सुर्खेत । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त कर्णाली प्रदेशका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा बैठक कक्ष, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्री निवासलगायत महत्वपूर्ण संरचना अझै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशसभा भवनमा ठूलो क्षति पुगेपछि बैठक कक्ष प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक साँघुरो कोठाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसबाट प्रदेशसभा सदस्य, सञ्चारकर्मी तथा दर्शकलाई असहज भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सचिवालय तथा पदाधिकारीका कार्यकक्ष मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइए पनि बैठक कक्षको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । बैठक कक्षमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा कतिपय अवस्थामा बैठक सञ्चालन तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पनि आन्दोलनपछि अस्थायी रूपमा एउटै हलबाट सञ्चालन भइरहेको छ। आगजनी र तोडफोडबाट कार्यालयका फर्निचर, कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य सामग्री नष्ट भएपछि माथिल्लो तलाको सभा हल मर्मत गरेर काम चलाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सबै संरचना पुनर्निर्माण गर्ने जनाएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले प्रदेशसभा बैठक कक्षको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्य संरचनाको काम पनि अघि बढाइने बताए । आन्दोलनका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, आठ वडा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नापी तथा भूमि प्रशासनलगायत २५ सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनबाट सरकारी कार्यालयमा मात्रै २१ करोड १० लाख ५६ हजार सात सय ४६ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । संघ तथा प्रदेशका निकायमा १० करोड १९ लाख ६९ हजार ३४६ रुपैयाँ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा १० करोड ९० लाख ८७ हजार चार सय रुपैयाँ क्षति भएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा मात्रै तिन करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको थियो । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको बताए पनि क्षतिग्रस्त संरचना लामो समयसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ ।