सुर्खेत । जिल्लाकाे चौकुने गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धन खर्चका लागि स्पष्ट मापदण्ड नबनाई ६३ लाख १९ हजार तिन सय ६३ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले इन्धन खर्चमा पारदर्शिता, अभिलेखीकरण र जवाफदेहिताको अभाव रहेको औँल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकासँग दुई वटा लोडर, दुई वटा टिपर, एक वटा एक्साभेटर, तिन वटा एम्बुलेन्स, एक वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र ३४ वटा मोटरसाइकल सञ्चालनमा छन् । ती सवारीसाधनका लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ अनुसार इन्धन खर्च शीर्षकमा ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोही शीर्षकबाट आर्थिक वर्षभरि ६३ लाख १९ हजार तिन सय ६३ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च भएको देखिएको छ ।
तर, गाउँपालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने इन्धनको स्पष्ट मापदण्ड तयार नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धन वितरण र खर्च कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नदेखिएकाले खर्च प्रक्रिया पारदर्शी नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले सवारीसाधन सञ्चालनसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखाएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सवारीसाधनको लगबुक नियमित रूपमा राखी सम्बन्धित पदाधिकारीबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले त्यसको पूर्ण पालना नगरेको पाइएको छ ।
लगबुक नियमित रूपमा अद्यावधिक नगरिनुका साथै इन्धन प्रयोगको व्यवस्थित अभिलेखसमेत नराखिएकाले वास्तविक इन्धन खपत र खर्चको यथार्थ पुष्टि गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकले इन्धन खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही बनाउन स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, प्रत्येक सवारीसाधनको लगबुक नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न तथा इन्धन प्रयोगको व्यवस्थित अभिलेख राख्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।