कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तावित मन्त्रालय भवनस्थल र केही महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरुलाई भित्र पारेर पर्खाल लगाउने योजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिकलाई प्रवेशमा अवरोध हुनेगरि प्रदेश सरकारले २.५ किलोमिटर वरिपरि पर्खाल लगाउने योजनालाई प्रदेश गौरवको योजना’ भनेको छ । यो पर्खाल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले गत असार २७ गते सूचना जारी गरेको थियो । सूचनापछि ३० भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नागरिकले दैनिक सेवाका लागि पुग्ने वडा कार्यालय, प्रहरी, अदालत तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत सहज आउजाउ गर्न बाधा पुग्नेगरि सरकारले लगाउन लागेको पर्खाल आयोजना’ चौतर्फी विरोध खेपिरहेको छ । नागरिक, नागरिक समाज संस्था, राजनीतिक दल लगायत संसदका प्रतिपक्षी दलले समेत यो आयोजनाको विरोध गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोषी शाहीले मंगलबार वक्तव्य जारी गरी सरकारको पर्खाल लगाउने आयोजनाको विरोध गरेकी
छन् । सरकारको यस्तो निर्णयले सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकहरुमा प्रश्न उब्जाएको बताएकी छन् ।
‘कर्णाली प्रदेशमा अझैं पनि अधिकांश विद्यालयहरु शिक्षकविहीन छन्, विद्यार्थीहरु उचित कक्षाकोठा र शैक्षिक सामग्रीविना शिक्षा लिन बाध्य छन्, अस्पतालहरुमा आधारभूत औषधि र उपकरणको अभाव छ,’ उनले पछाडि प्रश्न गरेकी छन्, ‘उपचारका लागि नागरिक काठमाडौं वा भारतसम्म धकेलिन बाध्य छन्, युवाहरु रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक बेचिन बाध्य यो अवस्थामा २८ करोड पर्खालमा खर्च गर्नु के जनताप्रति न्याय हो ? के यो विकासको प्राथमिकता हो ?’
सरकारको पर्खाल लगाउने निर्णयलाई शाहीले सरकारको घातक र जनविरोधी निर्णय भनेकी
छन् । यसलाई उनले प्रदेश सरकारको लुटतन्त्रका रुपमा औंल्याएकी छन् । जनताले तिर्ने करलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकारले करको अपमान गर्दै प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा लगाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
सरकारले पर्खा लगाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने राप्रपा कर्णाली प्रदेश सभा दलले माग गरेको छ । ‘यो द्दड करोड विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण आपूर्ति र युवाहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सदुपयोग गरियोस्, जनताको कर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग हुनुपर्छ,’ सांसद शाहीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदैव जनताको पक्षमा उभिएको छ र प्रदेश सभामा यो विषयलाई दृढतापूर्वक उठाईनेछ ।’
वीरेन्द्रनगरको मुख्य सेवाप्रदायक निकाय भएको क्षेत्रमा बन्ने २.५ किलोमिटर पर्खालमा नागरिक प्रवेशका लागि जम्मा चार वटा मात्रै गेटहरु राख्नेगरि निर्देशनालयबाट ठेक्का प्रक्रिया भएको छ । वीरेन्द्रनगरको सरकारी अड्डा भएको यो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय पनि
छन् । हालको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पूर्वतर्फ तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लागतमा छुट्टै सबै मन्त्रालय रहनेगरि एकीकृत संरचना
बनाउँदैछ । यसको पनि जेठ ९ गते टेन्डर भइसकेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा अनावश्यक रुपमा मानिसहरुको भिडभाड रोक्न र कार्यसम्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न पर्खाल लगाउन लागिएको पूर्वाधार निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलिप थापाले बताए ।
यो पर्खाल लगाउने योजनाको प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विरोध गरेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर जिसीले नागरिकहरुलाई निषेध गर्नेगरि सरकारले पर्खाल लगाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो नागरिक सरोकारको विषय हो, नागरिकहरुलाई असहज हुने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सडकहरु बन्द गरेर पर्खाल लगाइँदा नागरिकले प्रदेश सरकार र संरचनाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै नकारात्मकता आउँछ, यसमा सरकारमा भएकाहरुले बेलैमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयरसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता मुकुन्दश्याम सरकारी अड्डा भएका खुला क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने कार्यलाई सरकारी रकमको दुरुपयोग भनेका छन् । सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक–सरकारी कार्यालयलाई सिंहदरबारको शैलीमा घेर्ने र निश्चित प्रवेशद्वार मात्रै राख्ने सरकारी निर्णय जनताविरोधी भएको उनी बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको यो योजनालाई १५ शताब्दीको पुनरावृत्तिका रुपमा उनले औंल्याए ।
‘१५ औं शताब्दीतिर शत्रुपक्षबाट आक्रमण हुने डरले दरबार क्षेत्रलाई घेर्ने प्रचलनको पुनरावृत्ति कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा हुन लागेको छ, किन र के प्रयोजनका लागि फजुल खर्च गरिँदैछ भन्ने कुराका जनतालाई उचित जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’ गिरीले भने ।
यो योजनाको सम्बन्धित क्षेत्र रहेको वडा कार्यालयले पनि विरोधसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी कार्यालयहरुमा जानका लागि ठूला पर्खाल लगाउने तयारी गरिएपछि वीरेन्द्रनगर–७ वडा कार्यालयले राजनीतिक दल र टोलवासीहरुसँग छलफल गरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘पर्खाल लगाउँदा सेवाग्राहीहरुलाई सेवा लिन असहज हुने, गुरुयोजनाअनुसार बनेका सडकहरु जनताले प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले पर्खाल लगाउन नदिने निर्णय भएको छ,’ वडाध्यक्ष ध्रुव चपाईले भने, ‘पर्खाल लगाउने रकमले अरु विकासका कामहरु गर्न सुझाव दिएका छौं ।’
जनताको आउजाउ अवरुद्ध हुनेगरि पर्खाल नलगाउन, सडक बन्द नगर्न र जनताको अधिकार कुण्ठित हुने कार्य नगर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए । चपाईका अनुसार वडाभित्र बसेको सर्वपक्षीय भेलाले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा मात्रै एकीकृत गुरुयोजना अनुसार गेट र पर्खाल लगाउन सुझाव दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्खाल खडा गर्ने भनेको क्षेत्रभित्र मुख्य सडकहरुसमेत पर्दछन् । नागरिकलाई असहज हुने विषयको ख्यालै नगरी गरिएको पर्खाल लगाउने निर्णयबाट प्रदेश सरकार पछि हट्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले बताए । वडादेखि अड्डा–अदालत भएका क्षेत्रलाई पर्खालले घेरेर नागरिकको सेवा लिने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘यो नागरिक विरोधी कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ, सबै सरकारी कार्यालयहरुका आ–आफ्नै पर्खालहरु हुँदाहुँदै बाहिरबाट पर्खाल थपेर नागरिकलाई निषेध गर्न मिल्दैन ।’ ढकालले भने ।
निर्देशनालयका इन्जिनियर थापाका अनुसार योजनामुताबिक २.५ किलोमिटर पर्खालमध्येमा घण्टाघरको माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला चार वटा गेट निर्माण गरिनेछ । दुई वटा काँक्रेविहार शैलीमा र दुई वटा घरको धुरी आकारमा गेटको डिजाइन गरिएको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारलेनै पर्खाल लगाउने कार्यलाई ‘प्रदेश गौरव’ को योजनामा समावेश गरेकाले त्यसलाई आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए ।

पर्खाल लगाउने क्षेत्रभित्र वडा कार्यालय, दुई वटा अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्र, खानेपानी, लोकसेवा आयोगलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरु रहेका छन् । सरकारले पर्खाल लगाए यी महत्वपूर्ण कार्यालयहरु भित्र पर्नेछन् भने अहिले सहज आवतजावत भईरहेका सडकमा पनि गेट प्रवेश गरेर मात्र हिँड्डुल गर्न मिल्नेछ ।

नेपाल सरकारले १० बर्ष अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये हालसम्म ३२ प्रतिशत मात्र आवद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य समस्यका कारण हुनसक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्युनिकरण गरी सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले १० बर्षअघि २०७२ बाट परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । वृहत सामाजिक साझेदारीका रुपमा हेरिएको यो कार्यक्रम सुरु भएको १० बर्ष पुगिसक्दा पनि कर्णालीमा अझ ६८ प्रतिशत नागरिक पहुँचबाहिर रहेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को अन्तिमसम्म कर्णाली प्रदेशभर ५ लाख ३९ हजार ११२ जना बीमित संख्या रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना रहेको छ । बोर्डसँग भएको बीमित संख्याअनुसार अझैं कर्णालीका ११ लाख ४९ हजार ३०० (६८ प्रतिशत) जनसंख्या सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन बाँकी छ ।
कर्णाली परिवार संख्याको हिसाबले भने संख्याको तुलनामा केही बढी बीमामा आवद्ध भएका छन् । बीमा बोर्डको प्रदेश कार्यालयसँग भएको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका कुल ३ लाख ६६ हजार २५५ परिवार संख्या रहेकोमा बीमा कार्यक्रम लागु भएयता हाल (आ. व. ०८१/८२) सम्म १ लाख ४६ हजार ७४ परिवार यसमा आवद्ध भएका छन् । यो कुल परिवारको झण्डै ४० प्रतिशत हो ।
कार्यालयमा भएको तथ्याङ्कलाई जिल्लागत हेर्दा अरु जिल्लाको तुलनामा जुम्लामा सबैभन्दा बढी परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । जुम्लामा २४ हजार ४३८ परिवार संख्या रहेकोमा २० हजार ९३० परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । यो भनेको ८५ प्रतिशत हो । त्यसपछि रुकुम पश्चिममा ६१ प्रतिशत (२२ हजार ७५९), कालीकोटमा ५१ प्रतिशत (१३ हजार ६९०) परिवार सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । सुर्खेतमा ३७ हजार ९१८ (३९ प्रतिशत), जाजरकोटमा १३ हजार ९३८ (३७ प्रतिशत), मुगुमा ३ हजार ७८१, दैलेखमा १६ हजार ५३९ (३०/३० प्रतिशत), सल्यानमा ९ हजार ८८१ (१७ प्रतिशत) र डोल्पमामा १ हजार ३२९ (१४ प्रतिशत) परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् ।
जनसंख्याका आधारमा कुल बीमित संख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा १ लाख ३० हजार ७१९ जना बीमित रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्णाली प्रदेश संयोजक महेशप्रसाद ठाकुरले जानकारी दिए । सबैभन्दा कम बीमित डोल्पामा ५ हजार १७४ जना रहेको उनले बताए ।
सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध कर्णालीका बीमितहरुले सेवा लिने दर गत आर्थिक बर्षसम्म बढ्दो क्रममा रहेको भएपनि पछिल्लो आर्थिक बर्ष भने घटेको छ । बीमा बोर्डको प्रदेश कार्यालयका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा कर्णालीका २९ प्रतिशत बीमितले सेवा लिएका थिए । त्यसपछि आ.व. ०७८/७९ देखि ०८०/८१ सम्म क्रमसः ३४, ३८, ५४ प्रतिशत बीमितले कार्यक्रमअन्गर्ततको सेवा लिएका थिए । पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा भने ४६ प्रतिशत बीमितले मात्र सेवा लिएका छन् ।
कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेको संख्यालाई कार्यक्रममा आवद्ध गर्न चुनौती रहेको बोर्डका प्रदेश संयोजक ठाकुरले बताए । कार्यक्रमको बारेमा नागरिकस्तरमा कमजोर बुझाई, ऐनमा भएको व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु जस्ता कारणले चुनौती खेप्नुपरेको उनी बताउँछन् । ॅनागरिकस्तरमा बीमाको बारेमा बुझाई एकदमै कमजोर छ, बीमासँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन,’ ठाकुरले भने, ॅअस्पष्ट कार्यविधि, दोहोरोपन, स्रोतसाधनको कमी, कमजोर अनुगमन प्रणाली जस्ता कुराले बीमा कार्यक्रमलाई नै चुनौती आएको छ ।’
बीमितसँग हुने कार्डमा दोहोरोपन हटाउने प्रणालीको विकास गर्न नसकिएकाले सेवाप्रदायकदेखि दर्ता अधिकारीसम्मलाई झन्झट व्यहोर्नुपरेको उनले बताए । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा पनि यो कार्यक्रमले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारिता सिर्जना गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सतप्रतिशत आवद्ध गराउका लागि प्रचारप्रसार र सचेतनामुलक कार्यक्रममा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । यसलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै समावेश गर्न सके कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । मोवाईल फोनमा रिङटोन, एफएम रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा यसलाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने ठाकुरले बताए । यसको थप प्रभावकारिताका लागि स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कर्णाली जस्ता केही प्रदेशहरुमा सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने भएपनि कमजोर देखिएको बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्‌लेले बताए । यो कार्यक्रम अहिले तीनै तहका सरकारका लागि चुनौतीका रुपमा उभिएको उनी बताउँछन् । समग्रमा भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले पछिल्लो १० बर्षमा हासिल गरेको उपलब्धी संसारमै उदाहरणीय भएको कार्यकारी निर्देशक काफ्‌लेले बताए ।
नेपाल सरकारले २०६९ सालदेखि एक बृहत सामजिक साझेदारी कार्यक्रमका रुपमा परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरेको थियो । यो कार्यक्रमका लागि २०६९ मा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरी २०७० मा अर्धस्वायत्त सामाजिक सुरक्षा इकाई गठन गएिको थियो । २०७१ मा स्वास्थ्य बीमा नीति स्वीकृत गरिएको थियो । २०७१ मै सामजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समिति गठन गरिएको थियो । २०७२ सालबाट यो बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएको हो । उक्त बर्ष कैलाली जिल्लाबाट बीमा गर्न सुरु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम २०७३ मा २५ जिल्लामा विस्तार भएको थियो । २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन र २०७५ मा नियमावली पारित भई लागु भएको थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७६ मा ५८ जिल्ला, २०७७ मा ७५ जिल्ला र २०७८ मा ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो । २०७९ मा ७४६ स्थानीय तहमा विस्तार भएको यो कार्यक्रम २०८१ भित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ ।
यो कार्यक्रममा आवद्ध हुन पाँच जनासम्मको परिवारले बार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले थप एक जना सदस्य बराबर ७०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बीमामा आवद्ध भएको बीमित परिवारले एक बर्षमा पाँच जनाको परिवार भए १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क पाउँछ । यदि पाँच भन्दा बढी परिवार भए थप एक सदस्य बराबर २० हजार रुपैयाँ निशुल्क उपचार सुविधा पाईन्छ । १० जना सदस्य भएको परिवारले बीमावापत बार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क पाउँछ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्‌लेले अब यसअघि उल्लेख भएकाबाहेक अरु आठ प्रकारका कडा रोग लाग्दा थप १ लाखसम्मको उपचार सुविधा बीमितले पाउनेगरि निर्णय गरिएको जानकारी दिए । यो व्यवस्था यही आर्थिक बर्षबाट लागु हुने उनले बताए । अहिले अधिकांश क्षेत्रमा बीमितका लागि प्रथम सेवाविन्दू नभएकाले सबै स्थानीय तहमा प्रथम सेवाविन्दू तोक्न सरकारलाई बोर्डबाट पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा भएको स्वास्थ्य संस्थामा बीमाले प्रथम सेवाविन्दू हुनका लागि तोकेको मापदण्ड नपुगेको भएपनि भएको सेवा दिनेगरि विन्दू तोकिने काफ्‌लेले बताए । यसका अलावा बीमितलाई तोकिएको उपचार हुने १०० वटा प्रयोगशाला थप्नका लागि पनि सरकारबाट व्यवस्थापन भएको उनले बताए ।
बीमा बोर्डका प्रदेश संयोजक ठाकुरका अनुसार कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका ३६ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । तीमध्ये ३५ वटा प्रथम सेवाविन्दू हुन् भने एक माथिल्लो सेवा दिने संस्था हो । प्रथम सेवाविन्दू भनेको वीमितले तत्काल आफू भएकै स्थानको स्वास्थ्य संस्थामा वीमा कार्ड लिएर उपचार गर्न जान सक्ने स्वास्थ्य संस्था हो । माथिल्लो सेवा दिने संस्था भनेको प्रथम सेवाविन्दू संस्थाबाट उपचार हुन नसकेपछि बीमाबाटै उपचार हुनेगरि रिफर गरिने स्वास्थ्य संस्था हो । यसअघि बीमितले कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा आफैंले तोकेको वा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र प्रथम सेवाविन्दू मान्ने गरिएको थियो । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार अब बीमितले देशका कुनैपनि अस्पताललाई प्रथम सेवाविन्दूका रुपमा उपयोग गर्न पाउँछन् । यद्यपि त्यो संस्थालाई बोर्डले सेवाविन्दूका रुपमा स्वीकृति दिएको हुनुपर्छ ।
बोर्डका अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३४ स्थानीय तहमा मात्र प्रथम सेवाविन्दू छन् । बाँकी ४५ वटा पालिकामा प्रथम सेवाविन्दू छैनन् ।