको एक करोड ७४ लाख २३ हजार रुपियाँको सम्बन्धमा आवश्यक कागजात तथा प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनले प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कानुनी दायराभित्र ल्याएर नियमित गर्नुपर्ने रकम ७४ लाख २ हजार रुपियाँ रहेको जनाएको छ । साथै गाउँपालिकाले समयमै फर्छ्योट नगरेको २ लाख २० हजार रुपियाँ पेश्की रकम अझै बाँकी रहेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म महावै गाउँपालिकाको कुल बेरुजु २३ करोड ४९ लाख १५ हजार रुपियाँ रहेको थियो । केही पुराना बेरुजु फर्छ्योट भए पनि चालु वर्ष थपिएको बेरुजुका कारण कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम २६ करोड ६२ लाख ९६ हजार रुपियाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, वित्तीय कारोबारमा ऐन–नियमको पूर्ण पालना हुन नसकेको तथा राजस्व संकलन, स्रोत–साधन संरक्षण र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन गाउँपालिकाले वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
बेरुजुका विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले विस्तृत टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले बेरुजु स्थानीय तहमा देखिने नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासन, खर्च व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे स्थानीयस्तरमा चासो बढेको छ । सरोकारवालाले बेरुजु न्यूनीकरण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन तथा उत्तरदायी वित्तीय प्रशासन सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकाले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।