सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई अंक र ग्रेडका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३’ जारी गर्दै मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायको कामलाई एक सय वटा सूचकका आधारमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार कार्यालयको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, गुनासो सुनुवाइ र कर्मचारी आचरणलगायत विषय मूल्यांकनमा समेटिनेछन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कार्यालयलाई ‘अति उत्कृष्ट’ ए प्लस, ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्मलाई ‘उत्कृष्ट’ ए, ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्मलाई ‘राम्रो’ बी प्लस र ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्मलाई बी ग्रेड दिइनेछ ।
३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सी प्लस तथा ३० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने कार्यालय सी ग्रेडमा पर्नेछन् । मूल्यांकनका क्रममा कार्यालयको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति, कर्मचारीको कार्यविवरण, आन्तरिक नियन्त्रण, बजेट तथा खरिद प्रक्रिया, बेरुजु फर्स्योट र लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन भए–नभएको हेरिनेछ । नागरिकलाई दिइने सेवाको गुणस्तरलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । नागरिक वडापत्र, सूचना अधिकारी, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, कार्यालय स्वचालन तथा ‘हेलो सरकार’मार्फत प्राप्त गुनासो समाधानको अवस्थासमेत मूल्यांकन गरिनेछ ।
सम्बन्धित कार्यालयले स्वमूल्यांकन गरे पनि त्यसलाई अन्तिम नमानिने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यकताअनुसार स्थलगत परीक्षण गर्न सक्नेछ । उजुरी वा गुनासो आएमा पूर्वसूचनाबिनै आकस्मिक परीक्षणसमेत गर्न सकिनेछ । परीक्षणमा कमजोरी देखिए सुधारका लागि निर्देशन दिइनेछ ।
तोकिएको समयमा सुधार नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय तथा प्रमुखलाई भने पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक सय २० दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । स्वीकृत भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।