Blog

  • जुम्लाका कृषकको अनुभव आदानप्रदान तथा अवलोकन भ्रमण सम्पन्न

    जुम्लाका कृषकको अनुभव आदानप्रदान तथा अवलोकन भ्रमण सम्पन्न

     जुम्लाका कृषकको अनुभव आदानप्रदान तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

    जेठ २७ पेस नेपाल, जुम्लाको आयोजनामा नर्वेजियन सरकार र युएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि खाद्य प्रणालीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (रेरास) परियोजना सञ्चालनमा छ । सोही परियोजना अन्तर्गत तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्रको कृषकले अनुभव आदानप्रदान तथा अवलोकन भ्रमण गरेका हुन् । चन्दननाथ नगरपालिका–१, तलिचौर, ९ नम्बर वडाको बयालकाटिया र तातोपानी गाउँपालिका–२ जर्मी गाउँको तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्रको अनुभव आदानप्रदानसहित अवलोकन भ्रमण गरिएको परियोजना संयोजक हरि शर्माले बताए । उनले भने, स्थानीय कृषकलाई आधुनिक तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको प्रत्यक्ष सिक्ने अवसर प्रदान गरिएको छ । भ्रमणमा सहभागी कृषकले कृषक पाठशाला, जैविक खेती, थोपा सिंचाइ, प्लास्टिक टनेल, गोठ सुधार, झोलमल र जैविक विषादी निर्माण लगायतका गतिविधिको अवलोकन गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष, कृषि शाखा प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, कृषि विकास कार्यालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र राजीकोट र विजयनगरका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । साथै तलिचौर प्रगतिशील कृषक समूह, महिला जागरण कृषक समूह, बयलकाटिया र तातोपानीका कृषक समूहहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

    मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि तलिचौर, बयालकारिटया र जर्मी गाउँको खेतीयोग्य क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अधिकृत लक्षिराम महतले बताए । उनले भने, यसका लागि कृषकलाई टनेल निर्माण, थोपा सिंचाइ जडान, मल्चिङ प्रविधि, उन्नत बीउ वितरण, गोठ सुधार, झोलमल उत्पादन तालिम लगायतका विविध सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । यस्ता अनुभवन तथा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमले कृषकमा सीप र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै दिगो कृषि प्रणालीतर्फ मार्गदर्शन गर्ने विश्वास गरिएको छ । चन्दननाथ नगरपालिका – १ का वडाध्यक्ष तिलक प्रसाद न्यौपानेले कृषकहरुले तरकारी खेतीतर्फ बढी चासो राख्दै आएका छन् । उनले भने, तरकारी उत्पादनमा बृद्धि हुनुका साथै स्थानीयले आम्दानीमा पनि राम्रो गरेका छन् । आयातित तरकारी भन्दा स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएको विषादी रहित तरकारी खानु राम्रो छ ।

    स्थानीय स्तरमा तरकारी खपत नभएपनि बाहिर जिल्लाका बजारमा पठाउन सकिन्छ । माग पनि भईरहेको छ । यसै हस्ता तलिचौरका किसानले १० कुन्टर तरकारी फर्सी सुर्खेत पठाएका छन् । अझै माग आएको छ । पठाउने तयारी गरिएको उनले बताए । भ्रमणले कृषकमा नवीनतम कृषि प्रविधिप्रति चासो तथा रुचि बढाएको र दीर्घकालिन रूपमा खाद्य सुरक्षामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको पेस नेपाल जुम्लाले जनाएको छ । कृषक, कृषि विज्ञ तथा आयोजन टोलीबीच समिक्षा तथा अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो । किसानले लिवर्डले सञ्चालन गरेको चन्दननाथ नगरपालिका ९ बयालकाटिया गाउँमा रहेको तरकारी खेती र कृषि अनुसन्धान बागवानी राजीकोटको पनि अवलोकन भ्रमण गरेका थिए ।

  • चन्दननाथ अर्गानिक मिनि मार्केटले जुम्लाबाट करोडौंमा रैथाने अन्नबाली बिक्री

    चन्दननाथ अर्गानिक मिनि मार्केटले जुम्लाबाट करोडौंमा रैथाने अन्नबाली बिक्री

    जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाद्धारा संचालित चन्दननाथ अर्गानिक मिनि मार्केटले करोडौको रैथाने अन्नबाली विक्री गरेको छ ।

    सहकारीका सदस्यहरुलाई कृषिमा आर्कषित गर्न बचतका रुपमा बाली खरिद गर्ने,बजारीकरणमा जोड दिने र उत्पादन बढाउने लक्ष्यले संचालन गरिएको अर्गानिक मिनि मार्केटले करोडौको रैथाने अन्नबाली विक्री गरेको हो । २०६४ मै अर्गानिक जिल्ला घोषणापछि जुम्लाको उत्पादनलाई रुचाउन थालिएको छ । घरमै थन्कीने रैथाने उत्पादनलाई चन्दननाथ मिनि मार्केट संचालनपछि बजारीकरणमा टेवा समेत पुगेको छ । चन्दननाथ बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले २०७४ फागुन महिनादेखी मिनि मार्केट मार्फत रैथाने वस्तुको लेवलिङ र प्याकेजिङ गरेर विक्री गर्न थालेको हो । मिनि मार्केटबाट प्राप्त २०७६ देखी हाल सम्मको विवरणनुसार १० करोड बराबरको सिमी,चामल,ओखर,भट्मास,स्याउका चाना,चिनु कागुनो,गहत,जौको पिठो लगायतका वस्तु विक्री तथा निर्यात भएको छ । जुम्ला आउने पर्यटकदेखी यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु गृहजिल्ला फर्किदा जुम्लाको नासो स्वरुप अर्गानिक खाद्य वस्तु खरिद गरेर लिने गरेका छन् । सबै वस्तु एकै ठाउँमा पाईने भएपछि पर्यटकलाई पनि राहत भएको छ ।

    मिनि मार्केट संचालन भएयता १० करोड बढीको अर्गानिक खाद्य वस्तु विक्री भएको चन्दननाथ सहकारीका व्यवस्थापक रिसिराम पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन,‘सहकारीमा २० हजारबढी सदस्य आबद्ध छन् । मिनि मार्केटमा सहकारी सदस्यको उत्पादन खरिद गर्छौ । उनिहरुले चाहेमा हातमै पैसा लिन्छन् । आबश्यक नपरे खरिद गरेको वस्तुको रुपैयाँ सदस्यको खातामा बचत हुन्छ । उत्पादनले बजार र मुल्य पाएपछि सहकारीका सदस्यहरु कृषिमा हौसिएका छन् । अहिले अन्य किसान पनि आफै वस्तु विक्री गर्न मिनि मार्केटमा आउँछन् । तर माग अनुसार अझै पुराउन सकिएको छैन् । हाल सहकारी मार्फत कालिकोट,नाग्म बजार,प्रदेश राजधानी सुर्खेत,संघिय राजधानी काठमान्डौँ लगायतका स्थानमा समेत अर्गानिक मिनि मार्केट संचालन भएको छ । यसले अर्गानिक रैथाने बालीको बजारीकरणलाइ थप विस्तार गरेको छ । भने हरेक राष्ट्यि स्तरका कार्यक्रमहरुमा मायाको चिनोका रुपमा समेत पठाउने गरिएको छ । दशै तिहारका बेला पर्यटकको घुईचो लाग्ने भएकाले सामान पुराउनै मुस्किल हुने गरेको छ ।

    विगतका वर्षमा घरमै थन्कीउने रैथाने अन्नबाली विक्री हुन थालेपछि जुम्लाका किसान आत्मनिर्भर हुन थालेका छन् । वस्तु रुपैयाँमा विनिमय हुन थालेपछि आम्दानी समेत बढेको छ । विगतमा रुपैयाँ नभई सहकारीमा नियमित बचत हुन्थेन् । ऋण गरेर बचत गर्नुपर्ने किस्ता तिर्नु पर्ने अबस्था थियो । तर चन्दननाथ सहकारीले रैथाने उत्पादनलाई रुपैयाँमा विनियमय गर्न थालेपछि सहज भएको छ । मिनि मार्केटबाट प्राप्त विवरण अनुसार २०७६ यताका सात वर्षमा १० करोड बराबरको अर्गानिक वस्तुको विक्री तथा निर्यात भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सिमि,ओखर र मार्सी चामल विक्री भएको छ । जसमा एक करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाको आठ हजार मेट्रिकटन सिमि,एक करोड २६ लाख बराबरको दाँते ओखर र ८१ लाखको मार्सी चामल विक्री भएको छ । त्यस्तै ७२ लाखको स्याउको चाना,५७ लाख ६० हजारको जिम्बो,२१ लख ६० हजारको टिमुर, ६० लाख १० हजारको चिनुको चामल, ५७ लाख ५० हजारको कागुनो, ५४ लाखको फापरको पिठो विक्री भएको छ । साथै १३ लाख ५० हजारको कोदोको पिठो,१६ लाख २० हजारको अर्गानिक जडिबुटी चिया,१३ लाख ५० हजारको जौको पिठो,१८ लाख ९० हजारको सेतो भट्ट,२४ लाख ५० हजारको गहत,१७ लाख ५० हजारको गुराउँस,एक लाख १२ हजारको कला विक्री भएको मिनि मार्केटले जनाएको छ ।

    गहत र गुराउँस पत्थरी,मृगौला रोगी तथा मुटु दुख्ने बिरामीका लागि औषधी समेत हुन्छ । भने कृषि विकास कार्यालयको विवरणनुसार ०८१÷०८२ मा मात्रै ३६ लाख ४८ हजारको ६ सय ८ मेट्रिक टन जुम्ली भेडाबाट बनेको राडी पाखी निर्यात भएको छ । त्यस्तै ३ सय ८० मेट्रिक टन हिमाली भेडाको ऊनको कोटेपाखो विक्रीबाट ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ जुम्लामा भित्रिएको छ । भने १२ लाख ३६ हजारको खरायोको टोपी, १३ लाख २० हजारको खसीको मासु समेत निर्यात देखिन्छ । यसरी जुम्लाबाट वर्षेनी करोडौको अर्गानिक खाद्यन्न वस्तु विक्री तथा निर्यात हुने भएपनि सरकारले जुम्लाको रैथाने वालीको उत्पादन बढाउन ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित किसानले राहत नपाउने,स्याउको सिजनमा बजार मुल्य नपाउने, रोग किरा लागेमा समयमै उपचार नपाउने जस्ता समस्या किसानले भोगिरहेका छन् । तथापी चन्दननाथ मिनि मार्केट संचालनपछि रैथानेबालीबालीको खरिद विक्री बढ्दा समस्याका बीच पनि किसान रैथाने बाली उत्पादनमा खटिएका छन् ।

  • देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना

    देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना

     देशको पश्चिम र मध्य भूभागमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ। कोशी प्रदेशका अधिकांश भूभागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

    दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।

    यसैगरी, राति कोशी, मधेश र बागमतीसहित देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकीका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी र गण्डकीका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षासमेत हुने महाशाखाको अनुमान छ।

  • गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु

    गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु

     रौतहटको चन्द्रपुर–१ स्थित पूर्व(पश्चिम राजमार्गको बागमती खण्डमा गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

    इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका अनुसार गाडीको ठक्करबाट चन्द्रपुर–१, मंगलपुरका ३५ वर्षीय बुद्ध जिम्बाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । आज बिहान करिब ४र५ बजेतिर घरबाट बाहिर निस्किएको अवस्थामा राजमार्गमा सवारीले ठक्कर दिएको हो ।

  • पार्किङमै राखिएको सरकारी सवारीमा तोडफोड

    पार्किङमै राखिएको सरकारी सवारीमा तोडफोड

    जुम्ला जिल्लाको तिला गाउँपालिका–४ स्थित पार्किङ गरेर राखेको सरकारी गाडीमा तोडफोड गरिएको छ ।

    बुधबार आयोजना गरिएको बालविवाहमुक्त वडा घोषणा कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले चढेर लिएको तिला गाउँपालिकाको गाडीमा तोडफोड गरिएको हो । गाडी किन ? कसले ? कसरी तोडफोड गर्‍यो ? अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले पालिकाको गाडीमा तोडफोड भएको बताए । उनका अनुसार पालिकाले नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो । गाडीको नम्बर पनि राखिएको छैन । गाडीको पछाडीको सिसा फुटेको छ । गाडी सुरक्षित रुपमा पार्किङ गरेर राखिएको र फर्किँदा एक्कासी पछाडीको सिसा फुटेको देखिएको उनको भनाइ छ ।

    गाडी तोडफोड बारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । डीएसपी रविनबाबु रेग्मीले पालिकाको स्कार्पियोलाई तोडफोड गरिएको खबर प्राप्त भएको बताए । उनले भने, तोडफोडको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । गाडीमा ढुंगा प्रहार गरेर सिसा फटाएको देखिएको छ ।

     

  • प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

     काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाखुसी करिडोर अन्तर्गतको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै परियारसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

    परियार हाल सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशक छन् ।

    उनीसँगै मुद्दा दायर हुनेहरूमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, जनार्दन गिरी र उत्तम दाहाल रहेका छन् ।

    उक्त ठेक्का प्रक्रियामा समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले १८ करोड ९ लाख २२ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ ६३ पैसा कबोल गरेको थियो भने कल्पवृक्ष कोहिनूर जेभीले २२ करोड ४० लाख ९४ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ ९५ पैसा कबोल गरेको थियो ।

    उक्त प्रक्रियामा चार करोड ३१ लाख ७२ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । कम कबोल गरेको समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई उक्त ठेक्का नदिइ कल्पवृक्षलाई दिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

    सो उजुरीउपर अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारले बुधबार परियारसहित ७ जनालाई मुद्दा दायर गरेको हो ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ

    वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ

     वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो ।
    कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिकका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणको विस्तृत सूची समावेश गरिएको छ । ‘गलत रिपोर्ट, फर्जी मेडिकल जाँच तथा अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण धेरै नेपाली श्रमिक समस्यामा परेको गुनासोहरू आइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई कडाइ गरिएको हो,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले इकान्तिपुरलाई भने, ‘सरकारको यो कदमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुनिश्चित गर्छ । मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान बलियो संयन्त्र बनाएको छ ।’

    जेठ २३ मा वैदेशिक रोजगार नियमावलीअनुसार गठित विशेषज्ञ समितिको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरिएको हो । यो कार्यविधिअनुसार सूचीबद्ध दुई सय पन्ध्रवटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोगशाला परीक्षण भइसकेपछि मात्रै मन्त्रालयले नयाँ इजाजतपत्र दिइने जनाएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै नयाँ मापदण्डको स्वास्थ्य प्रयोगशाला बनाउन सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई समयसीमा तोकेको थियो ।

    श्रम मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख गन्तव्य देश मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र युरोपेली देशहरूले राखेको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य जाँचमा वृद्धि गरिएको जनाइएको छ । प्रमुख परीक्षणहरूमा रक्त परीक्षण (सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट), क्षयरोग परीक्षण (छातीको एक्सरे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी), मृगौलाको कार्य परीक्षण (सिरम युरिया, क्रियाटिनिन), हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडलगायत रहेका छन् ।

    विशेष गरी मलेसिया गएका श्रमिकका लागि गाँजा, अफिम, मेटामफेटामिन, कोकेनजस्ता लागूपदार्थको परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै अन्य देशहरूका लागि चिकित्सकको सिफारिसअनुसार थप परीक्षण पनि गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले कामदारको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग (श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोगजस्ता अवस्था)को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    यी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण गर्ने प्रत्येक मेडिकल सेन्टरमा आवश्यक उपकरण, योग्य जनशक्ति, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली, र आवश्यक कागजात व्यवस्थापन अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई ‘डेथट्याब’बाट जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गरिएको बताए । ‘श्रमिकहरू डेथट्याबबाट जोगाउनुपर्छ । श्रमिकहरू काम गर्न गएका हुन् । कुनै लडाइँमा गएका होइनन् । मृत्युदर हेर्दा चिन्ताजनक छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर हामी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं ।’

    वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमध्ये हरेक वर्ष करिब एक हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको अभिलेखअनुसार पछिल्ला १४ वर्षमा १४ हजार ६६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हृदयघातबाट १९, प्राकृतिक कारणबाट १९.५, कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७, सडक दुर्घटनामा १२.७, आत्महत्याबाट ११ र बाँकी ३०.८ प्रतिशतको अन्य कारणले मृत्यु भएको हो । अधिकांश प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ जस्ता शब्द लेखिएका हुन्छन् । गन्तव्य देशले कार्यस्थल र सवारी दुर्घटनाको मात्रै जिम्मेवारी लिँदै आएको छ ।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय विशेषज्ञ उच्चस्तरीय कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य समस्यालाई ८ समूहमा वर्गीकृत गरी समाधानको प्रस्ताव गरेको छ । जसमा शारीरिक समस्या (मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर, चोटपटक, तातोसँग सम्बन्धित रोगहरू), रासायनिक जोखिम र श्वासप्रश्वास समस्या (हानिकारक रसायन सम्पर्क, रक्त क्यान्सर, श्वासप्रश्वास रोगहरू), मानसिक स्वास्थ्य (कार्य तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, सामाजिक अलगाव), स्त्रीरोग, प्रजनन र यौन स्वास्थ्य समस्या (यौन दुर्व्यवहार, गर्भावस्था हेरचाहको कमी, महिनावारी समस्या), सङ्क्रामक रोगहरू (टीबी, कोभिड–१९, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल, यौन सङ्क्रमण), नसर्ने रोगहरू (हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन), न्युरोलोजिकल (पार्किन्सन, अल्जाइमर, माइग्रेन, मांसपेशी कमजोर हुने रोग) र कार्डियोसँग सम्बन्धित रोग, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहसँग सम्बन्धित रोगहरू छन् ।

    कार्यदलले श्रम मन्त्रालयलाई अनुसार तत्काल सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न, मेडिकल फिटसम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासको शतप्रतिशत अन्त्य गर्न डिजिटलाइजेसनमा लैजान, स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्रीहरू थप गर्न, ल्याबहरू सुधार गर्न र परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिएको थियो ।

  • कानुन विपरीत भैँसी खरिद र अनुदान भुक्तानीमा अनियमितता

    कानुन विपरीत भैँसी खरिद र अनुदान भुक्तानीमा अनियमितता

    कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले कार्यविधि उल्लंघन गर्दै शीर्षकबाहिरको समूहलाई भैँसी खरिद अनुदान दिएको खुलासा भएको छ। महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले कानुनविपरीत खर्च भई छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

    निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘जनचेतना गाई-भैँसी पालन समूह’ नामक समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ४० भैँसी वितरण गर्न ३० लाख र आहार व्यवस्थापनमा ४ लाख गरी कुल ३४ लाख खर्च गरेको हो। तर, सो समूह कार्यविधिको अनुसूची–२ अन्तर्गत पर्ने दुग्ध प्रवर्द्धन गर्ने फर्म वा उद्योगू को श्रेणीमा पर्दैन। सन्दर्भ मूल्य र स्रोत केन्द्र सुनिश्चित नगरी गरिएको यो खरिद कार्यविधि उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    २०७५/७६ मा पनि निर्देशनालयले वीरेन्द्रनगर–१ मा एक लाख छ हजारको दरमा ५० भैँसी वितरण गरेको थियो। तीमध्ये धेरैजसो भैँसी स्थानीयले काटेर खाएको र अनुदान पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई पुगेको भन्दै त्यतिबेलासमेत आलोचना भएको थियो। अहिले पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिएको महालेखाको ठहर छ।

    प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले अनुदान दिने नीति ल्याएको भए पनि निर्देशनालयले २०८० साउनदेखि माघ मसान्तसम्म प्रमाणित अभिलेखबिनै दुई हजार ४२ कृषकलाई ४९ लाख २८ हजार भुक्तानी दिएको पाइएको छ। माग गरिएको एक करोड ४२ लाखमध्ये यस्तो अपारदर्शी वितरण कार्यविधि विपरीत भएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ।

    लेकबेशी–१० का पशुपालक डिलाराम आचार्यका अनुसार अनुदान पाउन कृषकले इन्टरनेट, फाइल संकलन, प्रमाणिकरण आदि गर्नुपर्ने सर्तले व्यवहारिक कठिनाइ बनाएको छ। कृषक गोठालो हो कि अफिसको कामदार ? भनी उनले व्यंग्य गर्दै भने, नीति सरल नबनाइ कृषि प्रवर्द्धन सम्भव छैन।

    गत वर्ष मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा ६१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण गरे पनि यसको उपयोग वा प्रभावको स्पष्ट लेखाजोखा छैन। तीन करोड ३७ लाख ब्याज अनुदानसमेत वितरण गरिएको भए तापनि उद्योगजन्य गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गरिएको छैन। लक्षित कृषकसम्म लाभ पुगेको छ कि छैन भन्नेमा मन्त्रालय स्वयं अनभिज्ञ देखिन्छ।

  • १० महिनामा प्रदेश सरकारले गरे १ खर्ब रुपैयाँ खर्च

    १० महिनामा प्रदेश सरकारले गरे १ खर्ब रुपैयाँ खर्च

     चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारले १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको गरेका छन्।

    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराएको थियो।

    प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रहेको थियो ।

    केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ। २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो।

    समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। यसअन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड परिचालन भएको छ।

    महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रहेको छ।