सुर्खेत । दलित महिला तथा किशोरीमाथि हुने विभेद, हिंसा र सामाजिक बहिष्करण अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सीईडएडब्ल्यू) समितिले नेपाललाई दिएका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् ।
दलित महिला संघ (फेडो) ले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी दलित महिला तथा किशोरीसँग सुझाव संकलन’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अधिकृत रमेश कुमार थापाले जात, लिङ्ग, गरिबी र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका कारण दलित महिला तथा किशोरी बहुआयामिक विभेदको सिकार भइरहेकाले महासन्धि समितिका सिफारिस कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले उमेर, जात, अपाङ्गता र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका आधारमा तथ्यांक संकलन, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत महिलालाई निःशुल्क कानुनी सहायता तथा दलित महिलाका लागि विशेष संरक्षणका उपाय लागू गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
थापाले छाउपडी, बालविवाह, जातीय विभेद, दाइजो, बहुविवाह र बोक्सी आरोपजस्ता हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । साथै मनोवैज्ञानिक, प्रविधिमार्फत हुने तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हिंसालाई समेत कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत बिना थापाले महिलाले आफ्ना अधिकारबारे सचेत भई आर्थिक रूपमा सशक्त बन्न सके विभेदविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा उभिन सक्ने बताए ।
दलित महिला संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले दलित महिलाका अधिकारसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट पारदर्शी रूपमा खर्च हुनुपर्ने बताए । उनले दलित महिलाका सवाल राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि निरन्तर उठाइने उल्लेख गर्दै राज्यका सबै तहले समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।