वीरेन्द्रनगर । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिकलाई कानुनी अधिकारबारे सचेत गराउँदै सुशासनमा जनसहभागिता बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा लागू गर्न कानुनी सचेतना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बुधबार वीरेन्द्रनगरमा सोसेक नेपाल, पहाडी क्षेत्र विकास अभियान जाजरकोट र यूएनडीपीको सहयोगमा आयोजित ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र जवाफदेहिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहबाटै कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले कानुनी जानकारीको अभावमा नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा र अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताए । सुशासन कायम गर्न जनसहभागिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नागरिकमा कानुनी ज्ञान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नागरिक समाजले सरकारका सकारात्मक काममा सहकार्य गर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीबारे आवश्यक खबरदारीसमेत गर्नुपर्ने ढकालले बताए ।
कानुनी ज्ञानको अभावमा विभिन्न समुदायले अझै पनि विभेद र आलोचना भोग्नुपरेको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक तथा न्याय शाखाकी बिमा थापाले न्याय प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् । न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन् ।
पहाडी क्षेत्र विकास अभियान परियोजनाका संयोजक भीमबहादुर नेपालीले दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका वर्गको सार्वजनिक सेवा र सूचनामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा परियोजना सञ्चालनमा छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिँदै नेपालीले न्याय सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खबरदारी र नागरिक सचेतनाको कामसमेत भइरहेको बताए ।