Blog

  • ताइवान तनाव

    ताइवान तनाव

    इतिहासले सुल्झाउन नसकेर थाती राखेका कतिपय घाउ बेला–बेला चहराउँदा आजको विश्वलाई समय–समयमा सम्भावित क्षयको भयले चिन्तित बनाउने गरेको छ। सन् २०२४ जनवरीमा ताइवानमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील दल (डिपिपी) का नेता लाइ छिंग थले गत मे २० मा पदको शपथ ग्रहण गरे।

    आफूलाई ‘ताइवान स्वतन्त्रताको गतिशील कार्यकर्ता’ भन्न मन पराउने उनले शपथ ग्रहणका क्रममा दिएको ‘खतरनाक भाषण’ले पेकिंगलाई सजग बनाएको छ। शपथ ग्रहणमा लाइले ‘एक चीन नीति’ को उपेक्षा गर्दै खुलेरै ताइवानी स्वतन्त्रताको पक्षमा बोले। केही जापानी र पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले लाइको भाषण उनका पूर्ववर्ती साइ इंग वन सरकारकै नीतिगत निरन्तरता भएको दाबी गरे पनि पेकिंगले भने लाइको भाषणलाई खतराको पूर्वसंकेत मानेको छ। त्यसैले गत मे २३ र २४ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले ताइवान जलडमरू र ताइवानकै नियन्त्रणमा रहेका टापुहरू वरपर ठूलो आकारको सैनिक अभ्यास गर्‍यो। ‘संयुक्त तरबार २०२४ ए सैनिक अभ्यास’ नाम दिइएको सो सैन्य अभ्यासका क्रममा चिनियाँ सेनाले जल, थल र हवाई सैनिक तथा रकेट आक्रमणको अभ्यास गरेका थिए।

    नेता लाइको अहिलेको अभिव्यक्तिले मात्र पेकिंगलाई सजग बनाएको भने होइन। पेसाले चिकित्सक लाइले विगतमा ताइवानका विभिन्न राजनीतिक पदमा रहँदा दिएका एक चीन नीति विपरीतका आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण पनि पेकिंगलाई उनको सत्तारोहणले सचेत बनाएको देखिन्छ। ताइवान सरकारको नेताका रूपमा दिएको पहिलो भाषणमा ‘संसारले नयाँ ताइवानको अपेक्षा गरेको’ भन्दै ‘ताइवान चीनको हिस्सा नभई अलग्गै सार्वभौम देश हुनुपर्ने’ र घुमाइफिराइ ‘दुई चीन नीति’को पक्षपोषण गरेको पेकिंगको बुझाइ छ।

    भाषणमा उनले ताइवानलाई ‘प्रजातन्त्रको प्रकाशस्तम्भ’का रूपमा व्याख्या गरेर पश्चिमा देशहरूसँग आफ्नो पेकिंगप्रति असहिष्णु नीतिमा सदाशयता खोजेका छन्। उनले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्नु प्रजातन्त्रको सम्वर्द्धन गर्नु हो भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएर प्रजातान्त्रिक मूल्यका पक्षधर पश्चिमा देशहरूको समर्थन प्राप्त गर्न खोजेका छन्। जुन कुराप्रति पेकिंगको सबभन्दा ठुलो आपत्ति रहँदै आएको छ, त्यही काम गर्न नेता लाइ तम्सिएपछि पेकिंग यसपटक अझ आक्रामक देखिएको छ। पेकिंगले आफ्नो सैनिक सक्रियतालाई लुकिछिपी प्रदर्शन गरेको छैन। बरु सैनिक अभ्यास चीनलाई विखण्डन गर्ने विखण्डनकारीलाई सजाय दिने तयारी भन्दै खुलेरै प्रचार गरेको छ।

    सन् १९७२ मा चीन पुगेका अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सनले सांघाईबाट जारी वक्तव्यमा पहिलो पटक औपचारिकरूपमा ताइवानलाई चीनको भाग स्वीकारेका थिए। त्यसयता अमेरिकाले औपचारिकरूपमा सधैँ ताइवानलाई चीनको हिस्सा मान्दै आएको छ। तथापि निक्सनले वक्तव्य जारी गरेसँगै ताइवानलाई चीनको कमजोर विन्दुका रूपमा कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न सकिने औजार बनाउने प्रयासमा भने अमेरिकाका हरेक सरकार सक्रिय छन्।

    तत्कालीन विश्व भूराजनीतिको जोड/घटाउ मिलाउन पेकिंगसँग हात मिलाए पनि ताइवानलाई थप्थपाएर पेकिंगलाई असजिलो बनाउने खेल भने जारी नै छ। पेकिंगको आपत्तिबीच अमेरिकाले ताइवानलाई बारम्बार हातहतियार बेच्नुले यो तथ्य प्रष्ट हुन्छ।

    ताइवानको पछिल्लो विकासक्रमलाई आजको विश्व राजनीतिसँग निरपेक्ष राख्ने गल्ती कसैले गर्न मिल्दैन। युक्रेन युद्धमा अपेक्षित परिणाम नआए पनि अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्ति त्यहाँबाट तत्कालै उम्किहाल्ने अवस्थामा छैनन्। रुसलाई एक्ल्याउने पश्चिमा योजना चीन र रुसबीचको बाक्लिँदो सम्बन्धको कारण दुरुह बनेको छ। गत मे १६ र १७ मा चीनको भ्रमण गरेका पुटिनप्रति चीनको हार्दिकता पश्चिमा मोर्चाका लागि अग्राह्य हुनु स्वाभाविक थियो। यस्तो परिस्थितिमा फेरि पनि ताइवानको मुद्दा चर्किनु नौलो विषय भने होइन। पेकिंगलाई दबाब दिन अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूले बेला–बेला ताइवान, सिन्च्यांग र सिजांग (तिब्बत) का मसला विगतमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका थिए। उनीहरू चीनसँग गाजर र लठ्ठीको खेल खेलिरहेका हुन्छन्।

    प्रष्टतः चीन अरू धेरै विषयमा लचक बने पनि एक चीन नीतिमा भने कति पनि सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिँदैन। चीनका परराष्ट्र सम्बन्धका विभिन्न आधारमध्ये महत्वपूर्ण आधार एक चीन नीति रहँदै आएको छ। सन् १९७२ मा निक्सन सरकारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुअघि एक चीनप्रति वासिङ्टनको समर्थन नै पेकिंगको एउटा प्रमुख पूर्वसर्त थियो। त्यसयता जति पनि देशले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरे, उनीहरूले एक चीन नीतिप्रति औपचारिकरूपमा समर्थन गरेका छन्।

    चीनको राज्य परिषद् कार्यालयको तथ्यांकअनुसार संसारका १८२ वटा देशसँग अहिले चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध छ। उनीहरूले सबैले एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। चीनको आर्थिक विकास र समृद्धिसँगै विगतमा ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेका देशहरूले समेत पछिल्ला वर्षमा पेकिंगसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन्। ताइवानले पछिल्लो समय विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पर्यवेक्षकको अलग उपस्थितिको हैसियतसमेत गुमाएको छ।

    आफूले बोलेजस्तै ताइवान एउटा सार्वभौम देश हुने व्यावहारिक सम्भावना कमजोर भएको बोध हुँदाहुँदै पनि नेता लाइले आफ्नो भाषणमा पेकिंगलाई चिढ्याउने अभिव्यक्तिका केही कारण हुन सक्छन्। पहिलो कारण, पछिल्ला वर्षमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा ताइवानको उपस्थिति सीमित हुँदै गएको र कूटनीतिक सम्बन्धको परिधि पनि साँघुरो बन्दै गएको अवस्थामा ताइवानका राष्ट्रवादीहरूलाई हौसला दिन र आफ्ना पूर्ववर्ती नेता तथा विपक्षी कोमिंगतांग पार्टीभन्दा आफूलाई अलग र विशिष्ट देखाउनु उनको अन्तरनिहीत आशय हुन सक्छ। कोही पनि राजनीतिक नेताले आफ्नो सत्तारोहणको समयमा अरूभन्दा आफू विशिष्ट देखाउन खोज्नु नियमित र स्वाभाविक घटनाक्रम जस्तै देखिन्छ।

    दोस्रो, मूलभूमि चीनको तुलनामा ताइवानको आर्थिक वृद्धि कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा पश्चिमा शक्ति देशबाट आर्थिक सम्भावनाको खोजी उनको अर्को लक्ष्य हुन सक्छ। ताइवानलाई समर्थन गर्नु प्रजातन्त्रलाई समर्थन गर्नु हो भन्ने उनको अभिव्यक्तिको आशय ताइवानलाई आर्थिक तथा सैनिक सहायता बढाउन गरिएको आग्रह हुन सक्छ।

    तेस्रो, पेकिंगको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने थाइवानी नेताको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप रुससँग चीनको बढ्दो निकटतालाई चुनौती दिने पश्चिमा शक्ति देशहरूको दबाब हुनसक्छ। तर ताइवानकै कतिपय सञ्चारमाध्यमले लेखेजस्तै लाइको भाषणले न चीन न त ताइवानकै भलो गर्नेछ। ताइवानलाई सार्वभौम देश मान्ने वा नमान्ने विषयमा त्यहाँका राजनीतिक दल र शासकहरू विभाजित छन्। ताइवान जलडमरूपारि चिनियाँ सहरहरूमा भइरहेको विकास र समृद्धि तथा ताइवानका चिनियाँ जनताको शान्तिपूर्ण विकासको चाहनाका कारण आपसमा लड्नु दुवै पक्षको भावनाअनुकूल नहुनेमा प्रष्ट छन्।

    पेकिंग एक चीन नीतिमाथिको आक्रमण सहन नसक्ने गुह्य बुझेका पश्चिमा शक्तिहरूले पनि ताइवानका केही नेताहरूलाई उपयोगसम्म गर्ने हुन्, खासमा वास्तविक लडाइँ हुने अवस्थामा उनीहरू कदापि अघि देखापर्ने छैनन्। नोक्सानी भोग्ने चिनियाँले नै हुन्। युक्रेन युद्धको दशाबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सक्ने यो तथ्य ताइवानी जनताले नबुझ्ने कुरा छैन।

  • प्रधानमन्त्री दाहाल देउवा भेट्न बुढानिलकण्ठमा

    प्रधानमन्त्री दाहाल देउवा भेट्न बुढानिलकण्ठमा

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका छन्।

    शिर्ष नेताहरुको छलफल सुरु हुनु अघि प्रधानमन्त्री दाहाल देउवा निवास पुगेका हुन्।

    सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेशमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहमति नजिक पुगेपछि आज शिर्ष नेताहरूबीच बिहान ९ बजे छलफल हुने भनिएको थियो। तर, बैठक सुरु हुनु अघि प्रधानमन्त्री दाहाल छ्ट्टै छलफलका लागि देउवालाई भेट्न पुगेका छन्।

    लगातारको अवरोधका कारण संसद बैठक सुरुचारु हुन नसक्दा नीति तथा कर्याक्रम पारितमा पनि ढिलाई भइरुहको छ। आजको संसद बैठकमा सरकारले नीति तथा कार्यक्र पािरत गराउने तयारी गरेको बेला प्रधानमन्त्री दाहाल देउवालाई भेट्न पुगेको बुझिएको छ।

  • बालविवाह न्युनिकरण गर्न : अन्तर पुस्ता संवाद

    बालविवाह न्युनिकरण गर्न : अन्तर पुस्ता संवाद

    जुम्लाको दुर्गम गाउँमा बालविवाह न्युनिकरण गर्न अन्तर पुस्ता संवाद कार्यक्रम थालिएको छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र युवायुवती पुस्ताकाबिचमा बालविवाहको बुझाइ, भोगाइ र न्यूनीकरणमा साझा एक्यबद्धता थालिएको हो।

    जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–६ पाथरखोला गाउँका ७३ वर्षीय पदम खत्रीले भने, ‘१० वर्षको उमेरमा विवाह भयो। सानै उमेरमा भएको विवाहले घरवार बन्न सकेन। बालविवाह भएकाले दोस्रो विवाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यतिबेला यो बालविवाह कुरै हुने गरेको थिएन। सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन थियो। कुनै महिलालाई पुरुषले मन परायो भने सिधै तानेर लिने चलन थियो। बालविवाहको पश्चताव हुन्छ अहिले। बालविवाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने रहेछ’, उनले भने। सानै उमेरमा भएको विवाह सफल नभएपछि २५ वर्षको उमेरमा दोस्रो विवाह गर्नुपरेको उनकाे भनाइ छ। खत्रीका अहिले तीन छोरा र तीन छोरी छन्।

    यस्तै, हिमा गाउँपालिकाको समन्वय तथा क्याड नेपाल प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा गाउँमा बालविवाह विरुद्धको अन्तरपुस्ता संवाद कार्यक्रम संचालन गरिँदै आएको छ। हिमा- ६ पाथरखोला गाउँकी ४६ वर्षीय सम्झना शाहीले १५ वर्षको उमेरमा मेलामा घाँस काट्न गएका अवस्थामा त्यहीबाट छोपेर ल्याएर विवाह भएको हो। उनका दुई छोरा, एक छोरी छन्।

    सम्झनाले भनिन्, ‘१५ वर्षको उमेरमा बालविवाह भएकै हो। बालविवाह गर्नु नहुने रहेछ। अहिले बालविवाहका स्वास्थ्य असर र प्रभावका विषयमा थाहा पायौँ। छोराछोरीलाई बालविवाह नगर्न भनेर सुझाउने गरेका छौँ।’ हिमा गाउँपालिकामा पर्ने पाथरखोला गाउँस्थित भानु माध्यामिक विद्यालय कक्षा ८ मा अध्ययनरत १२ वर्षीय स्वष्तिका शाहीले बालविवाह गर्न नहुने कुरा बुझेको बताउँछिन्।

    ‘बालविवाहले प्रत्यक्ष रुपमा मानिसको स्वास्थ्य र शिक्षामा असर पर्ने भएकोले गर्न नहुने कुरा बुझेका छौँ। पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ताले बालविवाह गर्दा उनिहरुले भोग्नु भएको दुःख पीडालाई पनि हामीले बुझेका छौँ। कानुनी रुपमा पनि २० वर्षदेखि माथि पुगेपछि मात्रै विवाह गर्नु पर्दछ भन्ने बुझेका छौँ। बालविवाह गर्न नहुने कुरा सवै गाउँबस्तीमा पुगेर सचेतीकरण गर्नुपर्ने छ’, उनले भनिन्।

    अन्तरपुस्तामा ‘बिहेबारी २० वर्षपारि’ भन्ने नारा नेपाल सरकारको नारा छ। यही नारालाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त समाज बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसअघि क्याड नेपाल जुम्लाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार तीन वर्षयता हिमा गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार एक सय सात जनाको विवाह भएकोमा सात सय ५५ जनाको बालविवाह भएको देखिन्छ। कुल विवाहको ६८.२० प्रतिशत बालविवाह भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस्तै सिँजामा तीन सय एकजनाले विवाह गरेकोमा एक सय ८४ जना ९६१।१२ प्रतिशत० ले बालविवाह गरेका छन्। कनकासुन्दरीमा तीन वर्षमा एक हजार ५३ जनाले विवाह गरेकोमा पाँच सय ७१ जना अर्थात् ५४।२२ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन्।

    प्लान नेपालको सहयोगमा जुम्लाको हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको आत्म सम्मानका लागि सहकार्य (क्याड) जुम्लाका सामाजिक परिचालक अधिकृत देवेन्द्र आचार्यले बताए।

    उनले भने, ‘गाउँ गाउँमा बालविवाह विरुद्धको अन्तरपुस्ता संवाद कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छौं।’ अन्तरसंवाद सामाजिक अभियान्ता तथा सञ्चारकर्मीहरुबाट सहजीकरण गर्दै आएको आचार्य बताउँछन्। लक्ष्यमा पुग्नका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक अभियन्ताले काम गर्दै आएको पनि देखिन्छ।

    यस्तै २० वर्षमुनि विवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा बालविवाह भइरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ। स्वास्थ्य संस्थामा २० वर्षमुनिका किशोरी गर्भजाँच तथा प्रसुति हुन आउने गर्ने भएकाले बालविवाह समाजमा हुने गरेको बुझिन्छ।

  • छ्यारछ्यारे पक्की पुलले जोड्यो म्याग्दीका निस्कोट र छिस्वाङ सडक सञ्जालमा

    छ्यारछ्यारे पक्की पुलले जोड्यो म्याग्दीका निस्कोट र छिस्वाङ सडक सञ्जालमा

    पश्चिम म्याग्दीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरबाङको छ्यारछ्यारेमा म्याग्दी नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भएपछि मालिका गाउँपालिकाको निस्कोट र मङ्गला गाउँपालिकाको छिसबाङ दरबाङ सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्।

    पक्की पुलले मालिका गाउँपालिका- १ मा पर्ने निस्कोट र मङ्गला गाउँपालिका- ५ मा पर्ने छिसबाङलाई दरबाङसँग जोडेपछि यहाँका पाँच हजार बढी जनता लाभान्वित हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपज बजार पुर्‍याउन सहज भएको छ।

    विसं २०७७ साउन ४ गते रु चार करोड ४५ लाख ८१ हजारमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदीप जुम्ली जेभीसँग ४० मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त योजनाअन्तर्गत ‘स्टिल ट्रस’ प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर विष्णु पौडेलले बताए।

    पुल निर्माणपछि मालिका गाउँपालिका १ निस्कोट, २ रुमका साथै मङ्गला गाउँपालिका- ५ का छिसवाङ, टिकवाङ र छिमेकी जिल्ला बागलुङको ताराखोलाका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका मालिका गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष टङ्कप्रसाद पुनले बताए। उनका अनुसार पुल निर्माणसँगै निस्कोटबाट मङ्गलाको टिकवाङ-रुम-बागलुङको ताराखोला-खोप्टी-छिसवाङसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ।

    ‘चौध वर्षअघि सडक पुगेको निस्कोट म्याग्दी नदीमाथि पक्की पुल नहुँदा पालिकाको केन्द्र दरबाङ यातायात सेवाबाट विच्छेद थियो। हिउँदमा नदीबाट नै जोखिमपूर्ण यात्रा गरे पनि वर्षामा समस्या हुने गरेको थियो, छ्यारछ्यारेमा पुल बनेपछि सिङ्गो वडामा बाह्रै महिना यातायात सम्पर्क स्थापित भएको छ’, अध्यक्ष पुनले बताए।

    ‘पुल बनेपछि निकै सहज भएको छ, अब नदीमा हेलिएर वारपार गर्नुपर्ने समस्या छैन’, मङ्गला- ५ छिसबाङका विकल सेनले भने, ‘स्थानीयले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, कृषि उपज र दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणमा पनि पुलले निकै भएको छ।’

    त्यसैगरी मालिका गाउँपालिका- १ निस्कोटका रामबहादुर पुनले पनि आफूले उत्पादन गरेको तरकारी र सुन्तला बिक्रीका लागि पुल बनेपछि निकै सजिलो भएको बताए। –रासस

  • कांग्रेसको सहकारी केन्द्रीत सडक प्रदर्शन आजदेखि

    कांग्रेसको सहकारी केन्द्रीत सडक प्रदर्शन आजदेखि

    नेपाली कांग्रेसले आजदेखि सहकारी प्रकरणलाई केन्द्रीत गरेर सडक प्रदर्शन सुरु गर्दै छ।

    सहकारी ठगीका आरोपित उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही र सर्वसाधारणको वचत फिर्ताको माग गर्दै विपक्षी दल काँग्रेसले आज दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी मार्गबाट विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो।

    बुधवार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कांग्रेसले आजदेखि सडक प्रदर्शन सुरू गर्न लागेको काठमाडौँ १० का प्रतिनिधि डा. डिला सङ्ग्रौलाले बताइन्।

    उनले शान्तिपूर्ण रुपमा गरिने विरोध प्रदर्शनका लागि सबै तयारी भइसकेको पनि बताइन्।

    सङ्घीय संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको कांग्रेस अब सहकारी मुद्दालाई लिएर सडकमा उत्रिएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले यहाँका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय समितिबाट प्रतिनिधि खटिएका छन्।

  • आसामेली साहित्यकार ज्ञानबहादुर क्षेत्रीलाई अक्षरमार्ग सम्मान

    आसामेली साहित्यकार ज्ञानबहादुर क्षेत्रीलाई अक्षरमार्ग सम्मान

    साहित्यिक पत्रकारितामा प्रख्याति कमाएको काभ्रे पनौतीको अक्षरमार्ग साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिकाले काव्यगोष्ठीमा भारत आसामबाट आएका वरिष्ठ साहित्यकार ज्ञानबहादुर क्षेत्रीलाई सम्मान गरेकाे छ।

    सम्मानित क्षेत्रीले आसाममा नेपाली भाषी साहित्यको चर्चा गर्दै सम्मानप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।

    काभ्रेको पनौतीस्थित इन्द्रेश्वर क्याम्पसमा कार्यक्रम भएकाे हाे। साहित्यिक पत्रकारिताका साथै विभिन्न साहित्यिक क्रियाकलाप र स्रष्टाहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार दिंदै आएको अक्षरमार्गको संयोजनमा भएको सो काव्यगोष्ठीमा देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका स्रष्टाहरूले सिर्जना वाचन गरेका थिए। उनीहरूले सिर्जनामार्फत समाजको चित्रणका साथै विद्यमान विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै समृद्ध र सुन्दर भविष्यको कामना समेत गरेका थिए।

    कार्यक्रममा प्राडा गोविन्दराज भट्टराईले अक्षर कर्ममा लागिरहेका अक्षरमार्गका सम्पादक सूर्यप्रसाद लाकोजूको परिश्रमले साहित्यिक जगत फराकिलो बन्दै गएको बताए। उनले स्रष्टाहरूलाई साहित्य कर्ममा उत्साहित गर्न काभ्रेको पनौतीले योगदान पुर्‍याइरहेको जनाए।

    काव्य गाेष्ठीमा स्रष्टा लाकोजूका ‘पनौतीका केही जात्रापर्वहरू’ को परिचर्चा पनि भएको थियाे। साहित्यकार तुयकाजी ताम्राकारले पुस्तककाे चर्चा गर्दै पुस्तकले पनौतीको महत्त्व र ऐतिहासिकता, पनौतीका मूर्त, अमूर्त सम्पदा जस्ताे महत्त्वपूर्ण जानकारी पस्केको चर्चा गरे।

    सोही अवसरमा स्रष्टाहरू हरिप्रसाद चौंलागाईं, मणिराज सिंह, मच्छेश्वर सापकोटा, सरस्वती सापकोटा, कृष्णकुमार वैद्य, विश्व सिग्देल, विनोद विक्रम, रामसुन्दर देउजा, सुशिला विष्ट, ध्रुवकृष्ण ताम्राकार, डा सिर्जना शर्मा (गुहाटी), पूर्ण श्रेष्ठ, सोमकाजी शाक्य, भवानी खतिवडा, काशीराम विरस, जानुका खतिवडा, बुद्धिमान महर्जन, उपासना बराल, जुमन किरण, अनिता कोइराला, दशरथ भट्टराई, निरा श्रेष्ठ, भगवती बस्नेत, अजय घिसिङ, सुरेश सैंजू, भवानी पाण्डे, विजयराम कर्माचार्य बिकुनारायण ताम्राकार, दिव्य गिरी, प्रकाश कायस्थ, ललिता अधिकारी र लक्ष्मण गाम्नामे लगायतले सिर्जना वाचेका थिए।

    गोष्ठीमा वाचक स्रष्टाहरूलाई अक्षरमार्गका सम्पादक, साहित्यकार प्राडा गोविन्दराज भट्टराई, ज्ञानबहादर क्षेत्री लगायतले सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए।

    पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीको पनि उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा उनले पनौतीको सौन्दर्य र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम अक्षरमार्गले गरेको उल्लेख गरे। उनले पनौतीलाई सांस्कृतिक नगरका रूपमा परिचित गराउने क्रममा समेत रहेको बताए।

    सञ्चारकर्मी हरिसुन्दर छुकाले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा अक्षरमार्गका सम्पादक लाकोजूले गोष्ठीमा नेपालका मात्र नभएर छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत सर्जकको सहभागिताले उर्जा प्राप्त भएको चर्चा गरे। कार्यक्रममा इन्द्रेश्वर क्याम्पसका प्रमुख श्रीकुमार सुवालले क्याम्पसले शिक्षा र साहित्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको बताए।

  • कोट–पाँचधारे सडकखण्डको स्तरोन्नति हुँदै

    कोट–पाँचधारे सडकखण्डको स्तरोन्नति हुँदै

    भोजपुरलाई खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलसँग जोड्ने कोट–पाँचधारे सडकको स्तरोन्नति थालिएको छ। वर्षा याममा आवागमन नै अवरुद्ध हुने टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–६ कोटक्षेत्रको सात किलोमिटर सडक स्तरोन्नति थालिएको हो।

    सडकको मोड मिलाउने, ग्याविन जाली भर्ने, नाली कटाउने, अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान गर्ने, ग्राभेल गर्ने लगायतको काम भइरहेको छ।

    गाउँपालिकाको छ नम्बर वडा कार्यालयको पहलमा केन्द्र सरकारबाट विनियोजन भएको ८० लाख बजेटबाट पिखुवाखोला पुलबाट वडा नं ६ कार्यालयसम्मको सडक स्तरोन्नति थालिएको वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद नेपालले बताए।

    पश्चिमी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सडक रहेकाले प्राथमिकतासाथ काम अघि बढाएको उनले बताए। हालसम्म करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।

    सडक स्तरोन्नतिपछि कृषि उपज बजार पु¥याउन सहज हुने स्थानीयवासी हरिकुमार राईले जानकारी दिए। विगतका वर्षायाममा झै अब सास्ती खेप्नुनपर्नेमा उनी ढुक्क छन्। -रासस

  • आविष्कार केन्द्रले बनायो दश किसिमका कृषि औजार

    आविष्कार केन्द्रले बनायो दश किसिमका कृषि औजार

    राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले तीन दशकदेखि बन्द भएको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना जिम्मा लिएको २० महिनामा १० किसिमका कृषि औजार तयार पारेको छ।

    हाल १० किसिमका साना कृषि औजार तथा उपकरण तयार पारिएको केन्द्रका सहायक मेकानिकल इन्जिनियर अरुण साहले बताए।

    धान रोप्ने साना मेसिन, घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने मेसिन, खाल्डो खन्ने हातेऔजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, घाँस तथा पराल काट्ने, धान काट्ने सानो मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने र केराको फाइबर निकाल्ने मेसिन तयार भएका उनले बताए। यी औजार तथा उपकरणको मूल्य भने निर्धारण गरिसकेका छैनौँ’, उनले उपकरण उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने।

    इन्जिनियर साहले तीन चरणको अथक मेहनतपछि उपकरण बनाउन सफलता मिलेको बताए। केन्द्रका कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियरहरूको टोलीले कारखानामा रहेका पुराना साना-ठूला गरेर ५५ उपकरणमध्ये ५१ वटा मर्मत-सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। हाल केन्द्रमा १५ जना कार्यरत छन्।

    सरकारले २०७९ असोज ११ गते कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो। केन्द्रले औपचारिक रूपमा २०७९ माघदेखि काम थालेको हो। –रासस

  • सडक बनाउँदा काटिएको २६ हजार क्युफिट काठ गायब!

    सडक बनाउँदा काटिएको २६ हजार क्युफिट काठ गायब!

    हुलाकी सडकअन्तर्गत लमही–कोइलाबास खण्डको ३३ किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वन तथा तीन सामुदायिक वनका रुख कटान भए। सडक निर्माणका क्रममा वनको कटान आदेशानुसार सडक निर्माण कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा ३९ हजार बढी क्युफिट गोलिया काठ काट्यो।

    वन डिभिजन कार्यालयले २०७८ मा गरेको कटान नापजाँचअनुसार ३९ हजार ५७ दशमलव ४७ क्युफिट गोलीया काठ र १२२ दशमलव २१ चट्टा दाउरा कटान भएको प्रतिवेदन तयार भयो।

    देउखुरी वन डिभिजन कार्यालयलाई हुलाकी सडक आयोजनाले यो परिमाणको काठ वनलाई बुझाउनुपर्ने हो। तर ३९ हजार ५७ दशमलव ४७ क्युफिट गोलीया काठ कटान भएको त्यो क्षेत्रमा २६ हजार ७१० दशमलव २२ क्युफिट गोलिया काठ र ९७ दशमलब ९६ चट्टा दाउरा गायब भएको छ।

    देउखुरी वन डिभिजन कार्यालयका अधिकृत प्रदेशु चौधरीका अनुसार कटान भएको पुरै काठ सडक आयोजनाले दिन नसकेका कारण वनले उक्त काठ बुभेको छैन।

    ‘ठूलो परिमाणमा काठ मिसिङ देखिन्छ, कटान नापजाँचका क्रममा धेरै काठ गायब भएको देखिएपछि वनले कम काठ बुझ्ने कुरै भएन,’ चौधरीले भने, ‘त्यो ठाउँमा सुरुमा देखिएको परिमाण जे छ त्यो परिमाणको काठ भए मात्रै हामीले बुझ्ने कुरा हुन्छ।’

    २०७८ मा भएको परिमाण अनुसारको काठ नबुझाइएपछि वन डिभिजन कार्यालयले पुनः उक्त स्थानमा काठको परिमाण जाँच गरेको थियो। गत वैशाख १३ मा वनले तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा २६ हजार ७१० दशमलव २२ क्युफिट गायब देखिएको छ।

    पछिल्लो अनुगमनका क्रममा १२ हजार ३४७ दशमलव २५ क्युफिट काठ मात्रै फेला परेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरि दाउरा ९७ दशमलव ९६ चट्टा गायब भएको छ। पछिल्लो अनुगमनका क्रममा दाउरा २४ दशमलव २५ चट्टा मात्रै फेला परेको छ। ‘केही थोरै परिमाण भएको भए, गलेर नष्ट भएको पनि मान्न सकिन्थ्यो,’ देउखुरी वन डिभिजनका अधिकृत चौधरीले भने, ‘तर यति ठूलो परिमाणको काठ गायब भएपछि त बुझ्ने कुरै भएन, त्यसैले वनले यो काठ बुझेको छैन।’

    डिभिजन वन कार्यालयको २०७८ को नापजाँचको प्रतिवेदनअनुसार सडक निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा ३० हजार ३७४ दशमलव २७ क्युफिट गोलिया काठ कटान भएको उल्लेख छ। तर गत वैशाखमा गरिएको पछिल्लो अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा काटिएको काठ जम्मा सात हजार ९१५ दशमलव १४ क्युफिट काठ मात्रै फेला परेको छ।

    यसैगरी पहिलो नापजाँचका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा ७९ दशमलव १४ चट्टा दाउरा रहेकामा गत वैशाखमा गरिएको अध्ययनमा जम्मा १२ दशमलव ७५ चट्टा मात्रै दाउरा फेला परेको छ।

    यसैगरी सडक निर्माणका क्रममा त्यहाँ पर्ने च्युरीघाट सामुदायिक वन क्षेत्रमा ६ हजार २०९ दशमलव ९९ क्युफिट गोलिया काठको परिमाण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय पुनः गरिएको नापजाँचमा यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा जम्मा २ हजार ७८२ क्युफिट काठ मात्रै फेला परेको छ।

    यसैगरी यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुरुको नापजाँचका क्रममा १४ दशमलव १२ चट्टा दाउराको परिमाण फेला परेको थियो। तर पछिल्लो पटक पुनः गरिएको नापजाँचका क्रममा ३ दशमलव ७५ चट्टा दाउरा मात्रै फेला परेको छ।

    यसैगरी भवानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा २ हजार ४५० दशमलव ५१ क्युफिट गोलिया काठ कटान भएको थियो। तर अहिले यो वन क्षेत्रमा ३०२ दशमलव १० क्युफिट मात्रै काठ फला परेको छ। यसैगरी सडक निर्माणका क्रममा यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा ७ दशमलव ८२ चट्टा दाउरा काटिएको थियो। तर अहिले ३ दशमलव ७५ चट्टा मात्रै दाउरा छ।

    यसैगरी यो सडक निर्माणका क्रममा रुख कटान भएको अर्को सामुदायिक वन सर्वोदय सामुदायिक वन क्षेत्रमा २ हजार २२२ दशमलव ७ क्युफिट काठ कटान भएको थियो। तर अहिले पुनः गरिएको नापजाँचमा १ हजार ३४७ दशमलव ७४ क्युफिट गोलिया काठ मात्रै भेटिएको छ।

    सडक निर्माणका क्रममा यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा २१ दशमलव १३ चट्टा दाउरा कटान भएको थियो। तर अहिले यो सामुदायिक वनक्षेत्रमा ४ चट्टा मात्रै दाउरा फेला परेको छ।

    सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनिले यो काठ हुलाकी सडक आयोजनालाई बुझाउनु पर्ने हो। अनि सडक आयोजनाले वनलाई काठ हस्तान्तरण गरिनुपर्ने हो। सडक आयोजनाले अहिले भेटिएको काठको परिमाण वनलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेको छ। तर वनले भने अहिले फेला परेको काठ निकै कम भएको र सुरुमा नापजाँचका क्रममा भेटिएको काठको परिमाण मात्रै बुझ्ने जनाएको छ। ‘कहाँ गयो होला त २६ हजार बढी क्युफिट गोलिया काठ?’

    डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका अधिकृत चौधरी भन्छन्, ‘हामीले ठ्याक्कै यसको जवाफ दिने अवस्था रहेन, केही काठ गलेर, जलेर पनि नष्ट भयो होला, वनबाटै काठ चोरी भएको पनि हुन सक्ला।’

    अहिलेको थोरै परिमाणको काठ नबुझ्ने बताएको वनले हराएको २६ हजार बढी क्युफिट काठको सरकारी दररेट अनुसारको राजस्व बुझाउन भनेको छ। यो राजस्व पाएमा मात्रै वनले काठ बुझ्ने बताउँछ।‘

    पहिलो नापजाँचका क्रममा भेटिएको काठको परिमाण र अहिले भेटिएको काठको परिमाण तुलना गर्दा जति काठ गायब भएको छ, त्यो परिमाणको काठको राजस्व वनलाई दिइनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ वन अधिकृत चौधरीले भने, ‘अन्यथा काठ बुझ्ने कुरा हुँदैन।’

    त्यसो त वन डिभिजन कार्यालयले सडक निर्माणका क्रममा काटिएको काठको परिमाण र अहिलेको परिमाणबारे वन विभाग तथा प्रदेश वन मन्त्रालयमा जानकारी गराएको छ। ‘काठ गायब भएको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अब के गर्ने भनेर हामीले वन विभाग र प्रदेश वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं,’ चौधरीले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन, जस्तो निर्देशन आउँछ हामी त्यसैअनुसार चल्नेछौं।’

    यता हुलाकी सडक आयोजना नेपालगञ्जले सडक निर्माणका क्रममा काटिएका काठको परिमाण अहिले घटेको बताउँछ। हराएको काठको राजस्व सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने आयोजना नेपालगञ्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले बताए।

    ‘पछिल्लो पटक गरिएको अनुगमनका क्रममा काठ गायब भएको देखिन्छ,’ प्रमुख भण्डारीले भने, ‘गायब भएको रुखको परिमाणका आधारमा निर्माण कम्पनीले राजस्व तिर्नुपर्छ।’

    उनले रुखको विवरण बुझाउने जिम्मा आयोजनाको नभएको भन्दै मुआब्जाको मात्रै आफूहरूले जिम्मेवारी पाएको बताए। यस विषयमा निर्माण व्यवसायी र वन कार्यालयबीच समन्वय हुन नसकेकाले पनि समस्या भएको उनले बताए। यो सडक निर्माणको जिम्मा कालिका कुमार श्रेष्ठ जेभीले पाएको थियो।

  • ‘दक्षिण एसियामा मस्तिष्कघात दर उच्च’

    ‘दक्षिण एसियामा मस्तिष्कघात दर उच्च’

    मस्तिष्कघात विश्वभरिको जटिल समस्या भए पनि दक्षिण एसियामा यो समस्याको भार उच्च रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

    उनीहरूका अनुसार कुल जनसंख्याको चार जनामध्येमा एक जनामा कुनै न कुनै मस्तिष्कसम्बन्धी घातको समस्या यो क्षेत्रमा छ। राजधानीमा हालै सम्पन्न स्नायु विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका विज्ञहरूले यो क्षेत्रमा रहेको जोखिमबारे चेतावनी दिएका दिएका हुन्।

    जनस्वास्थ्यको समस्याका रूपमा रहेको यो समस्याबारे विकसित देशको तुलनामा दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढी क्षति हुने भन्दै उनीहरूले अहिलेदेखि नै सर्तक रहनुपर्ने सुझाएका छन्।

    अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा जीवनशैली र जनचेतनाको कमी रहेकाले यो समस्याबाट हुने क्षति अरू देशको तुलानामा बढी छ। न्युरोलोजिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भएको हो।

    सम्मेलनमा स्नायु विज्ञहरूले नेपालसहित यी देशहरूले मस्तिष्कघात तथा स्नायुसम्बन्धी रोगहरू नियन्त्रणका लागि अहिलेदेखि नै सेवाको गुणस्तरीय विकास र जनचेतनामा राज्यको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। सम्मेलनमा सहभागी उपराष्ट्रपति रामशाह यादवले नेपालमा चार जनामध्ये एक जनामा मस्तिष्कघात सम्बन्धी समस्या हुनु चिन्ताको विषय रहेको बताए।

    ‘हाम्रो देशमा ४५ वर्षमुनिका धेरै युवा मस्तिष्कघातबाट पीडित हुनु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने। यो समस्या नियन्त्रणका लागि स्वस्थ जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सुझाए। ‘नियमित व्यायाम, स्वस्थकर खानपान र आवधिक स्वास्थ्य परीक्षणबाट यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

    तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको प्रति तीन जनामध्येमा एक जनामा कुनै न कुनै प्रकारको स्नायुसम्बन्धी समस्या रहेको छ। ब्रिटिस जर्नल २०२० का अनुसार मस्तिष्कघातसम्बन्धी मृत्यु ८९ प्र्रतिशत छ।

    त्यसैगरी घातबाट हुने अपांगता ५० प्र्रतिशत वृद्धि भएको छ। सन् २०५० सम्ममा ९० प्रतिशत मृत्यु मस्तिष्कघातको कारण हुनेछ। विकासोन्मुख देशमा ९१ प्र्रतिशत मस्तिष्कघातसँगको अपांगता हुने जोखिम छ।

    नेपालसहित दक्षिण एसियामा रहेको स्नायु रोग तथा मस्तिष्कघातको नियन्त्रणका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाए। सम्मेलनले यी जोखिमबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न नेपालमै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, जेनेटिक प्रयोगशाला, स्नायु सम्बन्धी पूर्ण उपचार केन्द्रको स्थापना, नयाँ प्रविधिसहितको उपचार, सबैको पहुँचमा उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने सम्मेलनले सुझाएको छ।

    विकसित राष्ट्रमा मस्तिष्कघातको अस्पताल पुग्नुअघिको हेरचाह र अस्पताल पुगेपछिको उपचारमा तीव्र इकाइ, मनोवैज्ञानिक केन्द्रसहितको निर्माण गर्नुपर्ने सम्मेलनले सुझाएको छ। ‘मस्तिष्कघात भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल पुग्नुअघि औषधी र पुग्नेबित्तिकै दिने औषधीका लागि द्रूत स्ट्रोक टिमको व्यवस्था हुनुपर्छ, जुन नेपालमा छैन,’ डा. कोइरालले भने। यस्तो दु्रत उपचारले घातबाट हुने क्षति कम हुने डा. कोइरालाले बताए।

    सम्मेलनमा आपसी स्नायु विज्ञहरूले आपसी साझा स्नायु रोग, समस्या, नयाँ उपचार पद्धति, यो रोगमा भइरहेका नयाँ औषधीको प्रयोगबारे प्रस्तुति गरे। नेपालबाट विकसित राष्ट्रहरूले यहाँको स्नायु संक्रामक रोगबारे थाहा पाए। हामीले उनीहरूको ज्ञानपद्धतिबारे जानकारी लिने अवसर पायौं,’ नेप्लिज एसोसिएसन अफ न्युरोलोजिस्टका सदस्य तथा वीर अस्पतालका न्युरोलोजिस्ट डा. सुनिल कोइरालाले भने।

    नेपाल तथा दक्षिण एसियामा गलत जीवनशैलीको कारण बढ्दै गइरहेको स्नायु तथा मस्तिष्कघातको समस्या बढ्दो भएकाले यसकोे नियन्त्रणमा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सरकारले जोड दिनुपर्ने उनीहरूले सुझाए।

    स्नायु रोगका जोखिम कारकहरू प्रदूषण, मदिरासेवन, मोटोपन, धूमपान, तनाव, आरमदायी जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारी तहबाटै जनचेतनाको कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए। सम्मेलनमा भारत, नदेरल्याण्ड्स, अमेरिका, मलेसिया, श्रीलंका, बंगलादेश, टर्की, नेपाललगायतका देशबाट न्युरोलोेजीका विज्ञहरूले भाग लिएका थिए।