कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवको नियुक्ति अदालतले बदर गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको उक्त नियुक्ति उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएको हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले रिट दायर गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । हमाललाई आर्थिक अधिकारसहित कामकारबाही गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो । अदालतले असार १ गते नै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हमाललाई सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्न रोक लगाइसकेको थियो ।
न्यायाधिषद्वय हरिप्रसाद जोसी र कोमलबहादुर खत्रीको मंगलबारको इजलासले गर्दै प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐनविपरित सदस्य सचिव नियुक्ति र अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले बदर गर्न फैसला गरेको हो । यसका साथै ऐनविपरित नियुक्ति भएको सदस्य सचिवको हैसियतले गरिएका निर्णय समेत खारेज गर्न उत्प्रेषणसहितको परमादेश जारी गरिएको छ ।

Leave a Reply