Category: Banner

  • रारा र फोक्सुण्डामा उत्साहजनक आगमन, २४ हजार पर्यटकले गरे भ्रमण

    रारा र फोक्सुण्डामा उत्साहजनक आगमन, २४ हजार पर्यटकले गरे भ्रमण

     

    कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेका दुई वटा तालमा पर्यकहरुको आगमन उत्साहजनक देखिएको छ । ‘स्वर्गकी अप्सरा’ उपमा पाएको मुगुको रारा ताल र नेपालको सबैभन्दा गहिरो तालको रुपमा रहेको डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो तालमा यो बर्ष पर्यटकले गत आर्थिक बर्षमा गरेको भ्रमण उत्साहजनक छ । यी दुई ताल उचाइँमा भएका ताल र कञ्चन पानीका कारण पनि प्रसिद्ध छन् ।
    रारा र डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो तालमा आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा मात्र २४ हजार पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । जसमा स्वदेशीसहित सार्क र तेस्रो मुलुकका पर्यटक सहभागी छन् । २४ हजारमध्ये रारामा मात्रै १९ हजार ४५७ पर्यटक पुगेका छन् । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेञ्जर ऋषिकेश यादवका अनुसार गत वर्ष रारा अवलोकन गर्नेहरुमा १९ हजार एक सय चार नेपाली पर्यटक छन् । यस्तै, सार्क मुलुकबाट ७७ र तेस्रो मुलुकका दुई ७६ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् ।
    आर्थिक वर्ष (२०८२÷०८३) को भदौ मसान्तसम्म मात्र रारा पुग्ने पर्यटकको संख्या ३४७ पुगेको रेञ्जर यादवले बताए । भदौपछि दसैँ–तिहारमा विदा पर्ने भएकाले रारा घुम्न आउने पर्यटकको चाप ह्वात्तै बढ्ने गरेको उनले बताए । यस वर्ष मौसमी प्रतिकुलता कम भएकाले दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटकहरु रारा पुग्ने गरेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । मौसमअनुसार रारा ताल घुम्ने उपयुक्त समय चैतदेखि असार र असोजदेखि मंसिरसम्म मानिन्छ । रारा ताल क्षेत्रमा पुसदेखि फागुनसम्म हिउँ पर्दछ भने चैतदेखि असोजसम्म रारा तालसँगै वरपर विभिन्न प्रजातिका मनमोहक फूल फुल्ने गर्छन ।
    यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो ताल घुम्न ५ हजार १०८ जना पर्यटक पुगेका छन् । जसमा नेपाली ४ हजार २९ जना छन् । सार्क मुलुकका ३७, तेस्रो मुलुकका ५४२ जना पर्यटक फोक्सुण्डो पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को हालसम्म फोक्सुण्डो पुग्ने पर्यटकको संख्या १ हजार ९७४ रहेको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्ज कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा फोक्सुण्डो ताल पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या धेरै छ । यस वर्ष १ हजार ६९७ जना नेपाली पर्यटक फोक्सुण्डो पुगेका छन् । यो अवधिमा सार्क राष्ट्रबाट १०, तेस्रो मुलकका २६७ जना पर्यटक फोक्सुण्डो पुगेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ ।
    रारा ताल कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो । प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट करिब डेढ दिनको यात्रामा रारा पुग्न सकिन्छ । रारा यात्राका लागि साना चार पाङ्ग्रे र मोटरसाइकलको यात्रा सहज मानिन्छ । सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्लाहुँदै मुगुको रारा पुगिन्छ । तालसँगै कस्तुरी, मृग, हाब्रे, हिम चितुवा, कालो भालुलगायतका ५१ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुको बासस्थान नै राराका विशेषता हुन् । योसँगै रारा तालमा पाहा भ्यागुतो, माछा र तीन प्रजातिका हिमाली असला माछा अवलोकन गर्न सकिन्छ । देवदार, भोजपत्र, लालीगुराँस, गोब्रेसल्लालगायत एक हजार २४ प्रकारका वनस्पति रारामा पाइन्छ । मुगु जिल्लाको हुटुमा अवस्थित रारा ताल समुद्री सतहदेखि २९ सय ९० मिटर उचाइमा अवस्थित नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो ।
    एक सय ६७ मिटर गहिरो रारा तालको लम्बाई पाँच दशमलव एक किलोमिटर छ, भने चौडाई दुई दशमलव सात किलोमिटर छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको रारामा सहज पहुँचमार्ग र बास बस्नका लागि स्तरीय होटलको प्रवन्ध हुन नसक्दा पर्यटकहरु छोटो समयमै फर्कन बाध्य हुने गरेका छन् । रारालाई यस वरपरका अन्य पर्यटकीय सम्भावनासँग जोड्न राज्यले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।
    शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–८, डोल्पामा अवस्थित शे–फोक्सुण्डो ताल नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल मानिन्छ । यो ताल समुद्री सतहभन्दा ३ हजार ९०० मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । तालको लम्बाइ चार दशमलव आठ किलोमिटर, चौडाइ एक दशमलव ६ किलोमिटर र गहिराई ६ सय ५० मिटर छ । कान्जिरोवा हिमालको काखमा अवस्थित यो तालबाट बग्ने पानीले सुलिगाड झरना बनेको छ । कुनै जीवजन्तु नपाइने यो ताललाई निर्जीव ताल समेत भनिन्छ । वर्षैभरी पुग्न सकिने फोक्सुण्डो ताल घुम्ने उपयुक्त समय फागुनदेखि असारसम्म र असोजदेखि कात्तिकसम्म मानिन्छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनै नजिक सुलिगाडसम्म सडक मार्ग र त्यसपछि औसतमा साढे दुई दिनको पैदल यात्रपछि फोक्सुण्डो पुग्न सकिन्छ ।

  • हुम्लामा बन्दैछन् ५७० मेगावाट क्षमताका दुई ठूला विद्युत आयोजना

    हुम्लामा बन्दैछन् ५७० मेगावाट क्षमताका दुई ठूला विद्युत आयोजना

    हुम्लामा ५७० मेगावाट विद्युत उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ । हुम्ला जिल्लामा एकैपटक दुई वटा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केही सयमअघि मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको हुम्लामा ‘हुम्ला कर्णाली–१’ र ‘हुम्ला कर्णाली–२’ आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । हुम्ला कर्णाली–१ आयोजना २३५ मेगावाट र हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना ३३५ मेगावाट क्षमताको हुनेछ ।
    आयोजना कार्यान्वयनपूर्वको वातावरणीय मूल्याङ्कन (इआईए) स्वीकृतिका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा वन मन्त्रालयले इआईए प्रतिवेदनमाथि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यसअघि यी आयोजना कार्यान्वयनपूर्व पर्नसक्ने नकरात्मक असरका बारेमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव दिन आग्रह गरिसकेको छ ।
    हुम्लालाई सडक सञ्जालसँग जोडेको निर्माणाधिन कर्णाली कोरिडोर मुख्य पहुँचमार्ग रहने यी दुवै आयोजना निर्माणको प्रस्तावक रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड रहेको छ । हुम्ला कर्णाली–१ हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिका, मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकामा पर्नेछ । इआईए प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनाको बाँध लगायतका शीर्ष संरचना, जलमार्ग, विद्युतगृह र पानी निकास मार्ग हुम्ला कर्णाली नदीको दाँया किनारमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो क्षेत्र सर्केगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ४ मा पर्नेछन् । यस्तै, नदीको बाँया किनारतर्फ सर्केगाड गउँपालिका–५, चंखेली गाउँपालिका–६, मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका–४ र ५ वडाको भाग पर्दछन् ।
    हुम्ला कर्णाली–१ आयोजनाअन्तर्गत २२ मिटर अग्लो पानी फर्काउने बाँध, चार वटा बालुवा थिग्र्याउने पोखरी, ८.८६ किलोमिटर हेडरेस सुरुङ, एउटा भूमिगत विद्युतगृह, एक सर्जसाफ्ट र दुई सय ७५ मिटर जल निकास मार्ग निर्माण हुनेछन् । आयोजनाले नदीको अधिकतम १३० घनमिटर प्रतिसेकण्ड पानी प्रयोग गरेर वार्षिक भण्डै १ हजार ५३१ गिगावाट आवर विद्युतीय उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा पु¥याउन मुगु कर्णाली सबस्टेसनसम्म १० किलोमिटर प्रसारण लाइन आवश्यक पर्नेछ । प्रस्तावित यो आयोजनाका लागि ३७.८५ हेक्टर जग्गा (प्रशारण लाइनबाहेक) आवश्यक पर्नेछ । यसको कुल लागत ५७ अर्ब २७ करोड ७० लाख अनुमान गरिएको छ ।
    मन्त्रालयले हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा सर्केगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४ र ६ मा निर्माण हुने प्रस्तावित हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत आयोजना (३३५ मेगावाट) को इआईए प्रतिवेदनमाथि पनि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाको प्रस्तावित हेडवक्र्स र त्यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु खार्पूनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ३ तथा विद्युतगृहका संरचनाहरु सर्केगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ६ मा प्रस्ताव गरिएको छ । हुम्ला कर्णाली–२ आयोजनाअन्तर्गत ५४५ मिटर र ५४२ मिटर लम्बाईका दुई वटा नदीको डाइभर्सन सुरुङ, ६२.५० मिटर उचाइको हेडवक्र्स बाँध, १.३२ किलोमिटर लम्बाइको सेटलिङ बेसिन, चार वटा इन्टेक, १२.७० किलोमिटर लम्बाइको हेडरेस सुरुङ, एक सतही विद्युतगृह लगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
    आयोजनाले नदीको अधिकतम ११८.७० घनमटिर प्रतिसेकण्ड र न्युनतम ३०.८६ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी प्रयोग गरेर सुक्खा याममा ६०९.८९ गिगावाट आवर र वर्षा याममा १ हजार १८४.८३ गिगावाट आवर गरी वार्षिक झण्डै १ हजार ७९४.७२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आयोजनाका लागि कूल ६१ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने इआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुम्ला कर्णाली–२ को कुल लागत ७२ अर्ब ९० करोड ८० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
    यस्तै उर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले भेरी करिडोर क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जाजरकोटको नलगाडदेखि सुर्खेतको मैनतडासम्म विस्तार हुने ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई निर्माण अनुमति दिएको छ । विभागका अनुसार ७५ किलोमिटर लम्बाई रहेको उक्त प्रसारण लाइनले २ हजार ४ सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले यो आयोजना निर्माण
    गर्दैछ ।

  • १७ बर्षपछि पूरा भयो आचार्यको सपना

    १७ बर्षपछि पूरा भयो आचार्यको सपना

    जुम्लाका रमानन्द आचार्यले लेखेको शब्दकोष ‘खसिया आखर’ प्रकाशन भएको छ । चन्दननाथ नगरपालिका–१ का ७९ वर्षीय आचार्यले १७ वर्षको अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनपछि उक्त शब्कोष प्रकाशन गरेका हुन् । यो कृति कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरिदिएको हो ।
    आचार्यले शब्दकोषको तयारी गर्दा कसैले पत्याएका थिएनन् । कतिपयले यो कृति प्रकाशन नहुने बताउँथे । केहीले आचार्यको कामको तारिफ पनि गरे । आलोचना र प्रसंसाकै बीचबाट उनले खस शब्दकोष प्रकाशन गरेरै छाडे । जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा उनका लागि एउटा कोठा दिइएको थियो । खसिया आखर नामको बोर्ड झुण्ड्याएर उनी रातदिन शब्द लेखनमा लागिरहे । ‘नेपाली भाषाको जननी जुम्लाको खस भाषा हो, यसलाई एकीकृत गरेर बल्ल मेरो सपना पूरा भएको छ ।’ आचार्यले भने । १३ सय पृष्ठको यो शब्दकोषमा ४० हजार शब्द अटाएका छन् ।
    शब्दकोषमा खस भाषाका उपज शब्दहरु मात्रै राखिएका छन् । पछिल्लो दिनमा आयतित आधुनिक शब्दहरु समेटिएका छैनन् । शब्दकोष प्रकाशन गर्ने दाता खोज्न उनलाई समय लागेको थियो । ‘संकलित पाण्डुलिपी दराजमै थन्काएर अस्ताउँछु कि भन्ने लागेको थियो, जे होस मर्नुअघि नै प्रकाशन गर्ने धोको पूरा भयो, उनले भने, ‘खस भाषा र सभ्यता जीवित राख्ने प्रयास पूरा भएको छ, अब भावी पुस्ताले यसलाई दस्तावेजका रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछन् ।’
    उनले धेरै निकाय, संघसंस्था, व्यक्ति सबैसँग शब्दकोष निर्माणको लागि पहल गरेका थिए । आर्थिक लाभ प्राप्त नहुने देखेपछि सबै पन्छिए । तर अहिले उनको शब्दकोष पढ्न पाउने गरेर प्रकाशन भएको छ । उनको शब्दकोषको अभिभावक नै कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको छ । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक हजार प्रति शब्दकोष प्रकाशन गर्न पुग्ने रकम दिएको छ । स्थानीय तहले पनि साथ दिने वचन दिए । शब्दकोषको एक प्रति छाप्न मात्रै एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भन्दा धेरै लागेको छ ।
    खस शब्दकोष लोकार्पण गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले खस भाषाको जगेर्ना र पुस्तान्तरणमा यसले ठूलो योगदान दिने बताए । ‘खस भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘केही स्थानीय तहमा खस भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरि पठनपाठन भइरहेको छ, जसमा यो शब्दकोषले सुनमा सुगन्ध थप्नेछ ।’
    भाषाशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. माधवप्रसाद शास्त्रीले शब्दकोष प्रकाशनले कर्णालीको भूगोल र शीर उच्च राख्ने कार्य गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कर्णालीको छाती चौडा भएको छ, भूगोलको एक चुचुरो थपिएको छ,’ उनले थपे, ‘शब्दकोष लेख्ने कार्य सजिलो थिएन, यो जटिल कार्य गर्ने साहस गर्नुभएकोमा लेखक आचार्यप्रति खुसी छौं ।’
    ‘खसिया आखर’ शब्दकोषले कर्णालीको खस भाषा बुझ्न र अध्ययन गर्न सहज बनेको छ । २०६५ साल बैशाख ११ गते बसेको जिल्ला परिषद्ले खस भाषाको संरक्षणको लागि शब्दकोष प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आचार्यलाई शब्द संकलन र सम्पादनको जिम्मा दिइएको थियो । खस भाषामा दख्खल राख्ने आचार्यले निकै दुःख गरेर खस शब्द संकलन गरे । उनी कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लाका ग्रामिण बस्तीसम्म पुगे । हरेक जिल्ला र क्षेत्रमा बोलिने भाषा शैली नै फरक भएकोले शब्दको अर्थ लगाउन निकै कठिन थियो । पछिल्लो समय उनी कम्प्युटर टाइपिङको काममा खटिए । आफू कम्प्युटर चलाउन नसक्ने भएकोले टाइपिस्ट राखेर शब्दहरु टाइप गर्न लगाए । कतिपय खस शब्दहरु कम्प्युटरको माइक्रो सफ्टवर्डमा पनि भेटिएनन् ।
    तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पहिलो वर्ष २ लाख रुपैयाँ छुट्याएर शब्दकोष लेखनको सुरुवात गरेको थियो । खस भाषा बोलिने क्षेत्रहरुमा कथ्य भाषाका रुपमा मात्रै रहेकाले यसलाई संरक्षण र लिपिबद्ध गर्न शब्दकोष नै निर्माण गरिएको आचार्यको भनाइ छ । शब्दकोषलाई चार उपभाषिकामा विभाजन गरिएको छ । पहिलो ८० दराली भाषिकामा ८० दरा, पाँच सय दरा र सिञ्जा दराका शब्दहरु राखिएको छ । दोस्रो त्रिविकोटी भाषिकामा चौधबीस दरा र डोल्पामा बोलिने शब्दहरु, तेस्रो रासकोटी भाषिकामा कालीकोटमा बोलिने शब्द र चौथो मुहु भाषिकामा मुगु र हुम्लामा बोलिने शब्द समावेश गरिएको छ ।
    शब्द संकलन तथा लेखनका लागि पाँच सदस्यीय समिति नै गठन गरिएको थियो । तर पछि न समिति सक्रिय भयो, न त आर्थिक सहयोग नै जुट्यो । आचार्य एक्लैले शब्दहरु संकलन तथा लेखनको काम गर्न थाले । सदस्यहरु गणेश चौलागाईं, हरिशरण आचार्य, प्रकाशचन्द्र खत्री र हरिबाबु चौलागाईं थिए । उनीहरु सुरुवाती केही समय मात्रै खटिए । पछि उनीहरुले खटिन छोडेपछि आचार्य दैनिक आधा घण्टा हिँडेर सदरमुकाम खलंगा बजार पुग्थे । अहिले जस्तो सडक सञ्जालमा नजोडिएकोले पैदल हिँडेर जानुको विकल्प थिएन । संकलन गरेका शब्दहरु बिना सेवा सुविधा एक्लै अथ्र्याइरहेका हुन्थे । शब्द संकलन गर्न गाउँगाउँ जानुपर्ने त्यसैमा बजेट अभावको समस्या थियो ।
    तर आचार्य एक्लैले शब्द खोज्दै वर्णानुक्रमदेखि अथ्र्याउने लगायतका काम गरे । ‘यो शब्दकोषले १८४६ साल पूर्वको खस राज्यको पहिचान लोप हुन नदिने र यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व जीवन्त राख्ने अपेक्षा राखिएको छ । अहिले गाउँबस्तीमा विदेशी भाषाको हालीमुहाली छ,’ आचार्यले भने, ‘युवा पुस्तालाई खसभाषाको अध्ययन अनुसन्धानको लागि यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।’

  • चार पुस्तादेखि चलिरहेका ढुंगा खानी

    चार पुस्तादेखि चलिरहेका ढुंगा खानी

    रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ का गणेश केसीले पछिल्लो तीन बर्षयता गाउँकै ढुंगा खानीमा काम गरिरहेका छन् । यही वडाको सोती गाउँमा रहेको स्लेट (घर छाउने, मार्बलका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने) ढुंगा खानी छन् । गणेश बर्षमा ६ महिना ढुंगा खानीमै रोजगारी गर्छन् । अहिले खानीको सिजन परेको छ । यो बर्ष पनि मंसिर अन्तिमदेखि उनी दैनिक रुपमा खानीबाट ढुंगा निकालिरहेका छन् ।
    गणेशले आफ्नो आम्दानीको पहिलो स्रोत यही खानीलाई बनाएका थिए । बीचमा चार बर्ष विदेशमा रोजगारी गरे । तीन बर्षअघि फर्किएका उनी फेरि गाउँकै खानीमा रोजगारी गरिरहेका छन् । उनको यो रोजगारीले परिवार चलाउन पुगेको छ । कामै नपाएर बाहिर जानु पनि परेको छैन । ‘गाउँभरिका सबैले रोजगारी नपाएपनि गाउँबाहिर गएर काम गर्न नसक्ने महिला, वृद्ध, गाउँमै बस्ने मजस्ता युवाहरुले काम गरिरहेका छन्,’ गणेश भन्छन्, ‘यहाँको कमाईले सम्पत्ति थप्न मात्र नसकिएको हो, काम गर्न सक्नेहरुको परिवार मजाले चलेको छ ।’
    बर्खामा खानी खोल्न मिल्दैन। हिउँदको ६ महिना स्लेट ढुंगा निकालेर यहाँ खानी सञ्चालकले बाहिर पठाउँछन् । ढुंगा खानीमा सोती गाउँका मानिसको मात्र स्वामित्व भएपनि रोजगारी भने गोहिरीसँगै अरु गाउँलेहरुले पनि पाएका छन् । ‘खानीमा रोजगारी स्थानीयले नै पाएका छन्, कयौं स्थानीयको जिवीकोपार्जनमा केही मद्दत पुगेको छ,’ गणेशले भने, ‘यो खानी नभएको भए हामी बाहिर काम खोज्न जानै पथ्र्यो, युवाहरु गएपनि अरु बेरोजगार बस्नुपथ्र्यो ।’
    चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीका दीपा पुन पनि केही बर्षयता स्थानीय ढुंगा खानीमा काम गर्दै आएकी छन् । उनले खानीबाट निकालिएका र कटान गरी तयार पारिएका ढुंगा ट्रकमा लोड गर्ने काम गर्छिन् । खानी सञ्चालनका समयमा घर नजिकै काम गर्न पाउँदा आफू बेरोजगार बस्नु नपरेको दीपा बताउँछिन् । ‘पुरुषहरु त गाउँमा काम नपाएपनि बाहिर गएर कमाउन सक्छन्, बालबालिकासँग भएका महिलाहरु घरको काममा मात्र सिमित हुनुपथ्र्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘घरको काम गरेर पैसा कमाई हुँदैन, खानीमा पाईएको कामले नुन–तेल खर्च त आफैं जुटाउन मिलेको छ ।’
    उनीहरुले काम गरिरहेको सोतीको यो ढुंगा खानी पुस्तौंदेखि चल्दै आएको छ । विगतमा स्थानीय गाउँमा घरको छाना छाउन प्रयोग हुँदै आएको यहाँका स्लेट ढुंगा अहिले देशका अरु जिल्लासम्म निर्यात हुन्छ । ढुंगा निर्यात हुन थालेपछि स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि बढेको छ । गणेशका अनुसार गोहिरी र सोती गाउँको बीचमा पर्ने ढुंगा खानीमा अहिले चार जनाको स्वामित्व छ। गाउँका चारै जनाले आफ्नो जग्गामा भएका स्लेट ढुंगा निकालेर आम्दानी गर्छन् । उनीहरुका यी खानीमा एक सिजनमा कम्तिमा ९० जनासम्मले काम पाउँछन् ।
    ढुंगा खानी सञ्चालकमध्ये कोहीले जमिनभित्रबाट निकालिएका ढुंगा काट्ने मेसिन खानी क्षेत्रमै जडान गरेका छन् । कतिपयले नजिकको चौरजहारी बजारमा मेसिन राखेका छन् । आफ्नो खानीबाट निस्किएका ढुंगा सञ्चालकहरुले मेसिनले काटेर आकार मिलाइसकेपछि अरु जिल्लामा निर्यात गर्छन् । यी खानी कति समयदेखि चलेका छन् भन्न् यकिन छैन । तर अहिले खानी सञ्चालन गरिरहेकाहरु आफ्नो यो पुस्ता चौथो भएको बताउँछन् । ‘हजुरबुवाले पनि हामीलाई भन्दा आफूभन्दा दुई पुस्ता अघिको हो भन्नुहुन्थ्यो, मलाई भने यो कति पुस्तादेखि चलेको छ भनेर ठ्याक्कै थाहा छैन,’ खानी सञ्चालक मिसर मल्लले भने, ‘अहिले यही खानीबाट मैंले आफ्नो परिवारको खर्च धानेको छु, स्थानीयले काम पनि पाईरहेका छन् ।’
    उनका अनुसार ढुंगा खानी सोती गाउँमा भएपनि रोजगारी भने आसपासका गोहिरी, गेस्मा, बडाखोला लगायतका गाउँलेहरुले समेत पाएका छन् । सात बर्ष अघिदेखि जिल्ला बाहिर ढुंगा निर्यात हुन थालेको मल्लले बताए । स्थानीय स्तरमा यी ढुंगाको पहिलेजस्तो माग हुँदैन । अहिले बुटवल, पोखरा, काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा हुने मागले खानीलाई राम्रो प्रभाव परेको उनले बताए । बाहिरबाट स्लेट ढुंगाको माग आउने क्रम बढेपनि खानीको ढुंगा उत्पादन भने कम हुँदै गएको उनले बताए । सोतीमा सञ्चालनमा रहेको ढुंगा खानी सञ्चालकको जग्गा पनि आफ्नै नाममा रहेको छ । उनीहरुले आफ्नो निजी जग्गामा भएको स्लेट ढुंगालाई खानीका रुपमा दर्ता गरेर उत्खनन् गरिरहेका छन् ।
    अहिले खानीको स्लेट ढुंगा मार्बलका रुपमा प्रयोग भईरहेको अर्का खानी सञ्चालक पुतला पुन मल्लले बताईन् । अहिले गाउँमा भन्दा बढी माग बाहिरका जिल्लाहरुमा भईरहेको उनले बताईन । बाग्लुङ, दाङ, बुटवल, पोखरा, काठमाडौंका लागि ढुंगा माग भईरहेको मल्लले बताईन् । ठेकेदारको डीपोहरुमा ग्राहकले ढुंगा माग गर्ने र डीपोहरुबाट खानीमा लिन ठेकेदार पुग्ने गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले एक वर्गफिट स्लेट ढुंगाको खानीबाट निर्यात हुँदा एक सय रुपैयाँ मुल्य पर्दछ । मल्लको खानी पनि चार पुस्ता अघिदेखि सञ्चालनमा छ । उनले उक्त खानी सञ्चालन तथा कारोबारको जिम्मा अहिले छोरा धिरजलाई दिएकी छन् ।
    चौरजहारीको स्लेट ढुंगा खानी सञ्चालनको नियमन गर्ने काम नगरपालिकाले गरेको छ । नगरपालिकाले सञ्चालकहरुबाट निश्चित राजस्व लिने गरेको छ । ‘पालिकाको नियमभित्र बसेर ढुंगाको उत्खनन् र व्यापार गरेका छौं, नगरपालिकाबाट हामीले बाहिर निकासा गर्छौं,’ मल्लले भनिन्, ‘पहिले बर्षभरिको लागि एउटा पुर्जी लिएर काम गथ्र्यौं, अहिले भने हामीले निकासा गर्नेबेलामा ढुंगाको परिमाणका आधारमा नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउँछौं ।’ नगरपालिकाले लिएको राजस्व भने महंगो भएको गुनासो खानी सञ्चालक मल्लको छ ।
    सिजनका बेला सोतीको खानी क्षेत्रबाट महिनामा ७ देखि १० ट्रक परिमाणमा ढुंगा जिल्लाबाहिर निर्यात हुने गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास शाखाका सवइञ्जिनियर भिमबहादुर केसीका अनुसार खानी सञ्चालकले ढुंगा निर्यात गर्दा प्रतिवर्गफिटको २५ रुपैयाँ राजस्व नगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो राजस्व भनेको खानीबाट निकालेर तयार भईसकेका ढुंगा अरु जिल्लामा निकासी गरेवापतको भएको उनले बताए । तोकिएको राजस्व बुझाएपछि नगरपालिकाले सडक पास अनुमतिपत्र सञ्चालकलाई दिन्छ ।
    खानीबाट कति ढुंगा निकालिन्छ, कति निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाले नै निगरानी गर्छ । यसका लागि नगरप्रहरी खटाईएको छ। सम्बन्धित वडा कार्यालयले पनि यसको निगरानी गर्ने गरेका छन् । केसीका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० र २०८०÷०८१ मा ८÷८ लाख रुपैयाँ नगरपालिकामा स्लेट ढुंगा खानीबाट प्राप्त भएको थियो। यो आर्थिक बर्षमा पनि एक लाख बढी राजस्व उठिसकेको केसीले बताए । चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सशिराम विकले गाउँमा भएका ढुंगा खानीबाट सञ्चालक र रोजगारी पाउने स्थानीय दुवैलाई फाइदा भएको बताए । ‘पहिलेको तुलनामा अहिले खानी सञ्चालकले उत्खननमा लगानी भने बढी गर्नुपरेको छ, माथीको ढुंगा निकालिसकेपछि जमिनमुनि परेको ढुंगा निकाल्न लगानी बढाउनुपरेको हो।’ वडाध्यक्ष विकले भने ।

  • आन्दोलनपछि निश्क्रिय कर्णालीका राजनीतिक दल

    आन्दोलनपछि निश्क्रिय कर्णालीका राजनीतिक दल

    जेन–जी समूहको आन्दोलनपछि कर्णालीमा राजनीतिक गतिविधि सक्रिय हुन सकेका छैनन् । सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरुले आफ्ना नियमित गतिविधि पनि सञ्चालन गरेका छैनन् । प्रदेशमा राजनीतिक दल र उनीहरु सम्मिलित कार्यक्रमहरु पनि पहिले जस्तो हुन सकेका छैनन् ।
    आन्दोलनका क्रममा एमाले र माओवादीको प्रदेश र जिल्ला कार्यालय तथा कांग्रेसको जिल्ला कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो । त्यसपछि कार्यालयहरुमा छिटपुटबाहेकका गतिविधि भएका छैनन् । गएका वर्षहरुमा दसैंतिहारका अवसरमा दलहरुले चियापान र कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेका थिए । तर यसपाली ती कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएन । आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरु अन्योलमा छन् ।
    केन्द्रदेखि अलमल भएकाले कार्यकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश अझै प्रवाह गर्न नसकिएको कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका महामन्त्री कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । आन्दोलनपछिको असहज अवस्थाका कारण अनौपचारिक रुपमा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम भइरहे पनि औपचारिक बैठक तथा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । ‘चाडपर्वको समय भएकाले पनि राजनीतिक सक्रियता बढाउन सकिएको छैन, त्यहीमाथि आन्दोलनले पनि पार्टीका गतिविधिमा अन्योलता ल्याएको हो ।’ रोकायाले भने ।
    आन्दोलनयता एमालेले पनि प्रदेश कमिटीको बैठक आयोजना गर्न सकेको छैन । यही असोज २७ गते जिल्ला कमिटीको सचिवालय बैठक भने बसेको थियो । बैठकमा सहभागी कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिले एमालेमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको भन्दै जनशक्ति, संगठन र विश्वासको बलमा सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई जनताको घरघरमा गएर वर्तमान अवस्था र आगामी राजनीतिक चुनौतीबारे बुझाउन जरुरी रहेको बताए ।
    कर्णालीमा एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धन छ । दुईदलीय संयन्त्रको बैठक पनि साउन २५ गतेयता बस्न सकेको छैन । जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलनपछि भदौ ३० गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल गरेका थिए ।
    माओवादीले असोज ९ र १० गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरु विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ । तर माओवादीका औपचारिक कार्यक्रम पनि आन्दोलनयता शून्य छन् । ‘एकातिर राजनीतिक अस्थिरता, अर्कोतिर पार्टी कार्यालयहरु नै आगजनी भएको छ,’ माओवादी कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले भने, ‘पार्टी कार्यालय सामान्य सरसफाइ गरेर विभिन्न जनवर्गीय संगठन र पार्टीका अनौपचारिक बैठकलाई त निरन्तरता दिएका छौं, तर औपचारिक कार्यक्रम तत्काल केही पनि गरिएको छैन ।’ उनले तिहारपछि प्रदेश कमिटीको बैठक बस्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
    अहिले दलहरुले कार्यकर्तालाई झन् क्रियाशील बनाउनुपर्ने बेला भए पनि उनीहरुको मौनताले सकारात्मक सन्देश नगएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘दलहरुको सक्रियता नहुँदा त्यसको मार प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा पनि परिरहेको छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले कार्यकर्तामाझ जागरण ल्याउन पनि अहिले नै दलहरु सक्रिय हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘चाडबाडको बेला कार्यकर्ताहरु गाउँमा हुन्छन्, यहीबेला दलहरुले आफ्ना सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सके उनीहरुकै पक्षमा जनमत सिर्जना हुन्छ ।’

  • आठ बर्षमा २५० किलोमितर सडक कालोपत्र

    आठ बर्षमा २५० किलोमितर सडक कालोपत्र

    कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आठ बर्षको अवधिमा करिब साढे २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । स्थापना भएयता प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमध्येमा राखेको छ । सरकारले प्रत्येक बर्ष १०–१२ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ । २०७४ देखि २०८२ साल असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरणअनुसार प्रदेश सरकारको लगानीबाट प्रदेशभर २४९.५८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको देखिन्छ ।
    प्रदेश संरचना कार्यान्वयन सुरु भएको केही वर्ष पक्की सडक निर्माण कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको थिएन । सुरुमा सरकारले नयाँ ट्र्याक खोल्न लगानी गरेको थियो । २०७४ देखि २०८० सम्म सरकारले प्रदेशभर ७८.९५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र गरेको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को एक बर्ष मात्र ७२.८३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । त्यस बीचमा भएको सडकको प्रगतिअनुसार लगभग ढाइ सय किलोमिटर पक्की सडक प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेको छ ।
    भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार पक्की गरिएको सडकमध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमै पर्छ । ‘स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा सबैभन्दा धेरै पक्की सडक सुर्खेतमा निर्माण भयो, त्यसमा पनि राजधानी वीरेन्द्रनगरमा धेरै छ,’ सुवेदीले भने, ‘कुल पक्की सडक निर्माणको आधाभन्दा बढी पक्की सडक निर्माण त सुर्खेतमा मात्रै भएको छ ।’
    प्रदेश सरकाले आफ्नो यो अवधिमा प्रदेशभर ३ हजार १६२ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ सम्म २ हजार ८४४ किलोमिटर नयाँ सडक प्रदेश सरकारको लगानीमा खुलेको थियो । त्यसयता ३१८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो बर्ष सुर्खेतमा ५७.१५, दैलेखमा १७.९, सल्यानमा २६.४३, रुकुम पश्चिममा १२.८६, जाजरकोटमा ७१.८४, डोल्पामा ४८.८, जुम्लामा १६.६७, मुगुमा १४.६, कालिकोटमा १०.२, हुम्लामा ४१.४५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    २०७४ यता प्रदेश सरकारको लगानीमा ७१३.६५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । ६४४.७५ किलोमिटर सडकमा नाला र अन्य मर्मतको काम गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷२०८२ मा २०० भन्दा बढी सडक योजनामा काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले सडक आयोजनाहरुलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको छ । उक्त गुरुयोजनामा प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकका रुपमा प्राथमिककिरण गरिएको छ । प्रदेशभित्र यी प्राथमिकतामा पर्ने सडकहरुलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा रहनेगरि स्तरोन्नत्रि र पुल निर्माणको कामलाई अघि बढाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि क्रमागत रुपमा रहेका र चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने आयोजनाहरुका लागि यो बर्ष १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभर हालसम्म ५३ वडा सडक पुल निर्माण भएको प्रगति विवरण मन्त्रालयसँग छ ।
    योजना तर्जुमा प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुँदा बनेका टुक्रे योजनाका कारण प्रदेश सरकारलाई सडक योजना निर्माण गर्न चुनौती देखिएको छ । टुक्रे योजनाले सडकको गुणस्तर कायम गर्न समेत चुनौती देखिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति जस्ता झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्ने गरेको छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपन, अपर्याप्त बजेट जस्ता कारणले पनि सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा चुनौती थपेको छ ।
    कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा थप १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले साढे ६ सय सडक आयोजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । ती सडकमध्ये १०० भन्दा बढी बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरु रहेका छन् । प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडकहरु निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार कार्यका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै यो आर्थिक वर्षभित्र २५ वटा सडक पुलहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

  • प्रदेश खेलकुदको सदस्य सचिव नियुक्ति बदर

    प्रदेश खेलकुदको सदस्य सचिव नियुक्ति बदर

     

    कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवको नियुक्ति अदालतले बदर गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको उक्त नियुक्ति उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएको हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
    सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले रिट दायर गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । हमाललाई आर्थिक अधिकारसहित कामकारबाही गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो । अदालतले असार १ गते नै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हमाललाई सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्न रोक लगाइसकेको थियो ।
    न्यायाधिषद्वय हरिप्रसाद जोसी र कोमलबहादुर खत्रीको मंगलबारको इजलासले गर्दै प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐनविपरित सदस्य सचिव नियुक्ति र अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले बदर गर्न फैसला गरेको हो । यसका साथै ऐनविपरित नियुक्ति भएको सदस्य सचिवको हैसियतले गरिएका निर्णय समेत खारेज गर्न उत्प्रेषणसहितको परमादेश जारी गरिएको छ ।

  • सुर्खेतमा डेङ्गीका सबैभन्दा बढी संक्रमित, रेडजोनमा वीरेन्द्रनगर

    सुर्खेतमा डेङ्गीका सबैभन्दा बढी संक्रमित, रेडजोनमा वीरेन्द्रनगर

    लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गीका बिरामी संख्या कर्णाली प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै वीरेन्द्रनगरमा छन् । प्रदेशभर ३४० जनामा डेङ्गी पुष्टी हुँदा सुर्खेतमा मात्र २४८ जना बिरामी देखिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतका बिरामीमध्ये पनि वीरेन्द्रनगरमा सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । प्रदेश अस्पताल र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरुमा पुष्टी भएको डेङ्गीका आधारमा निर्देशनालयले तथ्याङ्क तयार पारेको हो ।
    निर्देशनालयमा भएको तथ्याङ्कअनुसार यो बर्ष प्रदेशका हुम्ला र डोल्पाबाहेक आठ वटा जिल्लामा डेङ्गीका बिरामी भेटिएका छन् । मुगुमा १, जुम्लामा ४, कालिकोटमा ८, दैलेखमा ५८, जाजरकोटमा ४, रुकुम पश्चिममा ७, सल्यानमा १० जनामा डेङ्गी सक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यो तथ्याङ्क डेङ्गी पुष्टि भई सरकारी उपचार गराएकाहरुको मात्र हो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएका र डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएकाहरुको तथ्याङ्क भने निर्देशनालयसँग् छैन । तथ्यांक निर्देशनालयसँग छैन ।
    तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने डेङ्गी संक्रमण धेरै हुने सुर्खेत पछिको जिल्ला दैलेखको हो । यद्यपि लामखुट्टेको प्रभाव र डेङ्गीको संक्रमणका आधारमा वीरेन्द्रनगर ‘रेड जोन’ मा देखिएको छ । वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी भएकाले धेरै मानिसको बसोवास स्थलका रुपमा रहेको छ । डेङ्गी संक्रमण गराउने लामखुट्टे बस्नका लागि उपयुक्त स्थान पनि वीरेन्द्रनगरमै बढी हुने गरेको छ । यो लामखुट्टे विशेषगरि सफा पानी वा त्यस्तै ठाउँमा बढी हुर्किने गर्छ ।
    डेङ्गी सार्ने जातको लामखुट्टे बस्ने स्थानको बृद्धि हुँदै जाँदा विशेष गरी वीरेन्द्रनगर यसको रेडजोनमा पर्ने गरेको निर्देशनालयका फोकल पर्सन श्याम आचार्य बताउँछन् । डेङ्गी संक्रमण गराउने लामखुट्टेको जोखिम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेपनि दुई जिल्लामा संकक्रमण पुष्टी नभएको उनले बताए । ‘हरेक वर्ष साउन महिनाबाट डेंङ्गी संक्रमण क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने भएकाले सुरुवाती चरणमै व्यापक प्रचारप्रसार र समुदाय परिचालनमार्फत यसको नियन्त्रणका लगि काम गरिन्छ, तैपनि जोखिम कायमै छ,’ उनले भने, ‘डेङ्गी नियन्त्रणको मुल आधार लामखुट्टेको प्रजनन्स्थल खोजेर नष्ट गर्नु हो, त्यो पूर्णरुपमा सम्भव पनि छैन ।’
    स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार यो बर्ष मात्र डेङ्गी संक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । डेङ्गी एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको कीटजन्य रोग हो । विशेषगरि तराईका जिल्लामा बढी देखिने डेङ्गीको संक्रमण पछिल्लो समय चिसो मौसम हुने पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि देखिएको छ । जलवायु परिवर्तन, मानिसहरुको आवागमन, अव्यवस्थित सहरीकरण लगायतका कारण लामखुट्टेलाई सहजै बाँच्ने वातावरण बन्दै गएपछि चिसो मौसम हुने ठाउँमा पनि डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ ।
    डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको वयस्क नहुँदासम्मको करिब ८० प्रतिशत जिवनचक्र (अण्डा, लार्भा र प्यूपा अवस्था) पानी भित्र वा पानीको सतहमा हुने गर्छ । यसको मुल स्रोतलाई निर्मुल नगरी उडिरहेका वयस्क लामखुट्टेलाई मात्र लक्षित गरेर डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसकिने निर्देशनालयका फोकल पर्सन आचार्य बताउँछन् । साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म यो प्रजातिको लामखुट्टेको प्रजननको जोखिम बढी हुने भएकाले यी महिनाहरुमा थप सचेत भई कम्तीमा हप्ताको एकपटक समुुदायस्तरमा लामखुट्टेका प्रजनन् स्थल खोजेर नष्ट गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिईएको उनले बताए ।
    ‘भदौ र असोजमा पानी जम्ने, गर्मी र आद्रता उच्च हुने कारण संक्रमणको दर सबैभन्दा बढी हुन्छ, कात्तिकतिर मौसम चिसिदै जाँदा जोखिम घट्दै जान्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसको उपचार पद्धति हुँदैन, संक्रमण हुनबाट बच्नु र संक्रमणपछि खानपान तथा हिँड्डुलमा ध्यान दिनु उपयुक्त विकल्प हो ।’
    स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार डेङ्गी सामान्य वा गम्भीर दुवै किसिमको हुन सक्छ । यसको लक्षण पनि फरक–फरक देखिन्छन् । सामान्य डेङ्गी हुँदा खासगरी बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुमा कुनै लक्षण देखिँदैन । डेङ्गीको संक्रमण भएको ४ देखि ७ दिनभित्रमा हल्का लक्षणहरु देखिन थाल्छन् । यो अवस्थामा उच्च ज्वरोका साथै टाउको दुख्ने, मांसपेशी, हड्डी र जोर्नीहरुमा दुखाइ, बान्ता हुने, वाकवाकी लाग्ने, आँखा दुख्ने, छालामा दाग देखिने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
    गम्भीर खालको संक्रमण हुँदा हेमोरेजिक ज्वरो वा डिएफएच (डेङ्ग हेमोरेजिक ज्वरो) को विकास हुने जोखिम बढ्छ । यस्तो अवस्थामा रक्तनलीमा क्षति पुग्छ र रगतमा प्लेटलेटको मात्रा कम हुन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा बढी पेट दुख्ने, लगातार बान्ता हुने, वा नाकबाट रगत बग्ने, पिसाब, दिसा वा बान्तामा रगत देखिने, छालामुनि रगत बग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, थकान महसुश, चिडचिडापन वा बेचैनी हुने जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् ।

  • विशेष महाधिवेशन माग गर्दै बुझाइयो हस्ताक्षर

    विशेष महाधिवेशन माग गर्दै बुझाइयो हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन् । नेता गुरुराज घिमिरेका अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्दै बुधबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर महाधिवेशन प्रतिनिधिरुको हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइएको हो ।
    उनकाअनुसार ५३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरिएको हो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गर्न निवेदन पत्र कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाएका छन् । कांग्रेस विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशन माग गरेमा तीन महिनाभित्र त्यस्तो विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
    कार्यवाहक सभापति खड्काले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै गरेको हस्ताक्षरसहितको फाइल बुझेका हुन् । उनले उक्त फाइल बुझेपछि ‘जय नेपाल’ मात्रै भनेका थिए, थप अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । कांग्रेसभित्र मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग पनि भइरहेको छ ।

  • जुम्लाका किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो

    जुम्लाका किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो

     

    जुम्लाका किसानलाई अहिले मार्सी धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ छ । उनीहरु एकाबिहानै धानखेतमा पुगेर बेलुकी अबेरसम्म धान भित्र्याउने कार्यमा व्यस्त हुने गरेका छन् । विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने उपमा पाएको मार्सी धान अहिले रोग किराको संक्रमणका कारण उत्पादन घट्दै गए पनि किसानहरुले खेती गर्न छाडेका छैनन् । मार्सी धान उत्पादनमा कमी भए पनि बजारमा माग र मूल्य अधिक छ । अधिकांश किसानले थोरबहुत उत्पादन भएको मार्सी धानको चामल सदरमुकाममा रहेका कोशेली घरहरुमा बेच्ने गरेका छन् । दसैं सुरु भएसँगै जुम्ली किसान धान भित्र्याउने कार्यमा जुटेका हुन् ।
    मार्सी धानको आफ्नै क्यालेण्डर छ । त्यही क्यालेण्डरका आधारमा किसानहरु धान भित्र्याउन लागेको स्थानीय गणेश रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले मार्सी धानका फाँटहरुमा किसानहरु व्यस्त छन् । यो धान चैतमा बीउ राख्ने, जेठ÷असारमा रोपाइँ गर्ने, साउन भदौमा गोड्ने र असोज–कात्तिकभित्र घर भित्र्याइन्छ ।
    कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आव २०८०÷८१ मा जुम्ली मार्सी धान तीन हजार तीन हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । जसमध्ये दुई सय मेट्रिक टन जिल्लाबाहिर निर्यात भएको थियो । जुम्लाको तातोपानी, गुठिचौर, पातारासी, चन्दननाथ, सिँजा र हाँकु क्षेत्रका किसान अहिले खेतमै रमाइरहेका छन् । अहिले किसानले मार्सी धानसँगै कृषि अनुसन्धान केन्द्रले सिफारिस गरेको चन्दननाथ १ र चन्दननाथ ३ का साथै लेकाली १ र लेकाली ३ जातको धान समेत रोप्ने गरेका छन् ।
    जुम्ली मार्सी धान पहिचानसँग जोडिएको र महँगोमा किनबेच हुने भएकोले किसानले रोग किराको संक्रमणका बीच पनि रोप्न छाडेका छैनन् । अहिले मार्सी चामल सदरमुकाम खलंगामा प्रतिकेजी १८० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । कर्णालीमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकले मार्सी चामल लैजाने गरेका हुन् । मार्सी चामल अडिलो, स्वादिलो र पोषिलो हुने भएकोले ठूला होटलहरुको खान्कीसमेत बनेको छ ।