Blog

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुले करार र अस्थायी कर्मचारीमा हुने खर्च कटौती गर्न सुरु गरेका छन् । पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट व्ययभार हुनेगरि करार सेवामा भर्ना गरेका कर्मचारीहरुलाई हटाउन थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ पारित भई कार्यान्वयनमा गएपछि २०८२ साउनदेखि लागु हुनेगरि केही पालिकाले कर्मचारी कटौती गरेका छन् । केही पालिकाले भने संघीय सरकारको असोज पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको खर्च कटौती गर्ने निर्णयपछि यस्तो निर्णय गरेका छन् । संघीय मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गते बसेको वैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका, कालीकोटको शुभकालिका र पलाँता गाउँपालिकाले २०८२ साउनदेखि नै करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । निर्णयअनुसार नै यी पालिकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न भनिसकेका छन् ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले असोज ७ गते कार्यपालिकाको वैठकबाट करार कर्मचारी हटाउन सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करारका म्याद नथपिएका कर्मचारीसहित नगरपालिकाको अनुदानबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षकलाई समेत पञ्चपुरीले सेवाबाट हटाउन थालेको हो । यसबाट १ सय ५० करार कर्मचारी र शिक्षक प्रभावित भएका छन् । ‘स्वीकृत दरबन्दी हुँदाहुँदै करार कर्मचारी राख्दा पालिकाको आर्थिक भार बढी भयो, अब स्थायी कर्मचारीबाटै जतिसक्दो बढी काम लिएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएका छौं ।’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर लालवीर भण्डारीले भने ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि करार र अस्थायी कर्मचारीको असोजदेखिको तलबभत्ता तथा सेवासुविधा रोक्न निर्णय गरेको छ । करार कर्मचारी राख्दा पालिकाको आम्दानीले धान्नै समस्या भएपछि उनीहरुलाई निरन्तरता दिन नसकिएको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । भेरीगंगा नगरपालिकामा झण्डै एक सय करार तथा अस्थायी कर्मचारी छन् । ‘सुरुमा त करारमा कर्मचारी नराखिनहुने बाध्यता पनि थियो, अब लोकसेवाबाट निरन्तर स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन थालेपछि बाध्यता हटेको छ, स्थायीबाटै सेवाप्रवाह र विकासका काममा सहजता आइसकेको छ ।’ मेयर ढकालले भने ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहले करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारी हटाएका छन् । वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आयोगले नियमित रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक दरबन्दी पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवाले गरिरहेको उनले बताए । अहिलेसम्म विभिन्न समूह र तहका झण्डै ३ सय कर्मचारीहरु कर्णालीका स्थानीय तहमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन पारित पनि भइसकेको छ, हामीले पनि रिक्त स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा कर्मचारी पठाइरहेका छौ,’ सूचना अधिकारी भने, ‘करारका कर्मचारीमा खर्च हुने बजेटलाई विकास निर्माणमा लगाउन सके स्थानीय सरकारको कामकाज थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’
यस अघिका आर्थिक बर्षहरुमा पनि कतिपय स्थानीय तहहरुले करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई हटाउन थालेका थिए । कतिपय पालिकाले राजनीतिक र स्थानीय दबावका कारण यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । संघ तथा प्रदेशबाट अनुदानका रुपमा आउने बजेटबाट करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारी तलबभत्ता दिँदा बेरुजु आउने र स्थानीय तहको आम्दानीले यो खर्च नधान्ने भएकाले स्थानीय तहले अघिल्ला बर्षहरुबाटै यस्ता कर्मचारी हटाउन थालेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मंगलबार बोल्दै आफूले खड्कालाई कार्यवाहक दिएको बताए । ‘मैले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक तोकेको छु, जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुहोला,’ उनले मंगलबार बैठकमा भने ।
उनले १५ औं महाधिवेशन तोकेको अवधिमै हुने बताए । उनले नियमित महाधिवेशन हुने पनि बताए । उनले आफू पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि पूरा कार्यकाल चलाउन नपाएको बताएका थिए। ‘पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएँ, पाँच वर्ष पनि चलाउन पाइन,’ उनले भने ।
हाल देउवाले कार्यवाहक सभापति तोकेका खड्का यसअघि १४ महाधिवेशनबाट उपसभापति निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि उनी सहमहामन्त्री थिए । उनी सहमहामन्त्री भएकै बेला २०७५ वैशाखमा महामन्त्री मनोनित भएका थिए । खड्का सुर्खेत क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । संसदीय यात्राका क्रममा २०७४ बाहेकका संसदीय चुनावमा उनले जीत हात पारेका छन् । खड्काले गृह, रक्षा लगायत विभिन्न मन्त्रालयमा नेतृत्व पनि गरिसकेका छन् ।

हिरा बहादुर बुढाले आफ्नै बगैंचामा फलेको स्याउ बेचेर यो बर्ष मात्र एक लाख ६८ हजार रुपैयाँ हात पारे । जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–५ फुग्र गाउँका बुढाले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमै बगैँचाबाटै स्याउ बेचेका हुन् । उनको बगैंचासम्म व्यापारीहरु आए र फलेका स्याउ लिएर गए । बुढाले तीन प्रजातिको स्याउ आफ्नो बगैंचामा लगाएको छ, रेड, रोयल र गोल्डेन । पछिल्लो समय सडक सञ्जाल गाउँसम्म पुगेपछि उनले फलेको स्याउ पशुवस्तुलाई खुवाउन परेको छैन ।
एक दशक अघिसम्म बजार नपाएर गाउँमै गाईवस्तुलाई दानाको रुपमा प्रयोग हुने गरेको जुम्लाको स्याउले सडक सञ्जाल गाउँ जोडिएसँगै बजारसँगै उपयुक्त मूल्य पाईरहको छ । ‘स्याउले घरमै हामीलाई रोजगारी दिएको छ, उहिलेको जस्तो गाइबाच्छालाई खुवाउनपर्दैन, ठूलो बजारसम्म जान्छ रे ।’ हिराबहादुरले
भने ।
ढुवानी गर्न नपाउँदा फलेको स्याउ बगैंचामै कुहिने पहिलेको समय सिंजा गाउँपालिका–६ जोडु गाउँका जगबहादुर बुढाले सम्झिए । ‘उबेला हामीले फलाएको स्याउको न मूल्य थियो, कुनै महत्व पनि थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले स्याउ बेचेर गाउँमै मालामाल छ, पहिले खेर जाने उत्पादनबाट अहिले आम्दानी भएको
छ ।’ उनले यो सिजनमा मात्र स्याउ विक्री गरेर ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हात पारेका छन् । १७ हजार वर्गमिटरमा फैलिएको उनको बगैंचामा ५ सय भन्दा धेरै फल दिने स्याउका बोट छन् ।
जोडु गाउँकै नरबहादुर बुढाले २ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्याउ बेचेर कमाएका छन् । चन्द्रबहादुर बुढाले २ लाख ६० हजार ४ सय ८० आफ्नै बारीको स्याउ बेचेर कमाए । गोपाल बुढाले पनि एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ कमाए ।
दुर्गम गाउँमा स्याउले मनग्य आम्दानी दिन थालेपछि गाउँका कृषकहरु उत्साहित छन् । सिंजा गाउँपालिका–६ का लालबहादुर बुढाले जोडु गाउँपालिकाका १ सय ११ घरले कम्तीमा औसतमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्याउ बेचेको बताए । उनका अनुसार जोडु गाउँले मात्र यो वर्ष ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्याउ बेचेको वडा नम्बर ६ कार्यालयले हिसाब राखेको छ । जोडु गाउँका हरेक परिवारले आफ्नो बारीमा स्याउ बगैंचा बनाएका छन् । स्याउको बगैंचा भित्र अन्य बाली पनि लगाउँछन् ।
सिंजा गाउँपालिका–५ फुग्रगाउँका नर्मजङ रोकायाले यो सिजनमा ५७ क्विन्टल स्याउ बेचेको बताए । जसबाट उनले ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । फुग्रगाउँमा १ सय ६ घरधुरी छन् । न्यूनतम ८० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्मको स्याउ एउटा घरपरिवारले बेच्ने गरेका छन् । सिंजा–५ को वडा कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष मात्रै एक करोड ६० लाख रुपैयाँको स्याउ वडाबाट बाहिरिएको छ । अहिले गाउँसम्मै सडक जोडिएकोले स्याउ ढुवानीमा निकै सहज भएको छ ।
कुनै बेला गाउँदेखि स्याउको भारी बोकेर एक दिनको पैदल हिँडेर सदरमुकाम खलंगा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले बगैंचामै स्याउ लिन ट्रक पुग्ने गरेका छन् । अहिले फुंग्र, जोडु जस्ता जुम्लाका विभिन्न गाउँको स्याउ सुर्खेत, नेपालगन्ज, कोहलपुर हुँदै पोखरा र काठमाडौं जस्ता ठूला बजारमा पुग्ने गरेको
छ ।
हाल जुम्लामा ४ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ । २० हजार ५११.४६ मेट्रिक टन स्याउ यो बर्ष जुम्लामा उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । जसमा ९ हजार ३९१ मेट्रिक टन स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ । गत वर्ष ६१ करोड ४१ लाख ५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्याउ जुम्लाबाट बाहिरिएको थियो ।
जुम्लामा रेड, रोयल, गोल्डेन जातको स्याउ फल्छ । जिल्लाका ८ स्थानीय तहका ६० वटै वडामा स्याउ फल्ने गरेको छ । किसानले ए र बी ग्रेडको स्याउ जिल्ला बाहिर पठाए पनि सानो आकारको स्याउको चाना, जाम, जेली र जुस बनाउने गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले पनि स्याउको परिकार बनाउने तालिम र उपकरण वितरणमा सहयोग गरिरहेका छन् ।