संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी आफूले यसअघि राखेको प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको प्रष्ट पारेकी छन् । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले छलफलकै क्रममा आफूले राखेको प्रस्ताव कुनै एक कर्मचारीको स्वार्थमा केन्द्रित नभएको प्रष्ट पारिन् ।
‘बैठकमा अवकासको उमेर हदको विषयमा धेरै छलफल भयो, सबैले आफ्नो तर्क राख्नुभयो । मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा र प्रस्ताव राखे, अनुरोध गरेँ । तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन’, मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा अनुचित काम गर्दिनँ भन्ने मेरो अठोट नै छ ।’
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीका बीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीहरूको मनोबल कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले अवकासको उमेर हदसम्बन्धी प्रस्ताव राखेको दाबी गरिन् ।
‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क गर्यौं, सबै माननीयहरूले आफूलाई लागेका कुरा छलफलको क्रममा राख्नुभयो । कतिपय कुरा समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुरा पनि माननीयहरूको भावनालाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौँ’, उनले भनिन्, ‘आमचासोको रूपपा रहेको कुलिङ अफ पिरियडलाई राष्ट्रियसभाले कसरी टुंग्याउँछ भन्ने चासो थियो, राष्ट्रियसभाले के गर्छ भन्ने चासो थियो, त्यसलाई पनि हामीले सर्वसम्मतका साथ टुङग्यायौं
मन्त्री न्यौपानेले सरकारको धारणा राखेपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा टुङग्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन् । तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ ।
‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ मंगलबारको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । समितिको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरी समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको छ ।
