सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ । भदौ १२ गते बसेको प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकका निर्णय बुधबार प्रमाणीकरण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका दुई रिसाङमा साउन ३० गते आएको बाढीबाट प्रभावितका लागि पठाइएको राहत सामग्रीको निकासा अनुमोदन गरिएको छ ।
आपतकालीन गोदाममा आवश्यक राहत सामग्रीको मौज्दात कायम राख्ने निर्णयसमेत भएको छ । बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट पूर्ण क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन एक महिनाभित्र सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित कर्णालीका नागरिकलाई समेत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई काजकिरिया तथा शव व्यवस्थापनका लागि रकम उपलब्ध गराइनेछ भने प्रभावित नागरिकलाई घर फर्किन आवश्यक यातायात खर्चसमेत दिइनेछ । प्रत्येक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
कर्णालीका हिमताल तथा हिमनदीको अवस्था र जोखिमबारे अध्ययन गर्न इसिमोडलगायत संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु मापन केन्द्र विस्तार, जलाधार संरक्षण तथा ठूला सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तै, विपद्बाट मृत्यु भएका कर्णालीका नागरिकका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट उपलब्ध हुने दुई लाख रुपैयाँसम्मको बीमा रकम दाबी गर्न सम्बन्धित परिवारलाई आग्रह गरिएको छ ।