सल्यान । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्बाट हुने मानवीय क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशका स्थायी बासिन्दा तथा प्रदेशभित्र कार्यरत नेपाली नागरिकलाई सामूहिक दुर्घटना बिमाको दायरामा ल्याएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीका १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जना नागरिक समेटिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपत् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम २०८३ जेठ ३१ देखि २०८४ जेठ २९ गतेसम्म लागू रहनेछ । यस अवधिमा प्राकृतिक विपत्का कारण मृत्यु भएका नागरिकका परिवारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म बिमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, हावाहुरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, खडेरीलगायत प्राकृतिक विपत्का कारण ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले बिमा सुविधा पाउनेछन् । प्राकृतिक विपत्सँग सम्बन्धित जङ्गली जनावरको आक्रमण, ढुङ्गा लाग्ने, भिरबाट लड्ने तथा नदीमा बग्ने वा डुब्ने घटनामा मृत्यु भए पनि बिमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव विद्या उपाध्यायका अनुसार कर्णालीका स्थायी बासिन्दाले देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपत्का कारण मृत्यु भए पनि बिमा सुविधा पाउनेछन् । साथै अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकसमेत यस योजनामा समेटिएका छन् ।
बिमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउन राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गरेको छ । पीडित परिवारले घटना भएको ३५ दिनभित्र बिमा दाबी गर्नुपर्नेछ । विशेष कारणवश ढिलाइ भए स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिससहित एक सय ८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस योजनाअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति वार्षिक नाै रुपैयाँ ३३ पैसा बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले बेहोर्नेछ ।
कुल एक करोड ५७ लाख ५२ हजार नाै सय चार रुपैयाँ बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म तिन सय ९८ जना नागरिकले बिमा सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन्। तीमध्ये एक सय ५१ जना जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारका सदस्य रहेका छन् ।