सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रचलित नियमअनुसार सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयबारे प्रदेश सभालाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ ।
गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले सांसद तथा विभिन्न पदाधिकारीले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवसहितका सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवले पाउँदै आएको पारिश्रमिकसमेत रोकिएको थियो।प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयले सांसदका स्वकीय सचिवलाई नियमअनुसार पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी जानकारी प्रदेश सभालाई लिखित रूपमा पठाउने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रदेश सभाबाट अघि बढ्नेछ ।
सरकारको निर्णयसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा समन्वयात्मक काममा सहयोग पुर्याउन स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू हुने भएको छ । स्वकीय सचिव सुविधाको विषय विगतमा सरकारी खर्च र जनप्रतिनिधिका सुविधासँग जोडिएर बहसमा आएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सांसदलगायत पदाधिकारीका केही सुविधा कटौती गरेको थियो । पछिल्लो निर्णयसँगै भने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब प्रदेश सभाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि सुविधा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।