जुम्ला । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकामा एक करोड एक लाख ५९ हजार आठ सय ६२ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । साथै २७ लाख ३२ हजार नाै सय २१ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र २२ लाख ८७ हजार नाै सय ९४ रुपैयाँ बराबरको खर्च पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात पेश नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीबाट ३६ हजार दुई सय ८० रुपैयाँ तथा अन्य कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिबाट समेत गरी कुल ८७ हजार २९० रुपैयाँ असुल गरी राजस्व दाखिला गरिएको जनाइएको छ । महालेखाले गाउँपालिकाको आतिथ्य तथा प्रशासनिक खर्चमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको खाना, नास्ता र बसोबासका लागि विभिन्न मितिमा तीन लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको तथा गाउँपालिका अध्यक्षको सरकारी निवासमा आएका अतिथिको भोजन व्यवस्थापनमा ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, केदारनाथ महोत्सव सञ्चालनका क्रममा चार लाख ४५ हजार ९६६ रुपैयाँ खर्चको पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले उक्त रकमलाई अनियमिततामा समावेश गरिएको छ।
अध्यक्षको सवारी भाडा, विविध खर्च, स्वयंसेवक शिक्षकको तलब, सोझै खरिद र घरभाडा भुक्तानीलगायत शीर्षकमा गरिएको खर्चमध्ये ६६ लाख सात हजार दुई सय ३३ रुपैयाँमा समेत कैफियत औँल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको तथा आवश्यक कागजात अपुग रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा न्यु जिपी ट्रेडर्सबाट खरिद गरिएका तीन लाख ३२ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरका सामग्री वितरण भएको पुष्टि गर्ने कागजात पेश नभएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै बेरुजु फर्छ्योट तथा आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक सुधारका कदम चालिने बताए ।