Blog

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत देखी ३४ किलोमिटर टाढा रहेको भेरीगंगा–११ रामघाटमा अवस्थित शिखर माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो नाम जस्तै शिखर चुम्ने मार्गमा अघि बढेको छ । २०२८ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय अहिले शैक्षिक उत्कृष्टताको एक गतिशील केन्द्रका रूपमा परिचित बन्दै गएको छ । यसको श्रेय विद्यालयका कर्मठ प्रधानाध्यापक जनक बहादुर सिंहलाई जान्छ । जसले आफ्नो निष्ठा, परिश्रम र दूरदृष्टिले विद्यालयलाई मौलिक र आत्मनिर्भर शिक्षालय बनारहेका छन् ।

शैक्षिक केन्द्र बिन्दूको रुपमा रहेको एक गर्भिलो इतिहास बोकेको माध्यमिक तहसम्म संचालनमा रहि आएको यो विद्यालयले साधारणतर्फ शिक्षा र व्यवस्थापन गरि कक्षा १ देखि १२ सम्म, दृष्टिबिहिन आवासीय स्रोतकक्षा, कृषि तीनवर्षे बाली विज्ञान कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । जन्मथलो जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका भए पनि प्रअ सिंहको कर्मथलो रामघाट बनिरहेको छ । प्रत्येक दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म विद्यालयमै व्यस्त रहने उनी कहिलेकाहीँ रातिसम्म पनि कार्यालयमै काममा तल्ली रहन्छन् ।

शान्त स्वभाव, सधैं मुस्कानसहितको व्यवहार र नेतृत्व क्षमताका कारण उनी सबैको प्रिय बनेका छन् । विद्यालयले उनी जस्तो प्रधानाध्यापक पाउनु भाग्यको कुरा भएको र शब्दमै बयान गर्न नसकिने विद्यायलयकै एक शिक्षक बताउँछन् । सहायक प्रधानाध्यापक मदन बहादुर पुनले पनि कार्यशैलीमा पारदर्शिता र सहमति हुनुले आफुलाई साँच्चिकै एक जिम्मेवार प्रधानाध्यापकसँग काम गरिरहेको अनुभूति भएको बताए ।

प्रअ सिंहको नेतृत्वमा विद्यालयले आत्मनिर्भरता र वातावरणमैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३ रोपनीमा केरा खेती, ४ रोपनीमा ड्रागन फ्रुट खेती, च्याउ र तरकारीका टनेलहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । विद्यार्थीको युरिनबाट जैविक मल उत्पादन गर्ने अभिनव प्रयोगले विद्यालयलाई नेपालकै नमुना संस्थाका रूपमा अगाडि ल्याएको हो ।

माछापोखरी र मौरी पालनले अहिले स्थानीय उत्पादनमा समेत प्रभाव पार्न थालेको प्रअ सिंहले बताए । उनले सहायक प्रअ पुन र कृषि फील्ड कोर्डिनेटर समिर खत्रीको सहयोगलाई पनि सफलताको मेरुदण्ड मानेका छन् । साथै, विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी र सरोकारवालाको साथलाई आफुले सदैव उच्च सम्मानका साथ लिने गरेका बताए । हेल्भेटास नेपाल ईनइलम परियोजनाका कर्णाली संयोजक टेक बहादुर सिंहप्रति आफु आजीवन ऋणी भएको बताउँछन् ।

यस प्रेरणादायी प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ नियालिरहेको छ । हालै दक्षिण कोरियाको अम होंग गिल ह्युमन फाउन्डेशनुका ३४ जना प्रतिनिधि प्रअ सिंहकै नेतृत्वमा विद्यालयमा ३ दिन बसेर १८ कोठे नयाँ भवनको शिलान्यास गरी फर्किएका छन् । फाउण्डेशनको क्याप्टेन रहेका गिलले १७ वर्षदेखि नेपालका दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको जीर्ण संरचनाको पुनःनिर्माण तथा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा आफूलाई सक्रिय रुपमा उभ्याउँदै आएका छन् ।

सफा, सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी, सुविधा सम्पन्न र बालमैत्री विद्यालय भवन निर्माण, आधुनिक पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला, खानेपानी तथा आधुनिक शौचालय निर्माणमा गरिने गिलले बताएका छन् । विद्यालय दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको फाउण्डेशनले जनाएको छ । विगतमा पूर्वाधार पुनः निर्माणमा केन्द्रित भएको फाउण्डेशनले अब नेपालको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा भूमिका खेल्ने जनाएको छ । विद्यालयमा रोजगारीमूलक शिक्षा, जैविक कृषि, वातावरण संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जस्ता पक्षहरूको समन्वय गर्दै शिखर माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो नाम अनुरूपको उचाइ हासिल गर्दै गएको छ ।

 मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा सञ्चालित तीन वर्षीय कर्णाली केन्द्रित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । छोरी पढाऔँ, गरिमा बढाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका १० विद्यालयमा अध्ययनरत अतिविपन्न दलित समुदायका छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो।

वि.सं. २०८० मा ८४ जना, २०८१ मा ७९ जना र २०८२ मा ७० जना गरी तीन वर्षमा कुल २३३ जना छात्राहरुलाई कक्षा ६, ७ र ८ सम्म अध्ययनका लागि जनही रु १२ हजारका दरले कुल रु २७ लाख ९६ हजार छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो।

यद्यपि, कार्यक्रमको दोस्रो वर्षमा ५ जना र तेस्रो वर्षमा १४ जना छात्राहरूले विद्यालय छोडेको पाइएको छ। कतिपय बालिकाहरू बालविवाहमा परेका छन् भने केहीले घरायसी काममा संलग्न हुन वा आमाबाबुसँगै भारत जानुपर्ने बाध्यता भोगेका छन्। छात्रवृत्तिको उद्देश्य शिक्षामा निरन्तरता दिने भए पनि यस्तो अवस्थाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका महासचिव प्रकाश शाहीका अनुसार, राज्यका नीति निर्माताहरू दलित छात्राहरूको शिक्षाको निरन्तरताका लागि अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले दलित समुदायका बालबालिकालाई लक्षित स्थायी तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउन आग्रह गरे।

उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम शान्ति समाजका ८० जना सदस्य तथा शुभेच्छुकबाट संकलित रकमबाट सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिन समाजले छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। हालसम्म रु १८ लाखको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ। महासचिव शाहीले उक्त अक्षयकोषमा जोडिन सम्पूर्ण मनकारी दाताहरुलाई आह्वानसमेत गरेका छन्।

कुनै बेला कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म शिक्षाका लागि छुट्ट्याइएको थियो । घट्दै अहिले १०–११ प्रतिशतमा सीमित छ ।

राज्यको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासतर्फ केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्र उपेक्षामा पर्दै आइरहेको छ । मुलुकको विकासको ‘फाउन्डेसन’ शिक्षा भएकाले यसमा लगानी बढाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले कम्तिमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी किन–कसरी र जिम्मेवारी कसको रु विषयमा प्रदेशस्तरीय बहु सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले अहिलेको आधुनिक जमानामा शिक्षा आइटीमा आधारित, शिक्षा प्रविधिमा आधारित, शिक्षा सिकाइमा आधारित बनाउन जरुरी भएको बताएका थिए । छलफलमा सहभागी चन्द्रा लामिछानेले गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा सवलीकरणका लागि शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएकि छन् ।

बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका संयोजक टेकरार्ज आचार्यले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम राखिएकाले बजेटमा पनि समावेश गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारलाई शिक्षामा सम्मानजनक र सान्दर्भिक बजेट कहिले आउँछ भन्दै प्रश्न गरे । सरकारले कम्तिमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति अबलम्वन गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पडाडीले सुझाव दिए । अझ दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत खर्च गरिनुपर्छ भनेको स्मरण समेत उनले गराए । प्रदेश सभाको समाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले शिक्षामा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा राख्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको बताए । उनले अबको लगानी गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले विकासको पहिलो जङ्ग शिक्षा भएको बताइन्। मानिस शिक्षित भएमात्रै अन्य विकास सम्भव रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । पूर्वमन्त्री, अन्तरपार्टी महिला संसद संजालका संयोजक तथा प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षालाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। नीति तथा कार्यक्रममा आए जसरी बजेटमा पनि शिक्षाका कार्यक्रम अक्षरस लागु हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षमा समेत अघिल्ला पाँच वर्षको तुलनामा बजेटमा वृद्धि गरिएको भन्दै उनले आगामी वर्षमा बजेट बढेर आउने जनाए । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यमध्ये कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको ३१।९ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष शिक्षामा बजेट सबैभन्दा बढी हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा प्रदेशको कुल बजेटको २.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको १६.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा प्रदेशको कुल बजेटको ४.३ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको २५.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा कुल बजेटको २.५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयको १४.३ प्रतिशत बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा कुल बजेटको ३.९ तथा मन्त्रालयको २०.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल बजेटको ३.८ प्रतिशत र मन्त्रालयको कुल बजेटको २१.२ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको थियो ।