‘सर्वत्र आलोचित प्रदेश ‘गौरव आयोजना’

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तावित मन्त्रालय भवनस्थल र केही महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरुलाई भित्र पारेर पर्खाल लगाउने योजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिकलाई प्रवेशमा अवरोध हुनेगरि प्रदेश सरकारले २.५ किलोमिटर वरिपरि पर्खाल लगाउने योजनालाई प्रदेश गौरवको योजना’ भनेको छ । यो पर्खाल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले गत असार २७ गते सूचना जारी गरेको थियो । सूचनापछि ३० भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नागरिकले दैनिक सेवाका लागि पुग्ने वडा कार्यालय, प्रहरी, अदालत तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत सहज आउजाउ गर्न बाधा पुग्नेगरि सरकारले लगाउन लागेको पर्खाल आयोजना’ चौतर्फी विरोध खेपिरहेको छ । नागरिक, नागरिक समाज संस्था, राजनीतिक दल लगायत संसदका प्रतिपक्षी दलले समेत यो आयोजनाको विरोध गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोषी शाहीले मंगलबार वक्तव्य जारी गरी सरकारको पर्खाल लगाउने आयोजनाको विरोध गरेकी
छन् । सरकारको यस्तो निर्णयले सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकहरुमा प्रश्न उब्जाएको बताएकी छन् ।
‘कर्णाली प्रदेशमा अझैं पनि अधिकांश विद्यालयहरु शिक्षकविहीन छन्, विद्यार्थीहरु उचित कक्षाकोठा र शैक्षिक सामग्रीविना शिक्षा लिन बाध्य छन्, अस्पतालहरुमा आधारभूत औषधि र उपकरणको अभाव छ,’ उनले पछाडि प्रश्न गरेकी छन्, ‘उपचारका लागि नागरिक काठमाडौं वा भारतसम्म धकेलिन बाध्य छन्, युवाहरु रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक बेचिन बाध्य यो अवस्थामा २८ करोड पर्खालमा खर्च गर्नु के जनताप्रति न्याय हो ? के यो विकासको प्राथमिकता हो ?’
सरकारको पर्खाल लगाउने निर्णयलाई शाहीले सरकारको घातक र जनविरोधी निर्णय भनेकी
छन् । यसलाई उनले प्रदेश सरकारको लुटतन्त्रका रुपमा औंल्याएकी छन् । जनताले तिर्ने करलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकारले करको अपमान गर्दै प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा लगाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
सरकारले पर्खा लगाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने राप्रपा कर्णाली प्रदेश सभा दलले माग गरेको छ । ‘यो द्दड करोड विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण आपूर्ति र युवाहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सदुपयोग गरियोस्, जनताको कर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग हुनुपर्छ,’ सांसद शाहीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदैव जनताको पक्षमा उभिएको छ र प्रदेश सभामा यो विषयलाई दृढतापूर्वक उठाईनेछ ।’
वीरेन्द्रनगरको मुख्य सेवाप्रदायक निकाय भएको क्षेत्रमा बन्ने २.५ किलोमिटर पर्खालमा नागरिक प्रवेशका लागि जम्मा चार वटा मात्रै गेटहरु राख्नेगरि निर्देशनालयबाट ठेक्का प्रक्रिया भएको छ । वीरेन्द्रनगरको सरकारी अड्डा भएको यो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय पनि
छन् । हालको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पूर्वतर्फ तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लागतमा छुट्टै सबै मन्त्रालय रहनेगरि एकीकृत संरचना
बनाउँदैछ । यसको पनि जेठ ९ गते टेन्डर भइसकेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा अनावश्यक रुपमा मानिसहरुको भिडभाड रोक्न र कार्यसम्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न पर्खाल लगाउन लागिएको पूर्वाधार निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलिप थापाले बताए ।
यो पर्खाल लगाउने योजनाको प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विरोध गरेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर जिसीले नागरिकहरुलाई निषेध गर्नेगरि सरकारले पर्खाल लगाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो नागरिक सरोकारको विषय हो, नागरिकहरुलाई असहज हुने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सडकहरु बन्द गरेर पर्खाल लगाइँदा नागरिकले प्रदेश सरकार र संरचनाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै नकारात्मकता आउँछ, यसमा सरकारमा भएकाहरुले बेलैमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयरसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता मुकुन्दश्याम सरकारी अड्डा भएका खुला क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने कार्यलाई सरकारी रकमको दुरुपयोग भनेका छन् । सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक–सरकारी कार्यालयलाई सिंहदरबारको शैलीमा घेर्ने र निश्चित प्रवेशद्वार मात्रै राख्ने सरकारी निर्णय जनताविरोधी भएको उनी बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको यो योजनालाई १५ शताब्दीको पुनरावृत्तिका रुपमा उनले औंल्याए ।
‘१५ औं शताब्दीतिर शत्रुपक्षबाट आक्रमण हुने डरले दरबार क्षेत्रलाई घेर्ने प्रचलनको पुनरावृत्ति कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा हुन लागेको छ, किन र के प्रयोजनका लागि फजुल खर्च गरिँदैछ भन्ने कुराका जनतालाई उचित जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’ गिरीले भने ।
यो योजनाको सम्बन्धित क्षेत्र रहेको वडा कार्यालयले पनि विरोधसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी कार्यालयहरुमा जानका लागि ठूला पर्खाल लगाउने तयारी गरिएपछि वीरेन्द्रनगर–७ वडा कार्यालयले राजनीतिक दल र टोलवासीहरुसँग छलफल गरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘पर्खाल लगाउँदा सेवाग्राहीहरुलाई सेवा लिन असहज हुने, गुरुयोजनाअनुसार बनेका सडकहरु जनताले प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले पर्खाल लगाउन नदिने निर्णय भएको छ,’ वडाध्यक्ष ध्रुव चपाईले भने, ‘पर्खाल लगाउने रकमले अरु विकासका कामहरु गर्न सुझाव दिएका छौं ।’
जनताको आउजाउ अवरुद्ध हुनेगरि पर्खाल नलगाउन, सडक बन्द नगर्न र जनताको अधिकार कुण्ठित हुने कार्य नगर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए । चपाईका अनुसार वडाभित्र बसेको सर्वपक्षीय भेलाले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा मात्रै एकीकृत गुरुयोजना अनुसार गेट र पर्खाल लगाउन सुझाव दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्खाल खडा गर्ने भनेको क्षेत्रभित्र मुख्य सडकहरुसमेत पर्दछन् । नागरिकलाई असहज हुने विषयको ख्यालै नगरी गरिएको पर्खाल लगाउने निर्णयबाट प्रदेश सरकार पछि हट्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले बताए । वडादेखि अड्डा–अदालत भएका क्षेत्रलाई पर्खालले घेरेर नागरिकको सेवा लिने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘यो नागरिक विरोधी कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ, सबै सरकारी कार्यालयहरुका आ–आफ्नै पर्खालहरु हुँदाहुँदै बाहिरबाट पर्खाल थपेर नागरिकलाई निषेध गर्न मिल्दैन ।’ ढकालले भने ।
निर्देशनालयका इन्जिनियर थापाका अनुसार योजनामुताबिक २.५ किलोमिटर पर्खालमध्येमा घण्टाघरको माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला चार वटा गेट निर्माण गरिनेछ । दुई वटा काँक्रेविहार शैलीमा र दुई वटा घरको धुरी आकारमा गेटको डिजाइन गरिएको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारलेनै पर्खाल लगाउने कार्यलाई ‘प्रदेश गौरव’ को योजनामा समावेश गरेकाले त्यसलाई आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए ।

पर्खाल लगाउने क्षेत्रभित्र वडा कार्यालय, दुई वटा अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्र, खानेपानी, लोकसेवा आयोगलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरु रहेका छन् । सरकारले पर्खाल लगाए यी महत्वपूर्ण कार्यालयहरु भित्र पर्नेछन् भने अहिले सहज आवतजावत भईरहेका सडकमा पनि गेट प्रवेश गरेर मात्र हिँड्डुल गर्न मिल्नेछ ।