सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने भएको छ । यसअघि विपद्का कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकले लामो समयसम्म समस्या भोग्दै आएका थिए । प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र राहत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकका निर्णयसमेत प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार जाजरकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रदेखि रसुवा बाढीबाट प्रभावित कर्णालीका नागरिकसम्मलाई लक्षित गरी विभिन्न निर्णय गरिएको छ । गत साउन ३० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका दुई रिसाङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई आपत्कालीन गोदाममार्फत पठाइएका राहत सामग्रीको निकासा अनुमोदन गरिएको छ ।
आवश्यक राहत सामग्रीको मौज्दातसमेत कायम राखिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जाजरकोटलगायत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक विपद्बाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरको पुनर्निर्माण भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रादेशिक आपत्कालीन केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र ९पीईओसी० सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । विपद्का समयमा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु भएका कर्णालीका नागरिकका परिवारलाई धर्मअनुसार काजकिरिया तथा शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खर्च उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
रसुवा बाढीबाट प्रभावित भई कर्णाली फर्किनुपर्ने प्रमाणित नागरिकलाई स्थायी घरसम्म पुग्न आवश्यक यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराइने भएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट १५ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।