आठ बर्षमा २५० किलोमितर सडक कालोपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आठ बर्षको अवधिमा करिब साढे २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । स्थापना भएयता प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमध्येमा राखेको छ । सरकारले प्रत्येक बर्ष १०–१२ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ । २०७४ देखि २०८२ साल असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरणअनुसार प्रदेश सरकारको लगानीबाट प्रदेशभर २४९.५८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको देखिन्छ ।
प्रदेश संरचना कार्यान्वयन सुरु भएको केही वर्ष पक्की सडक निर्माण कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको थिएन । सुरुमा सरकारले नयाँ ट्र्याक खोल्न लगानी गरेको थियो । २०७४ देखि २०८० सम्म सरकारले प्रदेशभर ७८.९५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र गरेको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को एक बर्ष मात्र ७२.८३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । त्यस बीचमा भएको सडकको प्रगतिअनुसार लगभग ढाइ सय किलोमिटर पक्की सडक प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार पक्की गरिएको सडकमध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमै पर्छ । ‘स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा सबैभन्दा धेरै पक्की सडक सुर्खेतमा निर्माण भयो, त्यसमा पनि राजधानी वीरेन्द्रनगरमा धेरै छ,’ सुवेदीले भने, ‘कुल पक्की सडक निर्माणको आधाभन्दा बढी पक्की सडक निर्माण त सुर्खेतमा मात्रै भएको छ ।’
प्रदेश सरकाले आफ्नो यो अवधिमा प्रदेशभर ३ हजार १६२ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ सम्म २ हजार ८४४ किलोमिटर नयाँ सडक प्रदेश सरकारको लगानीमा खुलेको थियो । त्यसयता ३१८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो बर्ष सुर्खेतमा ५७.१५, दैलेखमा १७.९, सल्यानमा २६.४३, रुकुम पश्चिममा १२.८६, जाजरकोटमा ७१.८४, डोल्पामा ४८.८, जुम्लामा १६.६७, मुगुमा १४.६, कालिकोटमा १०.२, हुम्लामा ४१.४५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०७४ यता प्रदेश सरकारको लगानीमा ७१३.६५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । ६४४.७५ किलोमिटर सडकमा नाला र अन्य मर्मतको काम गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१÷२०८२ मा २०० भन्दा बढी सडक योजनामा काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले सडक आयोजनाहरुलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको छ । उक्त गुरुयोजनामा प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकका रुपमा प्राथमिककिरण गरिएको छ । प्रदेशभित्र यी प्राथमिकतामा पर्ने सडकहरुलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा रहनेगरि स्तरोन्नत्रि र पुल निर्माणको कामलाई अघि बढाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि क्रमागत रुपमा रहेका र चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने आयोजनाहरुका लागि यो बर्ष १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभर हालसम्म ५३ वडा सडक पुल निर्माण भएको प्रगति विवरण मन्त्रालयसँग छ ।
योजना तर्जुमा प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुँदा बनेका टुक्रे योजनाका कारण प्रदेश सरकारलाई सडक योजना निर्माण गर्न चुनौती देखिएको छ । टुक्रे योजनाले सडकको गुणस्तर कायम गर्न समेत चुनौती देखिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति जस्ता झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्ने गरेको छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपन, अपर्याप्त बजेट जस्ता कारणले पनि सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा चुनौती थपेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा थप १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले साढे ६ सय सडक आयोजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । ती सडकमध्ये १०० भन्दा बढी बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरु रहेका छन् । प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडकहरु निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार कार्यका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै यो आर्थिक वर्षभित्र २५ वटा सडक पुलहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ ।