सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दशवर्षे शिक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शिक्षा क्षेत्र योजना २०८३ र २०९२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश संरचना लागू भएको करिब एक दशकपछि शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत भएको हो । यसअघि प्रदेशको शिक्षा नीति नहुँदा शिक्षासम्बन्धी आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेत कठिनाइ हुँदै आएको थियो । संविधानले प्रदेशलाई प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदान गरे पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश गठनको सुरुवाती चरणदेखि नै शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाएको थियो । विभिन्न चरणमा छलफल र परिमार्जनपछि अहिले योजना स्वीकृत भएको र अब सोहीअनुसार शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ देखि २०८७ र ८८ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदा दुई पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।
खर्चको स्रोत सुनिश्चितता तथा आर्थिक भारका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । अहिले भने सीमित स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी योजना परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भएपछि शिक्षाका जानकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका महासचिव टीकाराम आचार्यले लामो छलफल, विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावपछि नीति स्वीकृत भएकाले अब कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विष्णु खड्काले कर्णालीको भौगोलिक अवस्था र आवश्यकता अनुसार योजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्याप्त बजेट, गुणस्तरीय शिक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बालबालिका, विपन्न तथा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै छात्रवृत्ति, गुणस्तरीय पाठ्यक्रम, पूर्वाधार र शिक्षण विधिमा सुधारका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।