आन्दोलनपछि कर्फ्यू र निषेधाज्ञा लागेका कारण रोकिएका सरकारी सेवा भोलि आइतबारबाट सुचारु गरिने भएको छ । विद्यालहरू पनि खोल्ने तयारी छ ।

शनिबारबाट स्थिति सामान्यतर्फ गएकाले अब सेवा अघि बढाउन लागिएको हो । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबारै अब सेवा अघि बढाउनेबारे ७५३ वटै पालिकाहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार सेवा सञ्चालन गर्न सबैलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।

‘क्षति भएका कार्यालयहरूलाई वैकल्पिक स्थान खोजेर अत्यावश्यक सेवा अघि बढाउन भनिएको छ’ प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘क्षति नभएका कार्यालयहरूले त सहज रूपमा सञ्जालन गर्न सकिने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार सिंहदरबारभित्रका कार्यालयहरू पनि वैकल्पिक व्यस्थापन गरेर काम गरिने छ ।

स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनबाट सबैभन्दा धेरै स्थानीयका सेवाहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् । सर्वसाधारणका अत्यावश्यक कामहरू रोकिएका थिए । प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार क्षतिग्रस्त कार्यालयहरुको विवरण पनि संकलन गरेर पठाउन भनिएको छ ।

आन्दोलनका कारण केही दिन रोकिएका विद्यालयहरू पनि अब खोल्न तयारी छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव मधुप्रसाद घिमिरेका अनुसार, स्थिति सामान्य भएकाले आइतबारदेखि नै विद्यालयहरू खोल्ने तयारी छ । विद्यालय स्थानीय तहमा अन्तर्गत पर्ने भएकाले सम्बन्धित पालिकाहरूले स्थिति अनुसार विद्यालयलाई जानकारी गराउने छन् । उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले अवस्था हेरेर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने कुरा छ, धेरैजसो ठाँउमा आइतबारदेखि स्कूल खुल्ने तयारी भएको सूचना पाएका छौं ।’

•  जेनजी आन्दोलनको बलमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ लिएकी छन् । शीतल निवासमा आयोजिक एक समारोहबीच उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।

  

  राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा –मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट इच्छा अनुसार दल र सरोकारहरूको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीन संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ ।

  

बराहताल गाउँपालिका–२ की सिर्जना विकको परिवार गिरीघाटको जंगल छेउमा बस्न थालेको ११ बर्ष भयो । २०७१ सालमा भेरी नदीमा आएको बाढीले पुर्ख्यौली घरजग्गा बगाएपछि उनको परिवारलाई सरकारले बराहताल–८ स्थित बराहताल र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सिमाना नजिक जंगल छेउमा शिविर बनाएर राखिदिएको थियो । यही शिविरमा उनको परिवारले ११ बर्ष वितायो ।
शिविरको साँघुरो छाप्रोमा दशक बढी कठिन दैनिकी कटाएको सिर्जनाको परिवारले अब फराकिलो बासस्थानका लागि संघर्ष गर्दैछ । राज्यको कानुनी बन्देजको प्रवाह नगरी उनको परिवारले शिविर छेउकै सामुदायिक वन फडानी गरेर बस्ने घर बनाउन सुरु गरेका छन् । ‘परिवारको सबै जना एकै ठाउँमा सुत्नुपर्छ, फराकिलो ठाउँमा खुट्टा पसारेर सुत्न नपाएको यतिका बर्ष भयो,’ सिर्जना भन्छिन्, ‘यति धेरै बर्षसम्म सरकारको भर पर्दा हामीलाई पुनर्स्थापना गर्न सकेन, अब गोली खान तयार भएर फराकिलो ठाउँ बनाउन लागेका छौं ।’
११ बर्षअघि स्थापना गरिएको बाढीपीडितहरुको गिरीघाटस्थित शिविरमा हाल ११९ परिवार बसोबास गर्छन् । ती परिवारले प्रतिपरिवार १० मिटर जमिन घडेरीका रुपमा लिनेगरि जंगलका बुट्यान काटिरहेका छन् । सरकारको बेवास्ता र परिवारको कठिन तथा असुरक्षित बसोबासका कारण कानुनको बेवास्ता गर्दै जंगलमा बस्ती विस्तार गर्न थालेको बाढीपीडितहरु बताउँछन् ।
अहिलेको शिविरमा शौचालय बनाउन समेत नमिल्ने भएकाले परिवारको दैनिकी निकै कठिन भएको सिर्जनाले बताईन् । शिविरमा बाहिरबाट माधक पदार्थ सेवन गरी आउने व्यक्तिहरुका कारण बारम्बार असुरक्षित महसुश गर्नुपरेको उनले बताईन् । ‘छाप्रोमा कोचाकोच गरी बस्नुपर्ने त छँदैछ, आफ्‌नो शौचालय बनाउने समेत जमिन नहुँदा वरिपरिको वातावरण नै प्रदुषित भएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई भएभरको खेती गर्ने जमिन चाहिएको होईन, २–३ कोठाको घर, शौचालय र कुखुरा पाल्न वा करेसावारी चाहिएको हो, यही पनि राज्यले हामीलाई ११ बर्षसम्म व्यवस्था गर्न नसकेपछि जंगल काट्न बाध्य भएका छौं ।’
आफूहरु सरकारले व्यवस्था गरिदिने पर्खाइमा बसेको बर्षौं वितिसक्दा समेत बेवास्ता गरिएको गुनासो शिविरमा बस्दै आएका शेरबहादुर कुमालले बताए । प्राकृतिक विपदसँगै मानवीय स्वभावका कारण निरन्तर असुरक्षा महसुश गर्नुपरेको उनले बताए । ‘धेरैजसो यहाँका पुरुषहरु बाहिर कमाउन गएका हुन्छन्, शिविरमा बस्ने भनेको महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र हुन्, उनीहरुलाई कतिबेला के आईलाग्छ भन्ने टुंगो हुँदैन,’ कुमालले भने, ‘यस्तो समस्या यहाँ बारम्बार खेपेका छौं, यसरी सँधै बस्न हामीलाई गाह्रो भएर बस्ती बनाउन खोजेका हौं ।’
राज्यले घरजग्गाविहीन भएका बाढीपीडितलाई उपेक्षा गर्न थालेपछि यो निर्णय लिनुपरेको गिता विकले बताईन् । ‘यी खरको छानो भएका झुपडी सुख्खा समयमा जलेर क्षति होला भन्ने डर, बर्षातको समयमा घरभित्रै पानी परेर बसीनसक्नु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्था राज्यलाई थाहा नभएको होइन, थाहा भएर पनि बेवास्ता गरिएको छ ।’
बाढीपीडित शिविरमा भएका सबै परिवारको सहमति गरेर बस्ती विस्तार गर्न लागिएको बाढीपीडित संघर्ष समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी सिर्जनाले बनाईन् । अहिले शिविर भएको जग्गालाई समेत उपयोग गर्नेगरि सहमति गरिएको उनले बताईन् । ‘अहिले शिविर बसेको ठाउँमा साँघुरो भएर हामीले आफ्‌नो व्यवस्थापन गर्न लागेका हौं, अहिले भएको ठाउँबाट नयाँ ठाउँमा जाने परिवारले त्यहीँको अर्को परिवारलाई फराकिलो ठाउँ बनाउन दिन छोड्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘एकै परिवारले दुवै ठाउँमा जग्गा लिने होईन, नयाँ ठाउँमा जाने एक परिवारले १० मिटर पाउने सहमति भएको छ ।’

२०७१ साल साउनमा आएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा ११५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त विपदका कारण १ हजार ४५ परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए । उनीहरुको पुनर्स्थापनाका लागि झण्डै ३२ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको तथ्याङ्क छ । तर कतिपय बाढीपीडितहरु अहिले पनि अस्थायी शिविरमै बस्नुपरेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको सुरुमै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुर्खेतका बाढीपीडित समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहत पाउने सूचीमा समेटिएका थिए । तीमध्ये ३२१ घरधुरीलाई एकमुष्ट रुपमा तीन लाख रुपैयाँका दरले राहत दिईएको तथ्याङ्क छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५९१ घरधुरीका लागि १७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र आव २०७८/०७९ मा ११ करोड ९४ लाख ५० हजार वितरण गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि सुर्खेतका बाढीपीडितका नाममा दुई करोड ६२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत संघीय सरकारले उक्त रकम खर्च गरेको थियो ।