इन्सेकले भन्यो– मृत्युदण्ड न्याय होइन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले कुनै पनि अवस्थामा मृत्युदण्ड न्यायको उपाय बन्न नसक्ने बताएको छ । बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्सेकले बंगलादेशको न्यायालयले गरेको यस्तो निर्णय कार्यान्वयन रोक्न बंगलादेशी सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालगायत अन्य अधिकारीहरुलाई विशेष अदालतले ०८२ मंसिर १ गते सुनाएको मृत्युदण्डको फैसलाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यो फैसला केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र नभई दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकार, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्ष सुनुवाइ, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा क्षेत्रीय स्थिरताको भविष्यसँग गम्भीर रुपमा जोडिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘मृत्युदण्डको प्रावधान विश्वव्यापी रुपमा अन्त्य हुनुपर्ने मानव अधिकार अभियानको भावना र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको मापदण्डविपरित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्सेकले विशेष अदालतको निर्णय न्यायोचित प्रक्रियाअनुसार नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको अवहेलना भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।’
बंगलादेश यातनाविरुद्धको महासन्धि (सीएटी) को पक्ष राष्ट्र भएकोले क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक सजायलाई निषेध गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत औंल्याईएको छ । बंगलादेशले दिएको मृत्युदण्डको फैसला महासन्धिको विपरित रहेको पनि इन्सेकले औंल्याएको छ । यसबाहेक बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधानको समेत पक्ष राष्ट्र भएकोले मृत्युदण्ड पूर्णरुपमा निषेधित हुनुपर्ने औंल्याईएको छ ।